चौफेर : जड झाले “ओझे’
-डॉ. अजित रानडे
करोनाने कंबरडे मोडलेली अर्थव्यवस्था आता सावरायला सुरुवात झाली आहे असे वाटते. अर्थव्यवस्थेची रक्तवाहिनी असलेले बॅंकक्षेत्रही सावरत आहे. मात्र, बॅंकांचा कर्जव्यवहार फायद्यात नसला तरी तोट्यात जाऊ नये, अशा प्रकारचा असायला हवा. सार्वजनिक क्षेत्रातील अनेक बॅंकांना केंद्र सरकारच्या खजिन्यातून भांडवलवृद्धीसाठी निधी मिळणे आवश्यक ठरणार आहे. वाढती थकित कर्जे हेच यामागील प्रमुख कारण आहे. वित्तीय क्षेत्रातील ही समस्या हाताळणे सोपे नाही.
करोनामुळे निर्माण झालेल्या आर्थिक समस्येवर सरकारने उपाययोजना केल्या. त्यात मे महिन्यात जाहीर झालेल्या 20 लाख कोटींच्या बड्या पॅकेजमध्ये मुख्यत्वे रोकड टंचाईची समस्या सोडविण्याच्या उपायांचा समावेश होता. उदाहरणार्थ, लघु, मध्यम आणि सूक्ष्म उद्योगांना तीन लाख रुपयांपर्यंत कर्ज मिळणार असून, त्याची हमी सरकारने घेतली आहे. यापैकी जवळजवळ निम्म्या रकमेची कर्जे मंजूर होऊन त्यांचे वाटप झाले आहे; परंतु कर्जांना मागणी नाही आणि त्यात काही आश्चर्यही नाही. कारण अनेक लघुउद्योगांच्या उत्पादनांची मागणी मुळातच शून्य झाली असल्यामुळे असे उद्योग अतिरिक्त कर्जाचा बोजा डोक्यावर घेऊ इच्छित नाहीत. परंतु ज्या उद्योगांना त्यांच्या ग्राहकांकडून मोठी येणी आहेत आणि त्यामुळे त्यांचा व्यवसाय संकटात आला आहे, असे लघुउद्योजक हे कर्ज घेऊन त्यांचा आर्थिक प्रश्न सोडविण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. बहुतांश लहान उद्योगांना दिवाळखोरीची नव्हे तर रोकडटंचाईची समस्या आहे आणि अर्थव्यवस्थेच्या बहुतांश क्षेत्रांमध्ये हीच स्थिती आहे.
भारतीय रिझर्व्ह बॅंकेने 8 लाख कोटी रुपयांची रोकड अर्थव्यवस्थेत प्रवाहित केली आहे. व्याजदरात कपात, सरकारी रोख्यांची बॅंकांकडून खरेदी (“ओपन मार्केट ऑपरेशन’ मोहीम), परदेशी चलन विकत घेणे आणि बाजारपेठेत पैसे प्रवाहित करणे या उपाययोजनांचे हे मिश्रण आहे. रिझर्व्ह बॅंकेने व्यापारी बॅंकांना आणि बिगरबॅंकिंग वित्तसंस्थांना (नॉनबॅंकिंग फायनान्स कंपन्या- एनबीएफसी) दीर्घ मुदतीसाठी आणि अल्प दरात निधीही उपलब्ध करून दिला आहे. याला “लॉंग टर्म रेपो ऑपरेशन’ असे म्हणतात. या प्रयत्नांमधून रोकड उपलब्ध झाल्याचा परिणाम कर्जवाढीच्या स्वरूपात झालेला दिसत नाही. त्याऐवजी पैसा शेअरबाजारात अधिक गेल्याचे संकेत आहेत.
मार्चमध्ये प्रचंड पडझड झाल्यानंतर शेअरबाजार आज पन्नास टक्क्यांनी सावरल्याचे दिसत असून, परदेशातून आलेला पैसा आणि उपलब्ध झालेली अतिरिक्त रोकड याचाच हा परिणाम आहे. अर्थव्यवस्थेला जे तीन धक्के बसले, त्यातील किमान एका धक्क्यातून म्हणजेच वित्तीय संकटातून आपण सावरलो असल्याचे यावरून दिसून येते. जीडीपीमध्ये झालेली घसरण आणि मागणी-पुरवठ्यात झालेली मोठी घट ही आव्हाने कायम असून, दुसऱ्या तिमाहीची जीडीपीची आकडेवारी कदाचित अर्थव्यवस्था सावरत असल्याचे दर्शविणारी असेल. अर्थात अर्थव्यवस्थेच्या वाढीचा दर त्यावेळीही उणेच असण्याची शक्यता आहे. आपले उत्पन्न गेल्या वर्षीच्या तुलनेत घटलेले असेल, असे देशातील जवळजवळ निम्म्या कुटुंबांचे म्हणणे असल्याचे एका सर्वेक्षणातून दिसून आले आहे.
