काळा पैसा आणि भ्रष्टाचाराच्या विरोधात होत असलेल्या कारवाया म्हणजे हाइड्राचे एक मुंडके छाटण्यासारख्या आहेत. हाइड्राचे एक मुंडके छाटले तर तातडीने दोन नवीन मुंडकी उगवून येतात. नेत्यांचे उत्पन्न वर्षाकाठी दोनशे ते तीनशे टक्‍के वेगाने वाढत आहे. वर पुन्हा असे म्हटले जात आहे की, तपास यंत्रणा त्रास देते आहे. तपास यंत्रणांचा दुरुपयोग होत आहे.

दर्द बढता ही गया, ज्यों-ज्यों दवा की… हा हिंदी वाक्‌प्रचार भारतातील काळी कमाई आणि भ्रष्टाचार करणाऱ्यांच्या विरोधात होत असलेल्या कारवायांना चपखल लागू पडतो. सरकार कोणतेही असो आणि त्यांनी कोणतेही दावे केलेले असोत, काळ्या पैशांविरोधातील मोहिमेत सरकारांची दमछाकच झाल्याचे पाहायला मिळते. वास्तविक, काळ्या पैशाच्या मुद्द्यावरून अनेक सरकारे गेली. विश्‍वनाथ प्रताप सिंग यांनी 1989 मध्ये मिस्टर क्‍लीन अशी प्रतिमा असलेल्या राजीव गांधी यांचे सरकार काळ्या पैशांचे हत्यार वापरून जमीनदोस्त केले होते. 2014 मध्ये मनमोहन सिंग यांचे सरकार अण्णा हजारे आणि रामकृष्ण यादव म्हणजेच रामदेव बाबा यांच्या उपोषणामुळे इतके हादरले की आज कॉंग्रेस इतिहासजमा झालेला पक्ष वाटू लागला आहे. पंतप्रधान मोदी यांनी भ्रष्टाचाराच्या विरोधात कठोर पावले उचलली; परंतु अन्य पक्षांची सरकारे असलेल्या राज्यांमधील भ्रष्टाचार दूर करणे लांबच राहिले, त्यांच्या पक्षाचे सरकार असलेली राज्येही भ्रष्टाचाराला पायबंद घालू शकली नाहीत.

विश्‍वनाथ प्रताप सिंग यांनी बोफोर्स तोफा खरेदी व्यवहाराबद्दल जे प्रश्‍न उपस्थित केले, त्या प्रश्‍नांपासून खुद्द त्यांचे सरकारच दूर राहू शकले नाही. नंतर लक्षात आले की, राजीव गांधी आणि व्ही. पी. सिंग यांच्यातील लढाई प्रामाणिकपणाची नव्हती तर आपापल्या आवडत्या उद्योजकांची नावे पुढे आणण्यासाठी होती. कमी-अधिक फरकाने हीच परिस्थिती 2014 च्या आंदोलनांदरम्यान झाली. कॅग (सीएजी) म्हणून काम पाहिलेले विनोद राय यांचा अहवाल न्यायालयात टिकू शकला नाही. अरविंद केजरीवाल यांनी “इंडिया अगेन्स्ट करप्शन’ हे बॅनर तयार केले. त्याखालीच अण्णा हजारे यांचा चेहरा लोकांसमोर आणण्यात आला. परंतु त्यांचेच मंत्री सत्येंद्र जैन हे काळी कमाई आणि काळ्या कारनाम्यांमुळे आज तुरुंगात आहेत. अरविंद केजरीवाल यांनी त्यांना बडतर्फ करण्याची हिंमत दाखविली नाही. ममता बॅनर्जी या स्वतःच्या प्रामाणिकपणाबद्दल सतत बोलत असतात; परंतु त्यांचे मंत्री पार्थ चॅटर्जी यांच्या निकटवर्ती सहकारी अर्पिता मुखर्जी यांच्या घरी 52 कोटी रुपयांची रोकड, 6 किलो सोने अशी माया सापडते. अर्थात, अरविंद केजरीवाल यांनी केलेली चूक ममतांनी केली नाही आणि पार्थ चॅटर्जी यांना बडतर्फ केले.

उत्पन्नाच्या ज्ञात स्रोतांपेक्षा अधिक संपत्ती बाळगल्याप्रकरणी अखिलेश यादव, मायावती, सुखबीर सिंह बादल, जयललिता यांची चौकशी झाली होती. जगन रेड्डी यांच्यावर काळ्या कमाईप्रकरणी डझनभर तक्रारी आणि त्यांचा तपास झाला. अनेक प्रकरणांत ते जामिनावर आहेत. क्रिकेट घोटाळा तसेच रोशनी ऍक्‍ट अंतर्गत महबुबा मुफ्ती आणि फारूख अब्दुल्ला यांच्यासह अनेक नेत्यांच्या काळ्या कारनाम्यांचा पर्दाफाश झाला आहे. खाण घोटाळ्यासंबंधी मधू कोडा यांचे नाव सर्वांना ठाऊक आहेच.

