केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्या अध्यक्षतेखाली जीएसटी काउन्सिलची नियमित बैठक दोन दिवसांपूर्वी पार पाडली. मात्र, त्या बैठकीत विम्यावरील जीएसटी कमी करण्याबाबत किंवा तो रद्द करण्याबाबत कोणताही निर्णय घेण्यात आला नाही. या विषयाची चर्चा करण्यासाठी एका समितीची नियुक्ती करण्यात आली असून नोव्हेंबरमध्ये होणार्‍या जीएसटी काउन्सिलच्या मिटिंगमध्ये याबाबत निर्णय घेतला जाईल, असे संकेत जरी देण्यात आले असले तरी विम्यासारख्या महत्त्वाच्या विषयावर असलेला कराचा बोजा लवकरात लवकर कमी करावा, असे सरकारला वाटत नाही याचेच आश्‍चर्य वाटते. 

सध्याच्या जीएसटी करप्रणालीप्रमाणे आयुर्विमा असो किंवा जनरल प्रकारातील विमा असो कोणत्याही विम्याची खरेदी करत असताना विमा हप्त्यावर 18 टक्के जीएसटी भरावा लागत आहे. हे पैसे ग्राहकाच्या खिशातूनच जात आहेत. मुळात गेल्या काही वर्षांमध्ये आयुर्विमा असो किंवा जनरल विमा असो याबाबत देशातील नागरिकांमध्ये जागरूकता वाढत असताना या विषयाला अधिक प्रोत्साहन देण्याच्या उद्देशाने विम्यावरील कराचा बोजा कमी करणे किंवा तो कर अजिबातच काढून टाकण्याचा निर्णय यापूर्वीच घेण्याची गरज होती. एकतर आयकरप्रणालीमध्ये नवी आणि जुनी करप्रणाली आणून नव्या करप्रणालीमध्ये विम्यासह कोणत्याही गुंतवणुकीचा फायदा गुंतवणूकदारांना मिळत नसतानाही लाखो करदाते दरवर्षी जीवनविमा किंवा आरोग्य विमा किंवा वाहन विम्याचे हप्ते दरवर्षी भरतच राहतात.

खरेतर एकीकडे आयकर रिटर्न भरत असताना पूर्वी जी विम्यातील गुंतवणुकीची करसवलत मिळत होती ती नव्या करप्रणालीमध्ये रद्द करण्यात आली असल्याने जीएसटीच्या माध्यमातून किमान विमा हप्त्यावरील जीएसटी कमी करण्याचा निर्णय सरकारने प्राधान्याने घेण्याची गरज होती. पण सरकारच अद्याप या विषयाबाबत गोंधळात आहे, असे दिसते. कारण कोणत्या प्रकारच्या विम्यावरील जीएसटी कमी करायचा किंवा अजिबात काढून टाकायचा याबाबत सरकारच्या मनात स्पष्टता नाही. ती स्पष्टता निर्माण करण्यासाठी सरकारने या समितीची नियुक्ती केली आहे. या समितीने ठरलेल्या कालावधीमध्ये आपला अहवाल दिला तरच नोव्हेंबरमध्ये होणार्‍या जीएसटी काउन्सिलच्या बैठकीमध्ये एखादा सकारात्मक निर्णय होऊ शकतो. खरेतर एवढाही विचार करण्याची गरज नव्हती.

केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी यापूर्वीच या विषयाला तोंड फोडले होते. विम्यावरील जीएसटी काढूनच टाकावी, अशी मागणी केली होती. गेल्या काही वर्षांमध्ये विमा या विषयाबाबत सर्वसामान्य नागरिकांमध्ये जी जागरूकता निर्माण झाली आहे त्यामुळे विमा क्षेत्रामध्ये मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक केली जात आहे. खासगी क्षेत्रातही अनेक विमा कंपन्या कार्यरत असल्याने मोठ्या प्रमाणावर विम्याचा विषय सर्वसामान्य नागरिकांपर्यंत पोहोचला आहे. नेहमीच्या प्रकारातील जीवनविमा असो किंवा संपूर्ण कुटुंबाला आरोग्याच्या खर्चाचे संरक्षण देणारा आरोग्य विमा असो किंवा वाहनांना संरक्षण देणारा वाहन विमा असो देशातील प्रत्येक कुटुंबातील नागरिक कधी ना कधी यापैकी कोणत्या ना कोणत्या विम्याच्या संपर्कात येत असतो.

देशात एकीकडे आरोग्य विमा घेण्याचे प्रमाण वाढल्यामुळे सर्वसामान्य नागरिकांना हॉस्पिटलमध्ये दाखल केल्यानंतर उपचाराची अवाढव्य बिले कशी भरायची ही जी काळजी होती तीसुद्धा आता कमी झाली आहे. सरकारी कार्यालयीन पातळीवर असो किंवा खासगी कंपन्यांमध्ये असो प्रत्येक कर्मचार्‍याचा अशा प्रकारे आरोग्य विमा उतरवला जाऊ लागला आहे. या व्यतिरिक्त भविष्यातील खर्चाचा विचार करून जीवनविमा घेण्याचे प्रमाणही वाढत चालले आहे. वाहन खरेदी करताना त्याचा विमा घेतल्याशिवाय वाहन रस्त्यावरच येऊ शकत नसल्याने त्याचे प्रमाणही वाढत चालले आहे. याव्यतिरिक्त पीकविमा असेल किंवा इतर अनेक प्रकारचे विमा असतील त्यांची बाजारपेठ गेल्या काही वर्षांमध्ये मोठ्या प्रमाणात वाढली आहे. या बाजारपेठेच्या निमित्ताने सरकारला उत्पन्नाचे एक साधन दिसत असल्यानेच विम्यावर 18 टक्के जीएसटी लावला जात आहे.

सरकारच्या तिजोरीमध्ये कोट्यवधी रुपये या कराच्या निमित्ताने पडत असले, तरी आर्थिक बाजू भक्कम करण्याच्या नादात सामाजिक बाजू कमकुवत होण्याचा धोका लक्षात घ्यायला हवा. सर्वसामान्य नागरिक विम्याच्या निमित्ताने अब्जावधी रुपयाची गुंतवणूक जर या क्षेत्रामध्ये करत असतील, तर त्यांच्यावरील कराचा बोजा कमी करण्याचा निर्णय सरकारने कोणताही जास्त विचार न करता घेण्याची गरज आहे. पण सरकारकडून विनाकारणच हा विषय ताणला जात आहे. उत्पन्न कमी होण्याचीच भीती सरकारला असेल, तर इतर अनेक लक्झरी आणि चैनीच्या वस्तूंवर कराचा बोजा वाढवून सरकार ही भरपाई करू शकते. पण सर्वसामान्य नागरिकांच्या दैनंदिन आयुष्याचा एक भाग असलेल्या विमा या सेवेवरील जीएसटी कमी करण्याचा किंवा संपूर्णपणे काढून टाकण्याचा निर्णय सरकारला नजीकच्या कालावधीमध्ये घ्यावाच लागणार आहे.

मुळात जो निर्णय कधी ना कधी घ्यायचाच आहे तो पटकन घेऊन सरकारने सर्वसामान्य नागरिकांना दिलासा देण्याचे काम करायला हवे. पण सध्या तरी सर्वसामान्य नागरिकांना नोव्हेंबर महिन्यामध्ये होणार्‍या जीएसटी काउन्सिलच्या मीटिंगपर्यंत या निर्णयासाठी वाट पाहावी लागणार आहे.