सर्वोच्च न्यायालयाने एका भ्रष्टाचार प्रकरणात सुनावलेली शिक्षा ही केवळ दिलासादायक नाही तर अनुकरणीय आहे. कोणत्याही भ्रष्टाचारी लोकप्रतिनिधीच्या विरुद्ध प्रत्यक्ष पुरावा नसेल तर परिस्थितीजन्य पुरावा गृहीत धरून शिक्षा देता येऊ शकते, असा निर्णय अलीकडेच सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. 

सध्या देशात भ्रष्टाचाराविरुद्ध संघर्ष सुरू असताना हा निर्णय महत्त्वाचा आहे. तक्रार करणारा जर ऐनवेळी माघार घेत असेल किंवा एखाद्या कारणामुळे साक्षीदार हजर राहात नसेल तरी भ्रष्ट लोकप्रतिनिधीला शिक्षा देता येऊ शकते, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. न्यायाधीश एस. अब्दुल नजीर यांच्या अध्यक्षतेखाली पाच सदस्याच्या पीठाने म्हटले की, भ्रष्टाचाऱ्यांना दोषी ठरविण्याची गरज आहे, जेणेकरून प्रशासन आणि शासन व्यवस्था भ्रष्टाचारमुक्‍त आणि दोषमुक्‍त राहील.

कोणत्याही लोकप्रतिनिधीविरुद्ध भ्रष्टाचाराचा खटला हा आपोआप थांबणार नाही. आजच्या घडीला लोकांत एक समज आहे, की तक्रारकर्ता तोंड फिरवत असेल तर खटल्यातील जीवच निघून जातो आणि दोषी मोकाट सुटतात. पण आता या निर्णयामुळे याचिकाकर्त्यांना न्याय मिळण्याची शक्‍यता वाढली आहे. घटनापीठात सामील असलेले न्या. बी. आर. गवई, न्या. ए. एस. बोपन्ना, न्या. व्ही. रामासुब्रह्मण्यम आणि न्या. नागरत्न यांचीही आठवण करायला हवी.

दुसरीकडे न्यायालयात एक वाक्‍य अनेकदा ऐकावयास मिळते, ते म्हणजे गुन्हा घडला आहे, हे ठाऊक आहे, परंतु ठोस पुरावे नसल्याने आरोपीची निर्दोष मुक्‍तता केली जात आहे. किरकोळ संशयाचा फायदा घेत आरोपींना वाचविण्याचा प्रयत्न केला जातो. भारतात एकूण आर्थिक गुन्ह्यातील 30 टक्‍के प्रकरणात शिक्षा होत नाही. पुरावा नसणे हे एक महत्त्वाचे कारण आहे.

आंध्र प्रदेशच्या या खटल्यात सुनावणी करताना कनिष्ठ न्यायालयाने दोषींच्या विरुद्ध पुरावे कमी असतील तर लोकप्रतिनिधींना सोडून द्यायला हवे, असे म्हटले होते. एवढेच नाही तर सर्वोच्च न्यायालयात देखील दोषींना मुक्‍त करण्याची मागणी केली गेली. विशेष म्हणजे दोषीला रंगेहाथ पकडले होते. तरीही वाचवण्याचे प्रयत्न सुरू होते. मात्र, सरकारचा दृष्टिकोन हा सकारात्मक होता. सरकारकडून देखील मांडलेल्या तर्कात म्हटले की, प्रत्यक्ष किंवा प्राथमिक पुरावा नसला तरी दोषीला मुक्‍त करू नये.

अतिरिक्‍त सॉलिसीटर जनरल ऐश्‍वर्या भाटी यांनी म्हटले की, भ्रष्टाचाराने देश पोखरला आहे. भ्रष्टाचार हा राष्ट्रीय हिताला बाधा आणण्याचे काम करत आहे. भ्रष्टाचार प्रतिबंध अधिनियमातील कडक तरतुदींना बळ मिळाले पाहिजे. अर्थात, पुराव्यात फेरफार करत आणि साक्षीदाराची दिशाभूल करत शिक्षेतून बचाव करणाऱ्या कोणत्याही आरोपीच्या प्रयत्नांना चोख उत्तर देणे गरजेचे आहे. एका अर्थाने सर्वोच्च न्यायालयाचा हा निर्णय न्याय आणि प्रामाणिक वातावरण तयार करण्यासाठी पुरक ठरेल.