कोविड साथीच्या पूर्वीचा महसूल पुन्हा प्राप्त करण्यासाठी व्यवसाय-उद्योगही मोठा संघर्ष करीत आहेत. अशा स्थितीत बॅंकांनी उद्योगांना दिलेली कर्जे मोठ्या प्रमाणावर दबावाखाली येण्याची शक्यता आहे. रिझर्व्ह बॅंकेच्या द्विवार्षिक आर्थिक स्थैर्य अहवालातसुद्धा असा इशारा देण्यात आला आहे की, 2020-21 मध्ये थकित कर्जांचे (एनपीए) प्रमाण चार टक्क्यांनी वाढलेले दिसण्याची शक्यता आहे. ही रक्कम 4 लाख कोटींच्या घरात असण्याची शक्यता आहे. अर्थव्यवस्थेत दबावाची स्थिती अधिक गंभीर असल्यास एनपीएचा दर यापेक्षाही 2 टक्के अधिक म्हणजे एकंदर 14.7 टक्के इतका असू शकतो. म्हणजेच 2 लाख कोटी अधिक! बॅंकांचा रिस्क ऍडजस्टेड कॅपिटल रेशो या कर्जांचा बोजा हलका करण्यास सरासरीने पुरेसा आहे. अधिकचा दबाव सहन करावा लागल्यास बॅंकांचा कॅपिटल बफर रेशो 9.4 टक्क्यांपर्यंत घसरू शकतो आणि तो “बसेल नियमावली’नुसार असणार नाही. बुडित आणि थकित कर्जांचे प्रमाण अधिक असल्यास आपल्या ठेवीदारांना आणि भागधारकांना चांगला मोबदला देण्यासाठी बॅंकांना नियमित परतफेड होत असलेल्या कर्जांवर अधिक व्याजदर आकारावा लागेल. त्यामुळेच रिझर्व्ह बॅंकेने दरकपात केली असली, तरी बॅंकांना कमी व्याजदराचा लाभ नियमित परतफेड करणाऱ्या कर्जदारांपर्यंत पोहोचविता येत नाही, कारण एनपीएचे ओझे अंतिमतः या ग्राहकांवर पडते.
बॅंका वरील सर्व अडचणींशी झुंजत असतानाच “मोरेटोरियम’ म्हणजेच कर्जांचे हप्ते भरण्यासाठी देण्यात आलेली मुदतवाढ हे बॅंकांसाठी एक अधिकचे संकट होय. करोना विषाणूचा फैलाव आणि त्यामुळे जाहीर केलेल्या लॉकडाऊनमुळे बंद पडलेले व्यवसाय-उद्योग, या पार्श्वभूमीवर रिझर्व्ह बॅंकेने कर्जदारांना तीन महिने हप्ते न भरण्याची सवलत दिली. मार्चपासून सुरू झालेली ही सवलत नंतर ऑगस्ट अखेरीपर्यंत वाढविण्यात आली. मोरेटोरियमचे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात असून, मोरेटोरियमला 28 सप्टेंबरपर्यंत मुदतवाढ मिळाली आहे. त्याच दिवशी याप्रश्नी पुढील सुनावणी होणार आहे. वादाचा मुद्दा असा आहे की, कर्जदारांना व्याजदरात सवलत तसेच रखडलेल्या हप्त्यांच्या बाबतीत व्याजावर व्याज लावण्याच्या (चक्रवाढ व्याज) पद्धतीपासून मुक्तता हवी आहे. हे वाढीव ओझे बॅंकेचे ठेवीदार आणि भागधारक यांच्यावर लादणेही योग्य ठरत नाही. जर ही सवलत मिळविण्यास कर्जदार खरोखर पात्र असतील, तर मोठा आर्थिक दिलासा दिला गेला पाहिजे, म्हणजेच ही रक्कम केंद्र सरकारच्या खजिन्यातून दिली जायला पाहिजे. परंतु ज्यांनी मोरेटोरियमच्या सुविधेचा वापर केला त्यांना अशा प्रकारचा आर्थिक दिलासा देणे आणि ज्यांनी सवलत घेतली नाही, त्यांना तो न देणेही चुकीचे ठरेल.
साथीच्या काळात बॅंकिंग क्षेत्राची प्रकृती सुधारण्यासाठी व्यापक प्रमाणावर काय करता येईल, हा मुख्य प्रश्न आहे. रिझर्व्ह बॅंकेने नियुक्त केलेल्या के. व्ही. कामत समितीने आपला अहवाल सादर केला असून, ज्या क्षेत्रांना दिलेल्या कर्जांची फेररचना करण्याची गरज आहे, अशा 26 क्षेत्रांची निश्चिती केली आहे. म्हणजेच, ही कर्जे एनपीए म्हणून गृहित धरता येणार नाहीत. साथरोगामुळे ज्यांच्यावर खरोखर दुष्परिणाम झाला आहे आणि ज्यांना मदतीची गरज आहे, अशी क्षेत्रे या समितीने काळजीपूर्वक निवडली आहेत; परंतु साथीच्या आधीपासूनच जी क्षेत्रे डळमळीत झाली होती, त्यांच्याविषयी वेगळ्याच उपाययोजना कराव्या लागतील. बॅंकांनी दिलेल्या जवळजवळ 72 टक्के कर्जांवर कोविडच्या साथीचा परिणाम झालेला आहे आणि त्यांची पुनर्रचना करणे आवश्यक आहे. या शिफारशी स्पष्टपणे परिभाषित केलेल्या निकषांनुसार देण्यात आल्या असून, सौम्य, मध्यम आणि तीव्र परिणाम झालेल्या बॅंका अशी वर्गवारी करण्यात आली आहे.
दरम्यान, ऑगस्टमधील आकडेवारी असे सांगते की, उद्योगक्षेत्रातून कर्जाची मागणी वाढत नाही. वस्तुतः सीएआरई रेटिंग रिपोर्टनुसार 19 पैकी 13 उद्योगसमूहांची मागणी नकारात्मक असल्याचे दिसत आहे. उर्वरित सहा उद्योग- समूहांची मागणी शून्य किंवा त्याहून थोडी अधिक आहे.
