-आरिफ शेख

गिलगिट-बाल्टिस्तान या वादग्रस्त प्रदेशाला पाकिस्तान सरकारने नुकताच राज्याचा दर्जा देऊन त्यास पाकचा पाचवा प्रांत घोषित केले आहे. भारताने यावर तीव्र आक्षेप नोंदविला आहे. पाकची ही कृती स्वतःच्या पायावर कुऱ्हाड मारण्यासारखी आहे. काय आहे हे प्रकरण…

कधी काळी महाराजा रणजितसिंग यांच्या साम्राज्याचा भाग. पुढे महाराजा गुलाबसिंग यांच्या कश्‍मीर रियासतचा हिस्सा. नंतर ब्रिटिशांनी डोगरा संस्थानकडून लीजवर घेतलेला भूभाग. ब्रिटिशांनी लीज सोडल्यावर आधी महाराजा हरिसिंग यांच्या प्रिन्सली स्टेटमध्ये फेरसामील. नंतर भारत-पाकच्या वादात ब्रिटिश अधिकारी मेजर ब्राउन यांच्यामुळे पाकच्या कब्जात. 73 वर्षे तेथे पाकचा अंमल. अन्‌ आता 2 नोव्हेंबरला पाकचा पाचवा प्रांत घोषित. ही व्यथा व कथा आहे गिलगिट-बाल्टिस्तान या भूभागाची. भारतीय दाव्यानुसार जम्मू, काश्‍मीर, लडाख व गिलगिट, बाल्टिस्तान आदी प्रदेश हा डोगरा संस्थानचा अविभाज्य भाग. 26 ऑक्‍टोबर 1947 ला इन्स्ट्रुमेन्टेशन ऑफ ऍक्‍सेशन ऍक्‍ट नुसार महाराजा हरीसिंग यांनी भारतात सामील केलेला प्रदेश व त्यापैकी काही भूभागांवर पाक टोळ्यांनी केलेला बेकायदा कब्जा. पाकने भारतीय प्रदेशावर केलेला हा कब्जा मुक्‍त करण्यासाठी अनेकदा दिलेले इशारे, आदी पार्श्‍वभूमीवर पाकने घेतलेला वरील निर्णय अचंबित करणारा आहे.

भारताने कलम 370 रद्द करून जम्मू-काश्‍मीरचे विशेषाधिकार काढून घेतल्यावर पाकने भारत विरोधी सर्वदूर शंखध्वनी केला. त्यास जगाने प्रतिसाद दिला नाही. विशेषतः मुस्लीम राष्ट्रांनी पाकची बाजू घेण्यास नकार दिला. आंतरराष्ट्रीय मुत्सद्देगिरीत भारताचा हा मोठा विजय होता. जम्मू, काश्‍मीर, लडाख, गिलगिट, बाल्टिस्तान आदी भूभाग दोन देशांदरम्यानचा वादग्रस्त प्रदेश. अन्‌ त्याचा निवाडा सार्वमताद्वारे करण्यात यावा, ही पाकची जुनी मागणी. त्यास युनोच्या सुरक्षा समितीच्या (कालबाह्य) ठरवाचा आधार. पाकची वरील प्रश्‍नी 73 वर्षे असणारी भूमिका अन्‌ आता गिलगिटला राज्याचा दर्जा देणे हे परस्परविरोधी आहे.

भारताने कलम 370 रद्द केल्यानंतर जम्मू-काश्‍मीरबाबत उचललेले पाऊल हे पाकव्याप्त काश्‍मीरसह गिलगिट-बाल्टिस्तानबाबत उचलण्याची भीती पाक राज्यकर्त्यांना सतावत आहे. जम्मू, काश्‍मीर, लडाख गमावले असले तरी उरलेला भूभाग तरी सुरक्षित राहावा, म्हणून त्याचे पाकिस्तानात सामिलीकरण केले गेले असावे, असे मानण्यास वाव आहे. युनोच्या व्यासपीठावर आजपर्यंत पाकिस्तान भारतावर काश्‍मीरबाबत जे आरोप करीत होता, आता तेच आरोप व्याप्त काश्‍मीरमधून पाक राज्यकर्त्यांवर होत आहे, हे येथे महत्त्वाचे आहे. दोन-चार दिवसांपूर्वी पंतप्रधान इम्रान खान यांनी पाकचा पाचवा प्रांत म्हणून गिलगिट बाल्टिस्तानची घोषणा केल्यावर पाकव्याप्त काश्‍मीरच्या मुझ्झफराबादमध्ये चक्‍क पाकविरोधी निदर्शने झाली. “जेकेएलएफ’ने त्याचे आयोजन केले होते. भारत- पाकशी समान अंतर ठेवून काश्‍मीर रियासतीचा स्वतंत्र देश व्हावा म्हणून “जेकेएलएफ’चा आजवर भारताशी संघर्ष सुरू होता. आता तो पाकवर देखील बुमरॅंग प्रमाणे उलटू शकतो. वरील निदर्शने ही त्याची चुणूक आहे. काश्‍मीर फुटीरतावाद्यांमध्ये स्वतंत्र काश्‍मीरचे स्वप्न बाळगणाऱ्यांना पाकने कायमच सापत्न वागणूक दिली. काश्‍मीरचे पाकमध्ये सामिलीकरण हवे असणाऱ्यांनाच पाक बळ देत होता.

