-राहुल गोखले

महाराष्ट्रात भाजपमध्ये मेगाभरती होत असतानाच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी तरीही शिवसेनेशी युती होईलच अशी ग्वाही दिली असली तरी राजकारणाला कोणती कलाटणी कधी मिळेल हे सांगता येत नसल्याने जोवर खरोखरच युती होत नाही तोवर ती होईलच यावर कोणाचाही विश्‍वास बसणार नाही.

भाजप आणि शिवसेना हे दोन्ही पक्ष मुख्यमंत्रिपदावर दावा सांगत असल्याचे वारंवार दिसले आहे. तेव्हा या पार्श्‍वभूमीवर भाजप-शिवसेना युती होणार का, या प्रश्‍नास विराम मिळाला आहे, असे अद्यापि मानता येणार नाही. दोन्ही पक्षांनी स्वतंत्रपणे जनसंपर्क मोहिमा हाती घेतल्या आहेत. याचा एक उद्देश कदाचित विरोधकांना गाफील ठेवणे हाही असू शकतो. पण मुळात महाराष्ट्रात विरोधकांची स्थिती केविलवाणी झाली आहे. कॉंग्रेस आणि राष्ट्रवादी कॉंग्रेस या पक्षांतून भाजप आणि शिवसेना या दोन्ही पक्षांत आयारामांची आवक होत आहे. तेव्हा आता खरी स्पर्धा भाजप आणि शिवसेना यांच्यातच राहते आणि त्यामुळे युतीतीलच हे दोन्ही पक्ष परस्परांवर वर्चस्व प्रस्थापित करण्याचा प्रयत्न करीत राहणार हे ओघानेच आले. त्यामुळेच भाजप-शिवसेना युती होईल अशी ग्वाही दोन्ही पक्षांच्या नेत्यांनी दिली असली तरीही ती प्रत्यक्षात येईपर्यंत त्यावर प्रश्‍नचिन्ह राहणारच.

वास्तविक गेल्या विधानसभा निवडणुकीत भाजप-शिवसेना युती झाली नव्हती. मात्र नंतरच्या राजकीय अपरिहार्यतेमुळे या दोन्ही पक्षांना एकत्र यावेच लागले. या दोन्ही पक्षांत लोकसभा निवडणुकीपर्यंत कलगीतुरे रंगत होते आणि लोकसभा निवडणुकीत देखील जी युती झाली ती एक प्रकारे राजकीय अपरिहार्यतेतूनच. भाजपला तीनशेहून अधिक जागांवर विजय मिळाला हे खरे असले; तरीही निवडणुकीत तसे वातावरण किंवा लाट आढळत नव्हती. साहजिकच भाजपमध्ये देखील स्वबळावर बहुमताची खात्री नव्हती. तेव्हा गरज भासलीच तर आयत्या वेळी मित्रपक्षांनी पाठ फिरवू नये या काळजीतून भाजपने लोकसभा निवडणुकीत सर्वच मित्रपक्षांशी जुळवून घेतले.

अर्थात भाजपला स्वबळावर बहुमत मिळाले नसते तर याच मित्रपक्षांनी आपला वाटा मागितला असता हेही लपलेले नाही. तेव्हा अखेर राजकीय स्थिती पक्षांच्या भूमिका ठरवीत असते आणि या परिस्थितीला कारणीभूत असते ते वेगवेगळ्या पक्षांचे सामर्थ्य आणि दुबळेपणा. भाजपला लोकसभा निवडणुकीत स्वबळावर बहुमतच मिळाले असे नाही तर गेल्या लोकसभा निवडणुकांपेक्षा अधिक जागा त्या पक्षाला मिळाल्या. साहजिकच भाजपचे प्राबल्य एवढे वाढले की ना विरोधकांची जरब राहिली ना मित्रपक्षांची भाजपला गरज.

दुसरीकडे विरोधी पक्षांमधून भाजपमध्ये मोठी आवक सुरू झाली. गोवा, उत्तर प्रदेश, पश्‍चिम बंगाल या राज्यांत हे घडले; त्याचेच प्रतिबिंब महाराष्ट्रात देखील पडले. विखे पाटलांपासून पिचडांपर्यंत अनेकांनी भाजपची वाट धरली तर अहिरांसारख्यानी शिवसेनेचे बंधन बांधले. अनेक जण भाजप किंवा शिवसेनेत सामील होत आहेत. त्यामुळे भाजपच्या मूळ चारित्र्याचे काय होणार हा प्रश्‍न उद्‌भवतो. पण राजकारणात सगळ्यांनीच विचारधारेला न्यून मानले की कोणालाच त्याचे महत्त्व वाटेनासे होते आणि सध्या तेच झाले आहे. भाजपला सार्वत्रिक सत्ता हवी आहे आणि एकीकडे मतदार भाजपला साथ देत आहेत तर दुसरीकडे विरोधक भाजपच्या त्या डावपेचांना हातभार लावत आहेत.

