Devayani Pardhi :  लहान मुले आणि गरोदर मातांच्या ताटात वाढल्या जाणाऱ्या निकृष्ट दर्जाच्या पोषण आहाराविरोधात सोशल मीडियावर आवाज उठवणाऱ्या अंगणवाडी सेविका देवयानी पारधी यांच्यावरील निलंबनाची कारवाई अखेर जिल्हा प्रशासनाला मागे घ्यावी लागली आहे.

प्रशासकीय दबावाला न जुमानता वास्‍त मांडणाऱ्या या सेविकेवर कारवाई झाल्यानंतर सोशल मीडियावरून संतप्त टीकेची प्रचंड झोड उठली. हा तीव्र जनक्षोभ आणि चहूबाजूंनी वाढलेला दबाव लक्षात घेता प्रशासनाला अखेर आपले पाऊल मागे घ्यावे लागले आहे.

पुणे जिल्ह्यातील आंबेगाव तालुक्यातील ठाकरवाडी-चास ग्रामपंचायतीअंतर्गत येणाऱ्या नंबरवाडी अंगणवाडी केंद्रात देवयानी पारधी कार्यरत आहेत. ९ ते १० शिट्ट्या काढूनही न शिजणारा पांढरा वाटाणा आणि शिजवूनही कच्चा राहणारा भरडा लहान मुलांना कसा खाऊ घालायचा, असा थेट सवाल उपस्थित करणारा व्हिडिओ त्यांनी इन्स्टाग्रामवर शेअर केला होता.

अन्न अन् औषध प्रशासन विभागाचे आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी यात थेट हस्तक्षेप करावा, असे आवाहन त्यांनी केले होते.

बालकांच्या आरोग्यासाठी धाडसाने आवाज उठवणाऱ्या या सेविकेचे कौतुक करण्याऐवजी, जिल्हा परिषद प्रशासनाने कार्यालयीन शिस्तीचा ठपका ठेवत त्यांना तडकाफडकी निलंबित केले. या कारवाईमुळे सर्वसामान्य नागरिकांमधून तीव्र संताप व्यक्त झाला. अन्न गुणवत्तेचा मूळ प्रश्न बाजूला सारून सत्य दाबण्याचा हा प्रयत्न असल्याचे स्पष्ट दिसताच सोशल मीडियावर नेटकऱ्यांनी प्रशासनाला धारेवर धरले.

या अन्यायाविरोधात अनेक कामगार संघटनांनी पुणे जिल्हा परिषदेचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी आनंद खंडागळे यांची भेट घेऊन निवेदन दिले असले, तरी खरी ताकद सोशल मीडियावरील तीव्र प्रतिक्रियांनी दाखवून दिली.

नेटिझन्सच्या या आक्रमक भूमिकेमुळे प्रशासकीय वर्तुळ हादरले आणि निलंबन रद्द करण्याचा निर्णय घ्यावा लागला. निलंबन मागे घेतल्याने सेविकेला दिलासा मिळाला असला, तरी लहान मुलांच्या जिवाशी खेळणाऱ्या निकृष्ट धान्य पुरवठादारांवर शासन काय कारवाई करणार, याकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

“देवयानी पारधी यांच्यावरील निलंबनाची कारवाई ही अन्यायकारक होती, हे नंतर लक्षात आले आहे. त्‍यामुळे त्‍यांच्‍यावरील निलंबनाची कारवाई मागे घेण्याचे आदेश जिल्‍हा परिषद प्रशासनास दिले आहे. या संपूर्ण प्रकरणाची सखोल शहानिशा करून योग्य ती पुढील प्रशासकीय कारवाई केली जाईल.”
– वीरधवल जगदाळे अध्यक्ष : पुणे जिल्हा परिषद