“यूज अँड थ्रो’च्या जमान्यात जिथं माणसाचाही “जैविक कचरा’ झालाय, तिथं फेकून दिलेल्या वेगवेगळ्या वस्तूंमुळे वाढत असलेल्या ढिगाऱ्यांबद्दल काय बोलणार? वेष्टनांच्या ढिगाऱ्यातलं प्लॅस्टिक आता प्राण्यांच्या पोटात जाऊ लागलंय आणि जाळलेलं प्लॅस्टिक जमिनीवरच्या आणि भूगर्भातल्या जलाशयांमध्ये मिसळू लागलंय. 

मानवी रक्‍तात मायक्रोप्लॅस्टिक सापडलंय. तिकडे चिलीच्या अटाकामा वाळवंटात फॅशनबाह्य आणि फेकून दिलेल्या कपड्यांचे डोंगर उभे राहिलेत. पराकोटीच्या विषमतेमुळे एकीकडे उघडीनागडी मुलं दिसताहेत, तर दुसरीकडे पैशाचा माज चढलेल्यांमध्ये थोडे दिवस कपडा वापरून फेकून देण्याची संस्कृती (नव्हे, विकृती) उदयाला आलीये. ज्यांना अजीर्ण झालंय, ते हरतऱ्हेनं प्रदूषण निर्माण करताहेत आणि त्याचे दुष्परिणाम भुकेले जीव भोगताहेत. ताटात अन्न आणि पेल्यात पेय शिल्लक ठेवणं ही फॅशन झालीय. मोबाइल आणि इतर गॅजेट्‌स दरवर्षी बदलली नाहीत, तर अनेकांना अपराधीपणा वाटतो.

मार्केटमध्ये जे-जे नवीन येईल, ते-ते आपल्याकडे असलंच पाहिजे, हा त्यांचा अट्टहास असतो. कारसुद्धा वारंवार बदलावी लागते आणि किमान तीन-चार मोटारी असल्याशिवाय आपलं स्टेटस उंचावल्यासारखं वाटत नाही. या साऱ्यामुळे निर्माण होणारा प्रचंड कचरा भूकेकंगालांच्या अंगणात येऊन पडतो. काहीजण त्यातच जीवन शोधतात, तर काहीजण मृत्यू! प्रतिष्ठेच्या भ्रामक कल्पना कंपन्यांच्या पथ्यावर पडतात आणि वस्तू बिघडल्यास ती दुरुस्त न करता सरळ फेकूनच द्यायची असते, अशी मानसिकता त्या तयार करतात.

परिणाम..? वीस लाख टन ई-कचरा! तोही फक्‍त भारतात. चीन, अमेरिका आणि जपानपाठोपाठ भारताचा चौथा नंबर! वॉशिंग मशीन, टीव्ही, फ्रिज, डिशवॉशर अशा वस्तूंमध्ये सतत नवीन मॉडेल्स येत असतात आणि जुनी बंद होतात. बिघडल्यास दुरुस्ती होत नाही, सुटे भाग मिळत नाहीत. ही एक “बिझनेस पॉलिसी’च बनलीये कंपन्यांची! वाहनांच्या बाबतीत हेच घडतं. मोबाइल आणि इतर गॅजेटचं विचारूच नका! त्यामुळेच आता अमेरिका, ब्रिटन, युरोपीय महासंघ आदी देशांच्या पाठोपाठ भारतातही “राइट टू रिपेअर’ म्हणजेच दुरुस्तीचा अधिकार देणारा कायदा येतोय.

घातक, किरणोत्सर्ग करणारा ई-कचरा ही भयानक समस्या असून, ती वाढल्यास पुढच्या पिढ्यांना प्रचंड त्रास सहन करावा लागणार आहे. यावरचा सर्वांत प्रभावी उपाय आहे “दुरुस्ती’! इलेक्‍ट्रॉनिक वस्तू आणि डिजिटल गॅजेट्‌स दुरुस्त करून वापरली तर ही समस्या सौम्य होऊ शकेल. दुरुस्तीचा हा अधिकार भारतातल्या ग्राहकांनाही आता कायद्यानं मिळणार आहे; पण मुख्य मुद्दा असा की, तो मनानं स्वीकारला जाणार का? मोडलेल्या वस्तूची दुरुस्ती करून ती परत वापरायची असते, हा “थॉट’ आता बराच जुना झालाय. किंबहुना एखादी वस्तू अधिक टिकली तर कपाळावर आठ्या आणणारी माणसं बघायला मिळतात.

या पार्श्‍वभूमीवर, कंपन्यांची भूमिकाही महत्त्वाची ठरेल. पण युरोपात हा कायदा झाला, तेव्हापासूनच कंपन्यांनी रडायला सुरुवात केलीये. तांत्रिक मुद्दा असाही आहे की, तंत्रज्ञान सातत्यानं विकसित होतंय. वस्तूचं किंवा गॅजेटचं “ऍडव्हान्स्ड मॉडेल’ सगळ्यांनाच हवं असतं. कंपन्यांच्या दृष्टीनं हेच फायद्याचं ठरतं. वस्तू दुरुस्त करण्याची मानसिकता बहुधा सेकंडहॅंड पुस्तकं घेऊन अभ्यास करणाऱ्या पिढीबरोबरच अस्तंगत झाली असावी. वस्तू एकवेळ दुरुस्त होतील; पण बिघडलेल्या मानसिकतेची दुरुस्ती कोण करणार?