इम्रान खान यांच्या वरील घोषणेनंतर भारताने नोंदवलेली कडक प्रतिक्रिया अन्‌ सोबत “जेकेएलएफ’कडून मिळालेला घरचा आहेर यामुळे पाकिस्तान उघडा पडला आहे. आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठावर काश्‍मीर प्रश्‍नी पाकला आता पूर्वीप्रमाणे भारत विरोधी भूमिका घेणे अडचणीचे ठरू शकते. भारताने जे केले तोच कित्ता पाकने गिरवला असे गिलगिटच्या स्थानिकांकडून होणारे आरोप पाकच्या जिव्हारी लागतील. या प्रश्‍नी अजून एक गुंता तयार झाला आहे, तो म्हणजे चीनचा. चीनने 63 बिलियन डॉलर्सचा जो सी-पेक प्रोजेक्‍ट राबविला आहे, तो गिलगिट-बाल्टिस्तानातून जातो. त्याबाबत भारताने वेळोवेळी चीन व पाककडे याबाबत हरकती घेतल्या आहेत.

भारताने हा भूभाग आपला असल्याचा जो दावा केला होता, त्याने चीन सतर्क झाला होता. वादग्रस्त प्रदेशात गुंतवणुकीचे धोके चीनला माहिती आहे. या भूभागाला पाकचा अधिकृत प्रदेश घोषित करण्यामागे हा संदर्भ देखील नाकारता येत नाही. गिलगिटला पंधरा नोव्हेंबरला निवडणुका होत आहेत. विधिमंडळ अस्तित्वात येईल, त्यांना भलेही मर्यादित अधिकार असो, पाकला तेथे लोकनियुक्‍त शासक अन्‌ राज्यव्यवस्था जगाला दाखवायची असेल. 1970 पर्यंत या भागाला पाकिस्तान सरकार नॉर्दन एरिया म्हणत असे. नंतर त्याचे नामकरण झाले. 2009 मध्ये पाक संसदेने विशेष बिल मंजूर करून तेथे सरकारला मर्यादित अधिकार देण्याचे वचन दिले. त्याची पूर्तता म्हणून इम्रान खान सरकारने वरील पाऊल उचलले आहे.

या भूभागाच्या सीमा भारत, पाकिस्तान, चीन व अफगाणिस्तानशी भिडल्या आहेत. त्याचे व्यूहात्मक महत्त्व ब्रिटिशांनी ओळखले होते. तेथून गिलगिट स्काउटच्याद्वारे सभोवतालच्या देशांवर त्यांची नजर असे. 1947 ला ब्रिटिश सैन्य अधिकारी मेजर ब्राउन यांच्यामुळे हा प्रदेश पाकच्या घशात गेला. 1963 ला 5 हजार 180 चौरस किलोमीटर क्षेत्र पाकने चीनला बहाल केले. एकूणच 78 हजार चौरस किलोमीटर क्षेत्राचे भारतात फेर सामिलीकरण करण्याचे भारतापुढे आव्हान आहे. भारताच्या दबावामुळेच पाकने वरील पाऊल उचलले असावे, शिवाय चीनला त्यात सहभागी करून घेण्यामागे देखील पाक राज्यकर्त्यांना भारताविषयी असणारी असुरक्षिततेची भावना कारणीभूत असेल.

पाकचा आजवरील पोशिंदा सौदी अरेबियाने नुकताच याबाबत पाकला झटका दिला. सौदीच्या जारी केलेल्या नोटेवर जो नकाशा आहे, त्यात गिलगिट-बाल्टिस्तान हा पाकचा भूभाग म्हणून दाखविलेले नाही. पाकने यावर बराच थयथयाट केला. मात्र त्याचे स्वरूप अरण्यरुदनापेक्षा अधिक नव्हते. पाक सरकारचा वरील निर्णय भारताच्या हिताविरुद्ध असला, तरी तो स्वतःच्या पायावर स्वहस्ते कुऱ्हाड मारण्याप्रमाणे आहे.