मोफत वीज, मोफत पाणी, महिलांना मोफत मेट्रोप्रवास या विषयांवरून वातावरण अधूनमधून तापत असतं. अनेक राज्यांमध्ये ठराविक युनिट्‌सपर्यंत वीज मोफत मिळते, तर अनेक राज्यांमध्ये पाणीपुरवठा मोफत केला जाईल, अशी व्यवस्था केली जाते. तसं पाहायला गेलं तर या मूलभूत गोष्टी निःशुल्क पुरवण्यास हरकत असण्याचं कारण नाही. परंतु उदारीकरणाची तीस वर्षे आता उलटून गेलीत आणि अनेकांना टोल न भरल्यास गुळगुळीत रस्त्यांवरही खड्डे जाणवायला लागलेत. 

कल्याणकारी राज्याच्या संकल्पनेत रस्ते, पाणी वगैरे मूलभूत सुविधा सरकारने निःशुल्क पुरवाव्यात असा शिरस्ताच होता. वीज कमी दरानं पुरवली जात असे, जेणेकरून गरिबातल्या गरिबाचं घर उजळावं. आता मात्र हे “पाप’ ठरायला लागलंय आणि अशा घोषणा निवडणुकीच्या जाहीरनाम्यात करणाऱ्या पक्षांच्या विरोधात याचिकाही दाखल व्हायला लागल्यात.

जाहीरनाम्यात अशा मुद्‌द्‌यांचा समावेश करणं हे “आमिष’ मानलं जावं, अशी मागणी होते. परंतु शहरा-शहरांत आणि गावागावांत निवडणुकीच्या आधी काय-काय घडतं, हे उघड गुपित आहे. मतदाराला दिली जाणारी लाच प्रत्येक स्तरावरच्या निवडणुकीत महत्त्वाची भूमिका बजावताना दिसते. रात्रीच्या अंधारात गुप्तपणे अनेक गोष्टी घडत असतात. ज्यांना हे कळतं त्यांची घाबरून अळीमिळी असते. देणारे-घेणारेही गुपचूपपणे सर्वकाही पार पाडतात. परंतु अशा गोष्टी जिथं गुप्त ठेवाव्याच लागत नाहीत, सर्वकाही खुल्लमखुल्ला असतं, तिथलं सुख काय वर्णावं महाराजा..!

अमेरिकेच्या शिकागो शहराच्या महापौरपदासाठी पुढच्या वर्षी निवडणुका होणार आहेत आणि इच्छुकांनी आतापासूनच मोर्चेबांधणी सुरू केलीय. इच्छुकांमध्ये काही करोडपती आहेत आणि त्यांनी मतदारांना “लाच’ नव्हे तर “गिफ्ट’ द्यायला सुरुवातही केलीये. खरं तर ही “थोर’ परंपरा फक्‍त आपल्याच देशात आहे या कल्पनेनं अनेकजण ओशाळत असतील किंवा केवळ गरिबांच्या वस्त्यांमध्येच या गोष्टी घडतात असा गैरसमज असेल तर शिकागोच्या महापौरपदासाठी इच्छुक असणाऱ्या विली विल्सन नावाच्या कोट्यधीश व्यक्‍तीचा अनुभव जरूर पाहावा.

मतदारांना आकर्षित करण्यावर तिथं कोणतेही निर्बंध नाहीत आणि प्रत्येकाला 500 डॉलरचं म्हणजे 3,827 रुपयांचं पेट्रोल मोफत दिलं जाईल, असं विल्सन यांनी जाहीर केलंय. त्यांची ही घोषणा ऐकून मध्यमवर्गीय दुचाकीवाल्यांनी किंवा छोट्या कारचालकांनी गर्दी केली असेल, असा कयास आपण फारतर बांधू शकतो. परंतु त्यांच्या घरासमोर पहाटे चार वाजता ज्या गाड्यांची रांग लागते, त्यात टोयोटापासून रेंज रोव्हरपर्यंत आलिशान गाड्याही असतात. शहरात वेगवेगळ्या 15 ठिकाणी आणि उपनगरांत 11 ठिकाणी विल्सन यांचा हा “उपक्रम’ धूमधडाक्‍यात चाललाय. या “गिफ्ट’वर टीका करणाऱ्या विरोधी पक्षालासुद्धा अखेर पेट्रोल आणि ट्रान्सपोर्टसाठी 50 हजार प्रीपेड कार्ड वाटण्याचा मार्ग पत्करावा लागला.

विल्सन यांनी दोन महिन्यांत तीनदा हा “उपक्रम’ राबवलाय आणि त्यावर खर्च झालाय 2.2 दशलक्ष डॉलर म्हणजे 16.83 कोटी रुपये..! याचा धसका घेऊन विरोधकांनी जो “उपक्रम’ सुरू केलाय, त्याच्यावर खर्च होणार आहेत 12.5 दशलक्ष डॉलर म्हणजे 95.68 कोटी रुपये. आपल्याकडे आमदारकीच्या निवडणुकीलासुद्धा एवढा खर्च कुणी करत नाही. आपल्याकडे मतदारांना “गिफ्ट’ देणं हा गुन्हा का मानतात? “उपक्रम’ का नाही? असा प्रश्‍न पडला ना? खरं सांगा..!