लालू यादव यांनी चारा घोटाळ्याच्या माध्यमातून बरीच प्रसिद्धी मिळवली. चौटाला कुटुंबातील बहुतांश प्रत्येक ज्येष्ठ सदस्य तुरुंगाची हवा खाऊन आला. शिक्षक भर्ती घोटाळ्याने या कुटुंबाच्या भ्रष्टाचाराची अनेक प्रकरणे उलगडून दाखविली. संजय राऊत यांना पत्राचाळ घोटाळाप्रकरणी अटक झाली. करुणानिधींच्या कुटुंबीयांच्या आर्थिक साम्राज्याचा अंदाज बांधणे शक्‍य नाही. राहुल आणि सोनिया गांधी यांचीही नॅशनल हेरॉल्ड प्रकरणात चौकशी सुरू आहे. चंद्राबाबू नायडू हे अमरावती जमीन घोटाळ्यात अडकले आहेत. जयललिता आणि शशिकला यांच्या संपत्तीची जंत्री त्यांच्या काळ्या कारनाम्यांची पोलखोल करण्यास पुरेशी आहे. नवीन पटनाईक यांच्यासारखा एखादा अपवाद वगळता सर्व प्रादेशिक पक्षांचे नेते काळ्या कमाईत एकमेकांचे जणू चुलत-मावस भाऊबंद आहेत. या सर्वांच्या मागे ईडी, सीबीआय यांच्यासारख्या तपास यंत्रणा लागल्या असताना या यंत्रणांचा दुरुपयोग केला जात असल्याची तक्रार केली जात आहे. मात्र, गेल्या पाच वर्षांत 5,520 कोटी रुपयांचा काळा पैसा बाहेर आला आहे. प्रत्येक वर्षी यंत्रणांची सक्रियता आणि छापेमारी वाढतच आहे आणि त्याबरोबरच रोकड, सोने, संपत्ती आदींचे मूल्यही वाढतच चालले आहे.

या परिस्थितीतून अनेक निष्कर्ष काढता येऊ शकतात. सध्या भ्रष्टाचाराविरुद्ध अधिक कठोर धोरण अवलंबिले आहे, असे तुम्ही म्हणू शकता. त्याचबरोबर आपल्याला असेही म्हणता येईल की, काळाबरोबर काळी कमाईही वाढत चालली आहे. त्यामुळेच तर शंभर-दोनशे कोटींची जप्ती किरकोळ वाटू लागली आहे. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीच्या म्हणण्यानुसार, भारताच्या सकल राष्ट्रीय उत्पादनाच्या (जीडीपी) 50 टक्‍के काळा पैसा परदेशी बॅंकांमध्ये आहे. सीबीआयच्या म्हणण्यानुसार, हा काळा पैसा 25 लाख कोटी इतका आहे तर जागतिक बॅंकेच्या म्हणण्यानुसार, हा काळा पैसा जीडीपीच्या 20 टक्‍के आहे.

अमेरिकी थिंक टॅंकने आपल्या अहवालात म्हटले आहे की, काळ्या पैशांच्या बाबतीत भारताचा जगात तिसरा क्रमांक आहे. 2012 मध्येच भारतातील सुमारे 94.76 अब्ज अमेरिकी डॉलर (सुमारे 6 लाख कोटी रुपये) एवढा काळा पैसा परदेशात जमा होता. ग्लोबल फायनान्शियल इंटेग्रिटीच्या (जीएफआय) अहवालानुसार, 2003 ते 2012 या दरम्यान भारताचे एकूण 439.59 अब्ज अमेरिकी डॉलर म्हणजे सुमारे 28 लाख कोटी रुपये एवढी रक्‍कम परदेशी बॅंकांमध्ये जमा झाली. गेल्या एका वर्षात भारतीयांकडून जमा करण्यात आलेल्या पैशांमध्ये 286 टक्‍क्‍यांची वाढ झाल्याचे दिसून आले आहे. मागील 13 वर्षांमधील ही सर्वाधिक रक्‍कम आहे.

हा मुद्दासुद्धा शुद्ध सोन्याइतका खरा आहे की, ईडीची कारवाई फक्‍त विरोधकांवरच होत आहे. भाजपातील नेत्यांवर ईडी कारवाई करताना दिसत नाही. याचा अर्थ भाजपात कुणीच भ्रष्टाचारी नाही, असा होतो का? तसेच इतर पक्षांतील भ्रष्टाचारी नेते जेव्हा भाजपात प्रवेश घेतात तेव्हा ईडी त्यांच्यावरील कारवाई थांबवते. याचा अर्थ ईडी त्यांना भ्रष्टाचारमुक्‍त असल्याचा एकप्रकारे दाखलाच देते! ताजी बातमी तर अशी आहे की, वर्षभरात खुद्द पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या संपत्तीमध्ये 26 लाख रुपयांची वाढ झाली असून त्यांच्याकडे एकूण संपत्तीचा आकडा 2 कोटी 23 लाख रुपयांवर गेला आहे. खरंतर हा विळखा लवकर सुटला तर भारत विकसित राष्ट्र म्हणून पुढे येईल.