चंद्रकांत पाटील यांना भाजपने प्रदेशाध्यक्षपद दिले आहे आणि ते सतत राजकीय भूकंपाच्या गोष्टी करत असतात. दुसरीकडे फडणवीस मंत्रिमंडळातील प्रभावशाली मंत्री गिरीश महाजन यांनी विरोधी पक्षांचे पन्नास आमदार भाजपच्या संपर्कात आहेत अशी वल्गना केली आहे. या सगळ्याचा उद्देश एकीकडे विरोधी पक्षांना खिळखिळे करणे हा तर आहेच; पण दुसरीकडे शिवसेनेवर देखील दबाव टाकणे हा आहे. जागा वाटपाच्या चर्चा जेव्हा सुरू होतील तेव्हा हा दबाव कामी येईल अशी भाजपची अपेक्षा असावी. किंबहुना वेगळ्या वेगळ्या जनसंपर्क यात्रा काढून भाजप आणि शिवसेना हे दोन्ही पक्ष दबावाचेच राजकारण करीत आहेत.

शिवसेनेला लोकसभा निवडणुकीत महाराष्ट्रात घवघवीत यश मिळाल्याने त्या पक्षाचा आत्मविश्‍वास दुणावला आहे. परंतु भाजपची घोडदौड सत्ता काबीज करण्यात आणि विरोधकांना दुर्बल बनविण्यात किती वेगाची आहे हे कर्नाटकने सिद्ध केले आहे. या सगळ्या पार्श्‍वभूमीवर दोन्ही पक्षांकडून युतीच्या आणाभाका घेतल्या जात असल्या तरीही एक तर स्वबळावर निवडणूक लढविणे किंवा जागा वाटपात आपलीच सरशी करणे याचेच डावपेच दोन्ही पक्षांकडून आखले जात आहेत यात शंका नाही. या सगळ्याचा अर्थ एकच आहे नी तो म्हणजे भाजपला शिवसेना बरोबर असण्यात फारसे स्वारस्य नाही. कारण अनेक दिग्गज विरोधकांना आपल्या बाजूने वळविल्याने आता सगळे मैदान साफ झाले आहे अशी भाजपची समजूत झाली आहे. शिवसेनेला भाजप आयत्या वेळी युती करण्यास नकार देईल अशी भीती वाटत असावी. तेव्हा शिवसेनेनेही स्वबळावर निवडणुकीची तयारी सुरू केली तर नवल नाही.

एकूण महाराष्ट्रातील राजकीय परिस्थिती अतिशय रंजक बनली आहे. ती तितकीच गंभीरही आहे हेही ध्यानात ठेवावयास हवे. कारण प्रबळ विरोधी पक्ष असणे ही लोकशाहीची खरी ताकद असते. पण तो अवकाश रिक्‍त झाल्याचे चित्र आहे आणि ते फारसे भूषणावह नाही; लोकशाहीला हितावह तर मुळीच माही. विरोधकांची तटबंदी पुरेशी मजबूत नसल्याने युतीला त्याचा फायदा होतो आहे हे खरे; मात्र भाजप त्या स्थितीचा ज्या टोकाला जाऊन राजकीय फायदा उठवीत आहे तोही आक्षेपार्हच आहे. अगोदर भाजप कॉंग्रेसमुक्‍त भारताच्या घोषणा देत असे. नंतर विरोधी पक्ष-मुक्‍त भारत असावा अशा इच्छेने पछाडलेले भाजप-नेतृत्व कर्नाटक, गोव्यात दिसले. आता भाजप पुढची पायरी गाठून बहुदा मित्रपक्ष मुक्‍त राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी किंवा मित्रपक्ष विरहित सत्ता असेही स्वप्न पाहत असेल.

एकाच पक्षाची एकाधिकारशाही लोकशाहीला घातक असते याचे भान सजगपणे सर्वांनीच ठेवणे त्यामुळे अगत्याचे आहे. प्रश्‍न भाजप शिवसेनेला बरोबर घेते की नाही एवढाच सीमित नाही. प्रश्‍न राजकरणात मित्रही नकोत आणि विरोधकही नकोत या टोकाच्या एकाधिकारशाहीचा आहे आणि ती वृत्ती जितकी घातक तितकाच तो प्रश्‍न अस्वस्थ करणारा आहे.