अशोक सुतार

मेळघाटमध्ये गेल्या तीन महिन्यांत 49 बालमृत्यूंची नोंद झाली आहे. त्यामुळे मेळघाटमधील कुपोषणाचा प्रश्‍न पुन्हा ऐरणीवर आला आहे.

अमरावती जिल्ह्यातील आदिवासीबहुल मेळघाटमध्ये बालकांचे कुपोषणामुळे दरवर्षी मृत्यू होतात, हे चिंताजनक आहे. गेली कित्येक दशके हे सुरू आहे. सरकार त्यांच्या परीने सर्व योजना राबवत आहेत, परंतु परिस्थितीत सुधारणा होत नाही. मेळघाटात आदिवासी समाजातील लोकांचे दारिद्य्र, कुटुंबात कमावणारे कमी आणि खाणारी तोंडे जास्त, त्यामुळे कुटुंबाच्या जीवनावश्‍यक गरजा भागत नाहीत. त्यामुळे कुटुंबातील लहान मुलांना पूरक, पोषण आहार मिळत नाही. परिणामी मुलांचे कुपोषण होते. बहुतांश आदिवासी समाजात शिक्षणाचे प्रमाण कमी, त्यामुळे कुटुंब नियोजन नाही. परिणामी अनेक माता लहान मुलांना अंगावरील दूध किंवा सकस आहार देऊ शकत नाहीत, अशी प्रतिकूल परिस्थिती आहे.

मेळघाट परिसरातील प्राथमिक आरोग्य केंद्रांमध्ये बीएएमएस डॉक्‍टर्स आहेत. ते संख्येने कमी असल्याने सर्वांची तपासणी वेळेत पूर्ण होत नाही. तसेच मेळघाटातील बालमृत्यूंचे वाढते प्रमाण पाहता प्राथमिक आरोग्य केंद्रांमध्ये बालरोग तज्ज्ञ, स्त्रीरोग तज्ज्ञांची आवश्‍यकता आहे. राज्य सरकारने अशा पदांची कायमस्वरूपी पूर्णवेळ भरती करणे आवश्‍यक वाटते. सध्या हे तज्ज्ञ डॉक्‍टर्स आठवड्यातून एकदा येतात. 

तज्ज्ञ डॉक्‍टर्स ऐनवेळी उपलब्ध झाले नाहीत तर गंभीर रुग्णांना ग्रामीण रुग्णालयात पाठवले जाते. मेळघाटात वर्षभरात 257 बालमृत्यू, 148 उपजत मृत्यू आणि 18 माता मृत्यू झाले आहेत. मेळघाटातील आदिवासींसाठी सरकारी यंत्रणा काम करीत असल्या तरी ही आकडेवारी सरकारी यंत्रणेवर प्रश्‍नचिन्ह निर्माण करीत आहे. एका आकडेवारीनुसार, मेळघाटात वयानुसार तीव्र कमी वजन, कमी वजन असणाऱ्या बाळांची संख्या 11,540 एवढी आहे. 

तर उंचीनुसार वजन कमी असणाऱ्या तीव्र आणि अतितीव्र कुपोषित बाळांची संख्या 4282 इतकी आहे. मेळघाटात 1993 पासून म्हणजे गेल्या 28 वर्षांत 10 हजारांच्या जवळपास बालमृत्यू झाले आहेत. महिला व बाल विकास, आदिवासी विकास, आरोग्य विभागाची यंत्रणा या भागात कुपोषण आणि बालमृत्यू थांबवण्यासाठी प्रयत्नशील असतात. परंतु एवढी वर्षे होऊनही तिन्ही विभाग मेळघाटमधील बालमृत्यू आटोक्‍यात आणण्यात अपयशी ठरल्याचे दिसत आहे.

बालमृत्यूस अनेक कारणे आहेत. प्राथमिक आरोग्य केंद्र आणि उपजिल्हा रुग्णालयामधील अंतर खूप असते. त्यामुळे योग्य उपचारासाठी गंभीर रुग्णाला लवकर पोहोचता येत नाही. महागाईच्या काळात गर्भवती स्त्रियांना फक्‍त 35 रुपयांचा अमृत आहार दिला जातो, तो तुलनेत खूपच कमी आहे. 

