नवी दिल्ली  – देशाचा विकास दर चालू आर्थिक वर्षात 6.4 टक्के राहील असा अंदाज आर्थिक पाहणी अहवालात व्यक्त केला आहे. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आज 2024-25 या वर्षातल्या आर्थिक पाहणीचा अहवाल संसदेच्या दोन्ही सभागृहांमधे सादर केला. पुढील आर्थिक वर्षाचा विकास दर 6.3 ते 6.8 टक्के राहण्याचा अंदाज आहे.

कृषी आणि सेवा क्षेत्राच्या पाठबळावर देशाची अर्थव्यवस्था सातत्यपूर्ण प्रगती करत असून खरिपात चांगला पाऊस झाल्याने ग्रामीण भागातल्या मागणीत वाढ होत आहे. कारखाना क्षेत्राला मात्र देशाबाहेरुन मागणी घसरल्याचा फटका बसला आहे.

वैयक्तिक उपभोगाचे प्रमाण स्थिर राहिले, आर्थिक शिस्त आणि सेवा पुरवठ्यात वाढ या मजबूत बाबींमुळे स्थूल रुपाने आर्थिक स्थैर्य मिळाले असे अहवालात नमूद केले आहे. चलनफुगवट्यात चालू आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या तिमाहीत 6.7 टक्के तर पूर्ण वर्षभरात 5.4 टक्के वाढ झाली. चालू आर्थिक वर्षाच्या पूर्वार्धात जीडीपी वाढीचा दर 6 टक्के राहिला असे अहवालात म्हटले आहे.

परदेशातील नकारात्मक परिस्थितीमुळे यावर्षी थेट परकीय गुंतवणुकीत कमी झाली आहे. त्याचबरोबर भारतीय रोखे आणि शेअर बाजारातील गुंतवणूक कमी झाली आहे. मात्र हा प्रश्न नजीकच्या भविष्यात सुटू शकतो असे अहवालात नमूद करण्यात आले. एप्रिल ते नोव्हेंबर या कालावधीत 16 अब्ज डॉलरची थेट परकीय गुंतवणूक झाली आहे.

थेट परकीय गुंतवणूक कमी झाल्यामुळे आणि शेअर बाजारातून विक्री झाल्यामुळे भारताकडील परकीय चलन साठा कमी झाला आहे. सप्टेंबर महिन्यात परकीय चलन साठा 711 अब्ज डॉलर होता. तो आता 640 अब्ज डॉलरपर्यंत कमी झाला आहे. मात्र हा साठा भारताला एक वर्ष पुरेल एवढा आहेत. त्यामुळे या आघाडीवर चिंता करण्याची गरज नसल्याचे सांगण्यात आले.

जागतिक परिस्थिती नकारात्मक असल्यामुळे भारताची व्यापारातील तूट वाढत आहे. त्याचबरोबर चालू खात्यावरील तुट वाढत आहे. मात्र ही बाब फारशी गंभीर नाही असे नमूद करण्यात आले. मॅन्युफॅक्चरिंग क्षेत्राच्या उत्पादकतेवर गेल्या सहा महिन्यापासून नकारात्मक परिणाम होत आहे. कारण देशातून आणि पदेशातून मागणी कमी झाली आहे. मात्र भारताची स्थूल अर्थव्यवस्था बळकट आहे आणि लवकरच या आघाडीवर बदल होण्याची शक्यता आहे.

सरकारने केलेल्या सुधारणामुळे आणि रोजगार निर्मिती वाढविण्यासाठी केलेल्या प्रयत्नामुळे बेरोजगारीचा दर 2017 मध्ये सहा टक्के होता तो आता 3.2 टक्क्यावर आला असल्याचा दावा करण्यात आला आहे. डिजिटल पेमेंट क्षेत्रात भारताने आघाडी घेतली आहे. आर्थिक वर्ष 2024 मध्ये 2 लाख अब्ज डिजिटल पेमेंट झाली. एप्रिल ते डिसेंबर 2025 या कालावधीत डिजिटल पेमेंट 1.9 लाख अब्ज इतकी झाली असल्याचे सर्वेक्षणात नमूद करण्यात आले.