-अशोक सुतार

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मन की बात मध्ये जलसंचय करण्याचे आवाहन केले आहे. त्यानुसार पावसाच्या पाण्याचा संचय करण्यासाठी राज्यात जलशक्‍ती अभियानाला सुरुवात झाली असून, पहिल्या टप्प्यात 1 जुलै ते 15 सप्टेंबर दरम्यान पाणी संचयाच्या विविध उपाययोजनांसाठी राज्य स्तरावर अधिकाऱ्यांची जबाबदारी निश्‍चित केली आहे. केंद्राच्या पाणीपुरवठा व स्वच्छता मंत्रालयाने या अभियानातील उपक्रम ठरवून दिले आहे.

पावसाळ्यात पावसाचे पाणी वाहून जाते. ते साठवले तर पाण्याचा तुटवडा नागरिकांना भासणार नाही. हे पाणी उन्हाळ्यात पाणी टंचाईच्या परिस्थितीत उपयोगी पडेल. रेन हार्वेस्टिंग म्हणजेच पावसाळी पाण्याची साठवणूक करणे हे अभियान सर्व गावागावांत राबवणे गरजेचे आहे. काही ठिकाणी शेततळी केली जातात. शेतातील मोकळ्या जागेत खड्डे खणले जातात आणि पावसाचे पाणी त्यात साठवले जाते. काही ठिकाणी टप्प्याटप्प्याचे बांध घातले जातात आणि ओढ्यातील पाणी अडवले जाते. पाणी जमिनीत खड्डा करून साठवले तर पाणी मुरले जाते आणि जमिनीतील पाण्याचा स्तर वाढला जातो. याचाच फायदा पिके, वनस्पती, झाडांच्या वाढीसाठी होतो. शिवाय नागरिकांना घरगुती कारणांसाठी पाण्याचा वापर करता येतो. छत्रपती शिवाजी महाराज यांनी जलनीति राबवली होती. त्याचा अभ्यास करणे गरजेचे आहे.

राज्यांमध्ये हा उपक्रम राबविण्यासाठी केंद्र, राज्य, जिल्हा, पंचायत समिती स्तरावर अधिकाऱ्यांना जबाबदारी देण्यात आली आहे. त्यामध्ये केंद्रीय मंत्रालय स्तरावर या अभियानात 257 उपसचिव, संयुक्‍त सचिवांची नियुक्‍ती करण्यात आली आहे. त्यापैकी 23 अधिकाऱ्यांवर काही जिल्ह्यांची विशेष जबाबदारी सोपविण्यात आली आहे. सोबतच राष्ट्रीय स्तरावरील स्वयंसेवी संस्थांकडून समाजप्रबोधनही केले जाणार आहे. दुसऱ्या टप्प्यात 1 ऑक्‍टोबर ते 30 नोव्हेंबर दरम्यान राज्यामध्ये पाणी संचयासाठी केलेल्या उपक्रमांचे मूल्यमापन केले जाईल. त्या तपासणीनंतरच अभियानाची फलनिष्पत्ती ठरणार आहे.

पावसाचे पाणी साठवून ठेवणे म्हणजे भवितव्यातील पाण्याची तरतूद करणे आहे. गृहनिर्माण संस्था, गावांतील इमारती यांनी गच्चीवर जमा होणारे पावसाचे पाणी एका पाइपद्वारे तळमजल्यावरील मोठ्या टाकीत साठवून ठेवले तर ते पाणी घरगुती कामांसाठी वापरता येणे सहज शक्‍य आहे. नवीन इमारतींची वाढती बांधकामे, कारखान्यांमधून पाण्याचा होणारा अपव्यय, पावसाळ्यात पर्जन्यमान कमी होणे, अनधिकृतरित्या खणलेल्या कूपनलिका या व अन्य काही कारणांमुळे जमिनीखालील जलस्तर कमी होतो आहे. ही परिस्थिती बदलण्यासाठी रेन वॉटर हार्व्हेस्टिंगचा पर्याय उत्तम आहे.

