अमेरिका आणि इराण यांच्यातील तणाव वाढला आहे. इराणच्या गुप्तहेरांच्या नेटवर्कवर अमेरिका बारीक लक्ष ठेवून आहे. तसेच त्या देशाच्या क्षेपणास्त्र नियंत्रण यंत्रणेवर सायबर हल्लेही सुरू केले आहेत. अर्थात, आपण असे काही करत असल्याचा अमेरिकेने इन्कार केला आहे. मात्र, तणाव शिगेला पोहोचला आहे, याबाबत कोणाच्याही मनात शंका नाही. याची सुरुवात ओमान खाडीतील घटनेपासून झाली. 13 जून रोजी तेलाची दोन जहाजे हल्ला करून उडवून देण्यात आली. हे कोणाचे कृत्य आहे, याबाबत संदिग्धता आहे.

तथापि, यामागे इराणचाच हात असल्याचा अमेरिकेचा आरोप आहे. या घटनेनंतर अमेरिकेला चिथावणी देणारी आणखी एक घटना घडली. अमेरिकेचे एक ड्रोन इराणकडून पाडण्यात आले. शिघ्रकोपी आणि अहंकारी असा लौकीक अमेरिकेच्या अध्यक्षांना अगोदरच प्राप्त झाला आहे. लागोपाठ अशी खोडी काढली गेल्यावर गप्प बसतील तर ते डोनाल्ड ट्रम्प कसले? त्यांनी लगोलग उच्चस्तरीय बैठक बोलावून इराणविरुद्ध एल्गार पुकारला. मात्र, काही सल्लागारांनी त्यांना सबुरीचा सल्ला दिला. त्यामुळे ट्रम्प यांनी दहा मिनिटांत माघारही घेतली व स्वत:च ती माध्यमांसमोर जाहीरही केली. त्यानंतर आता हे सायबर कुरापतींचे कारस्थान सुरू आहे. थोडक्‍यात, टांगती तलवार आहेच.

ट्रम्प यांच्यासारखा अस्थिर स्वभावाचा व्यक्‍ती जेव्हा एका सर्वशक्‍तिमान राष्ट्राच्या प्रमुख पदावर असतो तेव्हा असले संघर्ष चिंतेत भर घालणारेच असतात. केवळ अमेरिका आणि इराण यांच्यातला हा विषय आहे. त्यांचे ते बघून घेतील असे बोलायला येथे मुळीच वाव नाही. जागतिकीकरणाच्या झपाट्यात आज इच्छा असूनही कोणी कोणापासून अलिप्त अणि विन्मुख राहू शकत नाही. शेजारी देशातच काय, तर शेजारच्या खंडात जरी थोडी गडबड झाली, तर शेअरबाजार गडबडतो. अर्थकारणाला सर्दी होते. याचा अर्थ वैश्‍विक खेडे या संकल्पनेत प्रत्येकाच्या गाठी बांधल्या गेल्या आहेत. त्यामुळे सगळ्यांवर प्रत्येक घटनेचा प्रभाव हा पडतोच. इराण गेल्या काही दशकांत अमेरिकेच्या डोळ्याला डोळा भिडवतो आहे. तेही ट्रम्प यांचे आणखी एक दुखणे. त्यांनी अमेरिका फर्स्टचा नारा निवडणुकीच्या वेळी दिला होता. राष्ट्र सर्वतोपरी असे जेव्हा म्हटले जाते, तेव्हा त्या कसोटीवर खरे उतरावे लागते. ट्रम्प यांची ती गोची झालेली आहे. इराण त्यांच्या डोळ्यात खुपतंय. अगोदर जेव्हा बुश पिता- पुत्र अमेरिकेचे अध्यक्ष होते, तेव्हा इराकचा काटा त्यांच्या घशात अडकला होता. थोरल्या बुश यांना जे जमले नाही, ते धाकट्या बुश साहेबांनी केले होते.

