– वंदना बर्वे

भाजप आणि कॉंग्रेस या दोन्ही पक्षांमध्ये मुख्यमंत्रिपदाचा “लाव्हा’ धगधगत आहे. फरक एवढाच की कॉंग्रेसचा वाद हा चव्हाट्यावर आला आहे आणि भाजपमध्ये असे करण्याची कुणाची हिंमत नाही.

भारतात निवडणुकीचा हंगाम बारमाही असतो. अलीकडेच पश्‍चिम बंगालसह चार राज्यांमध्ये निवडणुकीची प्रक्रिया संपन्न होत नाही तोच आगामी निवडणुकींची तयारी सुरू झाली आहे. पुढच्या वर्षी अर्थात 2022 च्या मार्च-एप्रिलमध्ये जवळपास सात राज्यांमध्ये विधानसभेची निवडणूक होणे आहे. यात उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, मणिपूर आणि गुजरात या राज्यांचा समावेश आहे. 2023 च्या नोव्हेंबरमध्ये नऊ राज्यांमध्ये निवडणूक होणे आहे. यात मध्य प्रदेश, छत्तीसगड, राजस्थान, कर्नाटक, तेलंगणा, मेघालय, नागालॅंड, त्रिपुरा आणि मिझोरम या राज्यांचा समावेश आहे. यानंतर म्हणजे अर्थातच 2024 मध्ये लोकसभेची निवडणूक होणे आहे. सोबतच महाराष्ट्र, ओडिशा आणि आंध्र प्रदेशमध्ये निवडणूक होईल. याशिवाय, पुढच्या वर्षी शिवसेनेसाठी प्रतिष्ठेची असलेली मुंबई महानगरपालिकेचीही निवडणूक होणे आहे.तज्ज्ञांच्या मते, भारत आणि अमेरिका असे दोन देश आहेत जेथे निवडणुकीचे वारे सतत इकडून तिकडे आणि तिकडून इकडे वाहत असतात.

आगामी काळात ज्या राज्यांमध्ये निवडणुका होणे आहे त्यातील बहुतांश राज्यात भाजप किंवा भाजप आघाडीची सरकारे आहे. भाजपने अलीकडेच उत्तराखंडचे मुख्यमंत्री त्रिवेंद्रसिंग रावत यांना घरी बसवून लोकसभेचे खासदार तिरथसिंग रावत यांना मुख्यमंत्रिपदाच्या खुर्चीवर बसविले. उत्तराखंडची निवडणूक तोंडावर आली आहे. अशात, मुख्यमंत्री बदलण्याचा निर्णय भाजपला का घ्यावासा वाटला? हा खरा प्रश्‍न आहे. मुळात, त्रिवेंद्रसिंग रावत यांच्यावरील लोकांची नाराजी टोकाला पोहोचली होती. म्हणून त्यांच्या नेतृत्वात निवडणूक लढली असती तर भाजपला मोठा फटका बसला असता. भाजपने अलीकडेच सोनोवाल यांच्याजागी हेमंत बिस्वा सरमा यांना आसामचे मुख्यमंत्री बनविले. मात्र, भाजपला उत्तर प्रदेशातील मुख्यमंत्री बदलण्याचा निर्णय घेता येत नसल्याची चर्चा आहे. यूपीमध्ये भाजपजवळ मुख्यमंत्रिपदासाठी चेहरा नाही? की, योगी आदित्यनाथ हे उत्तराखंड आणि आसामच्या मुख्यमंत्र्यांसारखे कमजोर नाही? अशी चर्चा दिल्लीच्या वर्तुळात रंगली आहे.