त्यामुळे गर्भवती मातांना सकस आहार मिळू शकत नाही. तसेच दुसऱ्या गर्भधारणेसाठी किमान आठ महिन्यांचे अंतर असणे आवश्‍यक आहे. येथील आदिवासींमध्ये गर्भनिरोधक साधनांच्या वापराबाबत जनजागृती करणे आवश्‍यक आहे. मेळघाटमध्ये आदिवासी बांधव रुग्णालयात जात नाही, त्यांचा मांत्रिकांवर जास्त विश्‍वास असतो. 

वेळीच योग्य उपचार न करण्यामुळे मुले दगावतात. आदिवासींना रुग्णालयात जाण्यासाठी प्रोत्साहित करावे म्हणून स्थानिक भूमिकांसाठी (मांत्रिक) सरकारने अनुदान योजना राबविली आहे. या योजनेत, जादूटोणा करण्यासाठी येणाऱ्या रुग्णांना रुग्णालयात पोहोचवण्यासाठी मांत्रिकाला 200 रुपये अनुदान देण्यात येते. या योजनेसाठी मांत्रिकांच्या बॅंक खात्यावर केवळ 18 लाखांचे अनुदान मिळाले होते. परंतु मांत्रिकांना यापेक्षा जास्त रक्‍कम रुग्णांवर जादूटोणा करण्यासाठी मिळते, त्यामुळे सरकारचे उद्दिष्ट साध्य होत नसल्याचे दिसून आले. 

आदिवासींचे रोजगारानिमित्त होणारे सातत्याचे स्थलांतर बालमृत्यूंना जबाबदार असल्याचे दिसून येते. स्थलांतराच्या दरम्यान आई कामावर गेली की बाळांच्या आरोग्याकडे दुर्लक्ष होते. त्यामुळे कुपोषणासारख्या समस्या उद्‌भवतात. राज्य सरकारतर्फे इतर ठिकाणी स्थलांतरित होणाऱ्या मजुरांना आणि त्यांच्या बालकांना अंगणवाडी केंद्रात आहार देण्याची योजना राबवणार असल्याचे म्हटले जात आहे.

मेळघाट परिसरात धारणी आणि चिखलदरा हे तालुके आहेत. आरोग्य विभागाच्या आकडेवारीनुसार, 1990 च्या दशकात 5 हजार 700 हून अधिक बालकांचा मृत्यू झाल्यावर मेळघाटातील कुपोषणाचा विषय समोर आला होता. बालमृत्यूंचे प्रमाण वाढत असल्याची कारणे बालविवाह, अंधश्रद्धा आणि अशिक्षितपणा अशी आहेत. दरवर्षी मेळघाटातील बालमृत्यूंची चर्चा होत असते. गेल्या काही वर्षांत बालमृत्यूंचे प्रमाण कमी झाले असले तरी बालमृत्यूंची संख्या जीवाला चटका लावणारी आहे.

मेळघाट परिसरात अनेक स्वयंसेवी संस्था कार्यरत आहेत. त्यातील ठराविक संस्था क्रियाशील असाव्यात. मेळघाटात कोरकू जमातीचे आदिवासी जास्त प्रमाणात आहेत. आदिवासी समाजात आरोग्यविषयक जनजागृती करणे, त्यांना शिक्षणाच्या प्रवाहात आणणे, अंगणवाडी आशांकडून समाजात जनजागृती करणे हे प्राथमिक उपाय आहेत. तसेच मुलांना पोषणयुक्‍त आहाराचे वाटप करणे हेही महत्त्वाचे वाटते. गरोदर मातांसाठी सरकार अमृतयोजना राबवते, त्या योजनेत मातांना पौष्टिक आहार देणे या गोष्टी महत्त्वाच्या आहेत. सध्या महागाईच्या काळात या योजनेतून मिळणाऱ्या सरकारी रकमेत वाढ करावी. यामुळे मातांचे आरोग्य निरोगी राहण्यास मदत होईल.

मेळघाट परिसर हा जंगलाचा भाग असून येथील रस्ते पक्‍के बांधलेले असणे आवश्‍यक आहे. येथील भूभाग डोंगराळ असून दळणवळण वाढले तर जास्तीत जास्त लोक सरकारी सेवेचा उपभोग वेळेवर घेऊ शकतील. मेळघाटातील अनेक प्रतिकूल गोष्टींचा परिणाम बालमृत्यूंवर होत आहे. सरकारने अनेक गोष्टी सुधारून बालमृत्यूंचे प्रमाण कमी करण्यावर भर दिला पाहिजे, असे वाटते.