इराकवर महाघातक जैविक शस्त्रांच्या निर्मितीचा आरोप करत ज्युनिअर बुश यांनी सद्दाम हुसेन यांचा काटा काढला होता. त्यानंतर इराक कंगाल झाले. तेथे इसिससारखे घटक घुसले, शिरजोर झाले. सर्वसामान्यांच्या पिढ्या होरपळल्या. त्याच्याशी लोकशाहीवादी अमेरिकेला कर्तव्य नाही. आता इराणचा नंबर आहे. त्यांच्या अणुकार्यक्रमाला लगाम घालण्याचा अमेरिकेचा अर्थात ट्रम्प यांचा मनसुबा आहे. त्यामुळे आर्थिक निर्बंध तर आहेच, पण जगभरात दादागिरी करून इराणची शक्‍य तेवढी कोंडी करण्याचा त्यांचा प्रयत्न आहे. या सगळ्याच्या मुळाशी तेल हा घटक आहे व त्यावर अमेरिकेला स्वामित्व हवे आहे. हे सगळे ट्रम्प आगामी म्हणजे वर्षभराने होणाऱ्या निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून करत आहेत. त्यांच्या दृष्टीने हे टायमिंग योग्य असले तरी जगासाठी नाही. गेल्या काही वर्षांत विशेषत: 2008 नंतर जागतिक मंदीचे वातावरण आहे. म्हटले तर प्रगती नाही आणि रसातळाला गेले अशी अधोगतीही नाही. “जैसे थे’ स्थिती आहे. मात्र, पुढे काय होणार याचा अदमास नाही. त्यामुळे अन्य बडी राष्ट्रे फाजील साहस करण्यापासून स्वत:ला रोखत आहेत. त्यामुळेच इराणच्या बाबतीच अमेरिका कितीही पेटलेली असली तरी फ्रान्स आणि जर्मनी या सहकारी राष्ट्रांनी उघडपणे अमेरिकेला विरोध दर्शवला आहे.

रशिया अमेरिकेच्या मागे फरफटत कधीच जात नाही, हा इतिहास आहे. आतातर अमेरिकेशी फटकून असलेला चीनही रशियाच्या सोबत आहे. इतरही काही व्यवधाने आहेत. तीच अमेरिकेच्या संरक्षण मंत्रालयाने ट्रम्प यांच्या लक्षात आणून दिली असल्यामुळे ट्रम्प यांनी तलवार म्यान केली आहे. एकतर्फी दाबून मारण्याचा प्रकार जेव्हा हाताबाहेर जाऊ लागतो तेव्हा प्रतिकार होतोच. इराणच्या कथित अणुकार्यक्रमाची सद्यःस्थिती आणि त्यामागचे वास्तव हे सध्या अमेरिकेलाच ठाऊक. मात्र, एखादा देश अण्वस्त्र संपन्न झाला आणि तो जर बेजबाबदार असला तर चर्चेचा मार्ग कायमचा बंद होतो, हेही तितकेच खरे. याचे भान जगातल्या अन्य महासत्तांनाही आहेच. असे असतानाही जर अमेरिकेच्या मागे रांगेत उभे राहण्याचे फ्रान्स, जर्मनी अथवा इंग्लंड आदी देशांकडून टाळले जात असेल, तर अमेरिका म्हणतेय अथवा दाखवतेय तशी स्थिती नसावी असे मानायलाही वाव आहे.

इराणच्या तेलावर जर कब्जा करण्याचीच अमेरिकेची मनीषा असेल तर सध्याच्या मंदीच्या वातावरणात दिवाळखोरीकडे घेऊन जाणाऱ्या या मार्गावर कोणी जाणार नाही. मनमानी पद्धतीने निर्बंध लादणाऱ्या अमेरिकेशी चर्चा करून काही निष्पन्न होणार नाही, असे इराणचे राजदूत माजीद तख्त यांनी अगोदरच जाहीर केले आहे. बळाचा वापर करण्याचा जर प्रयत्न झाला तर त्याला प्रत्युत्तर देण्याचा मनसुबाही त्यांनी बोलून दाखवला आहे. इतकेच काय ज्या तेलासाठी हे महाभारत होणार आहे, त्या तेलाची समुद्रमार्गे होणारी संपूर्ण वाहतूक उद्‌ध्वस्त करण्याचा इशाराही दिला आहे. येथेच अन्य राष्ट्रांनाही विनाकारण किंमत चुकवावी लागणार आहे. कारण तेलाच्या टंचाईने अर्थचक्र थांबले तर सगळीकडेच सगळेच ठप्प होईल.

जे आजच्या स्थितीत कोणालाही परवडणारे नाही. युद्ध झालेच तर विनाश आणि मनुष्यहानी अटळ आहेच. मात्र, सततच्या तणावाच्या फेऱ्यात सगळ्यांवरच आर्थिक ताणही वाढतो आहे. एकुणात कोणाच्या महत्त्वाकांक्षेसाठी काय आणि कोणी पणाला लावायचे, हा प्रश्‍नच आहे. काहीही असले तरी शांततेला कोणताही विकल्प असू शकत नाही. त्यावर वादविवादही केला जाऊ शकत नाही, हे सर्वप्रथम ध्यानात घेतलेलेच बरे.