– डॉ. रिता शेटिया
शेतकर्‍यांसाठी कृषी कर्जामध्ये सुलभता निर्माण व्हावी म्हणून युनिफाइड लेंडिंग इंटरफेस (यूएलआय) ही नवी एकीकृत कर्ज वितरण प्रणाली रिझर्व्ह बँकेने सुरू केली आहे.

भारताने डिजिटल पेमेंटच्या क्षेत्रात क्रांतिकारी बदल घडवून आणलेले आहेत. आरबीआयने सार्वजनिक डिजिटल पायाभूत सुविधा क्षेत्रात निर्माण केलेल्या युनिफाइड पेमेंट इंटरफेस (यूपीआय) यंत्रणेला देशभरात अभूतपूर्व यश मिळवून दिले. आज देशाच्या कानाकोपर्‍यात छोट्या-मोठ्या प्रकारचे सर्व खरेदी-विक्रीचे व्यवहार याच माध्यमातून केले जात आहेत. त्याद्वारे पैसे पाठवणे हे अत्यंत सोपे झाले आहे. त्यामुळेच या डिजिटल यंत्रणेचा वापर करून डिजिटल क्रेडिटमध्ये मोठे बदल होऊ घातले आहेत. आरबीआयची बंगळुरू येथे ‘रिझर्व्ह बँक इनोव्हेशन हब’ ही उपकंपनी कार्यरत आहे. या उपकंपनीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी राजेश बन्सल यांनी नव्या माहिती प्रणालीचा तपशील जाहीर केला. याचा लाभ देशभरातील लाखो छोट्या-मोठ्या शेतकर्‍यांना तसेच छोट्या-मोठ्या उद्योजकांनाही कर्ज मिळवण्यासाठी सुलभता निर्माण करणारा ठरणार आहे. एक प्रकारे संपूर्ण बँकिंग क्षेत्रामध्येच यूएलआयमुळे एक प्रकारची नवीन क्रांती होणार असल्याचे यूपीआयच्या यशावरून तरी दिसून येते.

रिझर्व्ह बँकेने ही प्रणाली प्रायोगिक तत्त्वावर ऑगस्ट 2023 मध्ये दोन राज्यांमध्ये राबवली होती. त्यावेळी त्याचे नाव ‘एफसीपी’ म्हणजे ‘फ्रिक्शनलेस क्रेडिट प्लॅटफॉर्म’ असे होते. त्याला आता अधिकृतपणे ‘यूएलआय’ नाव देण्यात आले आहे. त्यापूर्वी सप्टेंबर 2022 मध्ये रिझर्व्ह बँकेने किसान क्रेडिट कार्डाचे डिजिटलायझेशन करून 1 लाख 60 हजारांपेक्षा कमी रकमेची कर्जे मध्य प्रदेश, तामिळनाडू, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश व महाराष्ट्रातील काही जिल्ह्यांमध्ये प्रायोगिक तत्त्वावर शेतकर्‍यांना देण्यात आली. त्याचा रिझल्ट चांगला आल्यामुळे नवीन ‘यूएलआय’चा वापर करून कृषी कर्ज सुलभ करण्याची योजना रिझर्व्ह बँकेने आखलेली आहे.

यूएलआयची प्रक्रिया –

ग्राहकाच्या म्हणजे प्रत्येक शेतकर्‍याच्या किंवा कर्ज घेणार्‍या व्यक्तीच्या पूर्वपरवानगीने त्याची सर्व व्यक्तिगत माहिती यामध्ये नोंदवली जाईल. त्यात त्याच्या मालकीच्या विविध राज्यातील जमिनीची नोंदही असेल. ही सर्व माहिती कर्ज देताना किंवा घेताना उपयोगी पडणार असून ती विविध स्तोत्रांकडून एकत्र संकलित केली जाणार आहे. प्रारंभीच्या काळात छोट्या रकमेची कर्जे घेणारे ग्रामीण भागातील शेतकरी यांच्यासाठी ही योजना सुरू केली जाणार आहे. प्रत्येक कर्जदाराची म्हणजे ऋणकोची आर्थिक आणि बिगर आर्थिक माहिती तपासून त्याला कर्ज देण्याची प्रक्रिया पूर्ण केली जाईल. देशातील शेतकरी वर्गाबरोबरच सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योग क्षेत्रातील उद्योजकांनाही त्यांची कर्जाची मागणी पूर्ण करण्यासाठी या यंत्रणेचा वापर केला जाणार आहे. यामुळे छोट्या व ग्रामीण भागातील शेतकरी तसेच उद्योजक यांची कर्ज घेण्याची क्षमता तपासण्याचा कालावधी अत्यंत कमी होणार असून त्यात शंभर टक्के विश्‍वासार्हता निर्माण केली जाणार आहे.