सध्या पावसाळा सुरू आहे. पावसाळ्यात सर्वत्र जोरात पाऊस पडतो. नद्या, नाले, ओहळ भरून वाहतात. पावसाचे खूप पाणी वाहून जाते, त्याचा उपयोग होत नाही. अखेरीस ते समुद्राला मिळते. याचाच अर्थ पाऊस पडत असताना, ते पाणी वाहून न जाऊ देता, ते जमिनीमध्ये मुरेल अशी व्यवस्था करणे गरजेचे आहे. देशातील अनेक राज्यांमध्ये प्रत्येक गृहनिर्माण संस्थांमध्ये रेन वॉटर हार्व्हेस्टिंगची व्यवस्था असणे कायद्याने बंधनकारक करण्यात आले आहे. जमिनीतील पाणी पूर्णपणे नष्ट झाले, तर ती जलपातळी पूर्ववत होण्यासाठी किमान दहा वर्षे पावसाचे पाणी जमिनीमध्ये मुरविले जाणे आवश्‍यक आहे.

पावसाचे पाणी प्रदूषणरहित असल्याने ते साठविल्या जाणाऱ्या टाक्‍यांना किंवा पाइपना गंज लागण्याची शक्‍यता अगदीच कमी असते. चेन्नईमध्ये शेखर राघवन यांना “रेन मॅन’ म्हणून ओळखले जाते. ते रेन वॉटर हार्वेस्टिंगचा उपक्रम राबवतात व अनेक जणांना त्यासाठी प्रोत्साहित करतात. शेखर राघवन हे चेन्नईच्या “द रेन सेंटर’चे संस्थापक आहेत. चेन्नईच्या शहरानजीक रेड हिल्स, शोलावरम, पुंडी आणि चेंबाराबक्‍कम असे चार मोठे जलाशय आहेत. या जलाशयांचा जलसाठा कमी झाल्यामुळे पाणीटंचाई तीव्र झाली. लोकांना टॅंकरनं पाणी विकत घ्यावे लागते. चेन्नईमध्ये पाण्याचा प्रश्‍न गंभीर होता. या समस्याचे निराकरण करण्यासाठी राघवन यांनी रेन वॉटर हार्वेस्टिंगचा पर्याय शहराला सुचवला होता. रेन हार्वेस्टिंग सिस्टम लावण्याचा खर्च अंदाजे 2 लाख रुपये येतो. यामध्ये 50 घरांनी हा खर्च विभागून घेतला तर प्रत्येक कुटुंबाला अंदाजे 4 हजार रुपये खर्च येईल.

टॅंकरचे पाणी विकत घेण्यासाठी जितका खर्च येतो, त्याच्या एक तृतीयांश हा खर्च आहे. पावसाच्या पाण्याचा साठा करण्यासाठी सुसज्ज तलाव बांधणे गरजेचे आहे. त्याला लागून पाण्याचा पाट अथवा कालवा तयार केला तर तलावातून वाहत असलेले पावसाचे ज्यादा पाणी कालव्याद्वारे शेतीला देण्याची सोय होईल. तामिळनाडूच्या तत्कालीन मुख्यमंत्री जयललिता यांनी रेन वॉटर हार्वेस्टिंग अनिवार्य केले होते. त्यामुळे पाण्याचा प्रश्‍न बराच आटोक्‍यात आला होता. महाराष्ट्रातही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पावसाचे पाणी साठवण्यासाठी व पिकांना उपयोगी पडण्यासाठी शेततळ्यांना प्रोत्साहन दिले, शेतकऱ्यांना राज्य सरकारद्वारे अनुदान दिले. त्यामुळे समाजात पाणी साठवणुकीसाठी जनजागृती तयार झाली आहे.

राळेगणसिद्धी, हिवरे बाजार या गावांत पाणी अडवून शेतकऱ्यांनी शेती करण्यास सुरुवात केली आहे. त्याच्याही पुढे जाऊन राज्यातील नागरिकांनी, ग्रामपंचायतींनी पुढाकार घेत पावसाचे पाणी जमिनीत टाक्‍या बांधून साठवण्याची गरज वाटते. सध्या महाराष्ट्रात अजूनही अनेक ठिकाणी दुष्काळसदृश्‍य परिस्थिती आहे. त्या भागात पावसाचे पाणी साठवण्यासाठी राज्य सरकार, जिल्हा परिषदांनी अधिकारी नेमून जनजागृती करण्याची गरज आहे. भवितव्यात पाण्याच्या वाढत्या मागणीमुळे पाणीटंचाई उद्‌भवण्याचा धोका वाटतो. त्यामुळे पावसाळ्यातील पावसाचे पाणी साठवून त्याचा वापर झाला तर राज्य सरकारवरील अतिरिक्‍त पाणीपुरवठ्याचा ताण कमी होणार आहे.