करोना महामारीच्या काळात यूपी सरकारच्या व्यवस्थापनाचे अक्षरशः धिंडवडे निघाले आहेत. पंचायतीच्या निवडणुकीत भाजपचा केवळ धुव्वा उडाला नाही, तर ड्युटीवर तैनात हजारो शिक्षकांना करोनामुळे आपला जीव गमवावा लागला आहे. गंगेच्या प्रवाहात प्रेत तरंगताना अख्ख्या जगाने बघितले. तरीसुद्धा, भाजपला उत्तर प्रदेशात मुख्यमंत्री का बदलावासा वाटत नाही? हा खरा प्रश्‍न आहे. तज्ज्ञांच्या मते, भाजपला यूपीची निवडणूक हिंदुत्व आणि राम मंदिर या मुद्द्यांवर लढण्याशिवाय पर्याय नाही आणि यासाठी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्याशिवाय दुसरा योग्य चेहरा नाही. याचा अर्थ, यूपीतील भाजप नेत्यांचं मन मुख्यमंत्र्याची खुर्ची बघून दोलायमान होत नाही असं अजिबात नव्हे. फक्‍त उघडपणे बोलण्याची कुणाची हिंमत होत नाही एवढंच. मुख्यमंत्रिपदाचे सर्वात प्रबळ दावेदार मनोज सिन्हा सध्या जम्मू- काश्‍मीरचे उपराज्यपाल आहेत. 2017 मध्ये ते मुख्यमंत्रिपदाचे सर्वात प्रबळ दावेदार होते.
यूपीत मुलायमसिंग यादव यांचे चिरंजीव अखिलेश यादव हे सपाचे आणि बसपा सुप्रिमो मायावती हे मुख्यमंत्रिपदाचे स्वयंघोषित उमेदवार आहेत. कॉंग्रेसची मंडळी प्रियंका गांधी यांना मुख्यमंत्रिपदाचे उमेदवार जाहीर करून निवडणुकीला सामोरे जाण्याची मागणी करीत आहे. परंतु, याची शक्‍यता फारच कमी आहे.

पंजाब कॉंग्रेसमध्ये घमासान

117 जागांच्या पंजाबच्या 16 व्या विधानसभेची निवडणूक जसजशी जवळ येत आहे; तसतशी कॉंग्रेस नेत्यांमधील मुख्यमंत्रिपदाची लालसा उफाळून जगापुढे येत आहे. पंजाबमध्ये कॉंग्रेसचे सरकार आहे. मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंग आणि नवज्योतसिंग सिद्धू यांच्यात मुख्यमंत्रिपदाच्या खुर्चीवरून जोरदार रस्सीखेच सुरू आहे. अमरिंदर सिंग यांना मुख्यमंत्रिपदाच्या खुर्चीवरून हटविण्यासाठी अकाली दल जेवढा उतावीळ नाही तेवढे नवज्योतसिंग सिद्धू उतावीळ आहेत. गेल्या सहा महिन्यांपासून सिद्धू यांनी सिंग यांच्याविरुद्ध मोहीम उघडली आहे. मुख्यमंत्रिपदाचा वाद एवढा किचकट झाला आहे की, कॉंग्रेस हायकमांडला हा गुंता सोडविण्यासाठी तीन सदस्यांची समिती बनवावी लागली आहे. राज्यसभेतील विरोधी पक्षनेते मल्लिकार्जुन खर्गे या समितीचे अध्यक्ष आहेत.

अशोक चव्हाण समितीचा रिपोर्ट सादर

महाराष्ट्राचे सार्वजनिक बांधकाम मंत्री अशोक चव्हाण यांनी आसाम आणि केरळमध्ये झालेल्या पराभवाचा पोस्टमार्टम रिपोर्ट कॉंग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी यांच्याकडे सुपूर्द केला आहे. पश्‍चिम बंगालचे पोस्टमार्टम अद्याप व्हायचे आहे. यामुळे बंगालमध्ये पानिपत का झाले? याचा खुलासा व्हायला थोडा वेळ लागेल. चार राज्यांच्या निवडणुकीत कॉंग्रेसच्या पराभवाची शहानिशा करण्यासाठी सोनिया गांधी यांनी अशोक चव्हाण यांच्या अध्यक्षतेखाली पाच सदस्यांची समिती नेमली.

कॉंग्रेसमध्ये मोठा फेरबदल होणार असल्याची चर्चा आहे. केरळ, आसाम आणि बंगालचा प्रदेशाध्यक्ष बदलला जाऊ शकतो. बिहार आणि तेलंगणातसुद्धा प्रदेशाध्यक्षाची धुरा नवीन चेहऱ्याच्या हाती दिली जाऊ शकते. महत्त्वाचे म्हणजे, राज्यसभेचे खासदार राजीव सातव यांचे करोनामुळे नुकतेच निधन झाले. गुजरातचा प्रभार त्यांच्याकडे होता. आता गुजरातमध्ये नवीन प्रभारी नेमण्यासाठी नवीन चेहऱ्याचा शोध घेतला जात आहे. 2022 च्या शेवटी विधानसभेची निवडणूक होणे आहे. मुख्य प्रवक्‍ते रणदीप सुरजेवाला यांना कर्नाटकचे प्रभारी बनविण्यात आले आहे. त्यामुळे मनीष तिवारी आणि पवन खेडा या पदावर डोळा ठेवून आहेत.