बँकांच्या दृष्टिकोनातून कोणतेही छोटे, मोठे कर्ज द्यावयाचे झाले तर त्याची सर्व प्रकारची तपासणी केली जाते. त्यास क्रेडिट अप्रायझल म्हणजे पतपुरवठा मूल्यांकन असे म्हणतात. या यंत्रणेमध्ये सर्वसाधारण व प्रमाणित अ‍ॅप्लिकेशन प्रोग्रामिंग संवेदकाचा म्हणजे ‘एपीआय’चा अंतर्भाव केलेला असल्याने ही सर्व प्रक्रिया अत्यंत सोपी व सुलभ होणार आहे. विविध स्रोतांकडून मिळणार्‍या माहितीशी चटकन जोडता यावे यासाठी ‘प्लग अँड प्ले’ या पद्धतीचा वापर बँका, बिगर बँकिंग वित्त संस्था किंवा पतसंस्थांना करता येणार आहे. यामध्ये सर्व तांत्रिक प्रक्रिया अत्यंत जलदगतीने पूर्ण होणार असल्याने कर्ज मागितल्यापासून कर्ज मिळण्यापर्यंतचा कालावधी अक्षरशः काही तासांचा किंवा अगदी कमाल म्हणजे केवळ एक दिवसाचा होऊ शकेल इतकी कार्यक्षमता या यंत्रणेमध्ये आहे.

कर्ज घेणार्‍या व्यक्तीची सर्व माहिती अगोदरच उपलब्ध असल्याने त्यांच्या कर्ज प्रक्रियेची पूर्तता करण्यासाठी अन्य कागदपत्रांची आवश्यकता लागणार नाही. यामध्ये मल्टिपल डेटा प्रोव्हाइडर्ससह कर्ज देणार्‍या संस्था, बँका किंवा वित्त संस्था यांच्याकडे विविध राज्यांतील जमिनींची नोंदणी उपलब्ध होणार आहे. त्यामध्ये कर्ज घेणार्‍याची तपशीलवार माहिती उपलब्ध असेल त्यामुळे ग्रामीण भागातील कर्जदारांना शेतकर्‍यांना कमी रकमेचा कर्जपुरवठा ‘यूपीआय’च्या माध्यमातून त्वरित केला जाऊ शकेल. कर्जदारांनी एकदा कागदपत्रे दिल्यानंतर पुन्हा कधीही कर्ज घेताना हीच कागदपत्रे आधारभूत ठरणार आहेत. त्यामुळे कृषी व छोट्या लघु उद्योग क्षेत्रातील ग्राहकांना कर्ज मिळवणे अत्यंत सोपे होणार असून त्यांना पुन्हा कागदपत्रे दाखवायला लागणार नाहीत व त्याची आजवर घेतलेल्या सर्व कर्जांची माहिती कर्ज देणार्‍या संस्थांना सहजपणे उपलब्ध होणार आहे.

यूएलआयचे फायदे –

शक्तिकांत दास यांच्या मते, जनधन आधार, यूपीआय आणि यूएलआयचे नवीन त्रिकूट भारताच्या डिजिटल पायाभूत सुविधांच्या प्रवासात एक मैलाचा दगड ठरेल. कृषी आणि एमएसएसई क्षेत्राशी संबंधित ज्या लोकांना कर्ज घ्यायचे आहे त्यांना मोठा फायदा होईल असेही ते म्हणाले. या निमित्ताने कर्ज प्रक्रियेतील ‘मध्यस्थाच्या’ वाईट प्रथा बंद पडणार आहेत.