कोणत्याही दोन राष्ट्रांमधील द्विपक्षीय संबंध हे अनेक गोष्टींवर अवलंबून असतात. त्यामुळे शत्रू राष्ट्राबरोबर एखादा करार केल्यामुळे लगेच संबंधात कटूता येत नसते. त्यामुळे एफ-16च्या वादावर पडदा पडणेच अधिक योग्य होईल.

भारत आणि अमेरिका संबंधांना भारतीय परराष्ट्र धोरणात जितके महत्त्व आहे तितकेच महत्त्व हे अमेरिकेच्या परराष्ट्र धोरणातसुद्धा आहे. दक्षिण आशियाच्या राजकारणावर प्रभाव पाडण्यासाठी आणि चीनसारख्या आक्रमक वृत्तीच्या राष्ट्रांवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी भारताला अमेरिकेची जितकी गरज आहे त्यापेक्षा जास्त गरज अमेरिकेला भारताची आहे. म्हणूनच अमेरिकेच्या अध्यक्षपदी कोणत्याही पक्षाचा जरी नेता आला तरी अमेरिकेच्या भारताप्रती असलेल्या धोरणात बदल झालेला पाहावयास मिळत नाही. किंबहुना, अमेरिकी संसदेत विविध विषयांवर मतमतांतरे असलेले खासदार भारतासंबंधित विषयांवर एकजूट झाल्याचे पाहावयास मिळतात. अमेरिकेच्या राजकारणात भारताचे काय महत्त्व आहे, हे वरील गोष्टींमुळे अधोरेखित होते.

जसा काळ बदलतो तसे मित्र आणि शत्रूसुद्धा बदलत असतात. आज भारत आणि अमेरिका मैत्री संबंधांवर बोलण्यासारखे भरपूर असले तरी 30 वर्षांपूर्वी अशी परिस्थिती नव्हती. स्वातंत्र्यापासूनच भारताने अलिप्तवादी चळवळीचा झेंडा उचलला असला, तरी भारताचा ओढा हा अमेरिकेच्या शत्रूकडे अर्थात सोव्हिएत संघाकडे अधिक होता परिणामी, भारताचा पारंपरिक शत्रू पाकिस्तान अमेरिकेच्या गोटात शिरला. त्यामुळेच दक्षिण आशियाचे राजकारण हे 1947 ते 2002-2003 पर्यंत मधला काही अपवाद वगळला तर भारत आणि सोव्हिएत संघ (1991 नंतर रशिया) विरुद्ध पाकिस्तान आणि अमेरिका या दोन गटांभोवती फिरत राहिले. अगदी संयुक्‍त राष्ट्रांपासून ते क्षेत्रीय संघटनांपर्यंत अनेक आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठांवर हे गट स्पष्टपणे दिसून आले.

सध्याची परिस्थिती

आज जागतिक राजकारणाचे आयाम बदलले आहेत. पूर्वीप्रमाणे सोव्हिएत संघ आज जरी अस्तित्वात नसला तरी सोव्हिएत संघाची जागा आता रशियाने घेतली आहे. जागतिक राजकारणात आता अमेरिका आणि रशियाचे दोन गट अस्तित्वात असले, तरी मागील पाच वर्षांत अमेरिका आणि चीन या दोन राष्ट्रांमध्ये सुरू असलेल्या व्यापारी आणि शाब्दिक संघर्षाची चर्चा अधिक पाहायला मिळाली. सदर, काळात रशिया पूर्णपणे बाजूला पडल्यासारखी होती. परंतु, युक्रेनचा विषय सुरू झाला आणि चीन मागे पडून रशिया मुख्य पडद्यावर आल्याचे दिसून आले. जागतिक राजकारणात हे सर्व घडत असताना भारताने अमेरिकेबरोबर आपली मैत्री वाढवितानाच रशिया दुखावला जाणार नाही याची पूर्ण काळजी घेतली; त्यामुळे चीनबरोबर अमेरिकेचे व्यापारयुद्ध असो किंवा रशिया-युक्रेन युद्धामुळे बदललेली जागतिक राजकारणाची समीकरणे असो, भारत कोणत्याच गटात पूर्णपणे दिसून आला नाही.

अमेरिका आणि पाकिस्तान संबंध

स्वतंत्र पाकिस्तानची निर्मिती झाल्यापासूनच पाकिस्तानचे देशांतर्गत आणि आंतरराष्ट्रीय राजकारण हे “भारत विरोध’ या एकाच मुद्द्याभोवती फिरताना दिसून येते. ज्यावेळी भारत आणि अमेरिका संबंधात कटूता होती तेव्हा पाकिस्तानने अमेरिकेचा हात पकडत आपले राजकारण पुढे नेण्याचा प्रयत्न केला. 1962च्या भारत-चीन युद्धानंतर “शत्रूचा शत्रू तो आपला मित्र’ या उक्‍तीप्रमाणे पाकिस्तान चीनच्या जवळ गेला. आज पाकिस्तान आणि चीन या दोन राष्ट्रांमध्ये जी घनिष्ठ मैत्री आहे ती केवळ भारत द्वेषामुळेच आहे. दुसरीकडे अमेरिका-चीन संबंधात कटूता आल्यामुळे पाकिस्तान हळूहळू अमेरिकेपासून दूर गेला.

एफ-16 लढाऊ विमाने

पूर्वी पाकिस्तान अमेरिकेकडून मोठ्या प्रमाणावर संरक्षण सामग्री खरेदी करत असे. पाकिस्तानच्या आयातीत प्रामुख्याने लढाऊ विमाने, युद्धनौका आणि रणगाड्यांचा समावेश होता. आज पाकिस्तानच्या वायूसेनेचा विचार केला तर अमेरिकेची एफ-16 लढाऊ विमाने पाकिस्तानच्या संरक्षणाचा प्रमुख हिस्सा आहेत. पाकिस्तानी लष्करातून त्यांना जर बाजूला केले तर पाकिस्तानच्या वायूसेनेला काही अर्थ उरणार नाही. एकीकडे अमेरिका-पाकिस्तान संबंधात कटूता आली असताना 8 सप्टेंबर रोजी बायडेन प्रशासनाने पाकिस्तान बरोबरील एफ-16 विमानांसंबंधित 450 दशलक्ष डॉलरच्या कराराला मंजुरी दिल्याची बातमी माध्यमांमध्ये आली. आज अमेरिका भारताबरोबर अनेक आघाड्यांवर संबंध प्रस्थापित करीत असतानाच पाकिस्तानबरोबर लढाऊ विमानाच्या कराराला मंजुरी मिळाल्यामुळे अनेक चर्चा या जागतिक आणि राष्ट्रीय माध्यमांमध्ये उठल्याचे दिसून आले. अमेरिका हा विश्‍वासार्ह मित्र नाही अशा प्रकारची टीका अमेरिकेवर होत असतानाच बायडेन प्रशासनाने हे जाहीर केले की, पाकिस्तान सोबत केलेला करार हा नव्या एफ-16 विमानांसाठी नसून जुन्या विमानांची दुरूस्ती आणि देखभालीसाठी करण्यात आलेला आहे.

मुळात, स्वतःच्या संरक्षणासाठी इतरांवर अवलंबून राहणे कधी पण वाईटच. पण अमेरिका आणि पाकिस्तान यांच्यातील एफ-16 विमानांच्या देखभालीसाठी झालेल्या कराराच्या पार्श्‍वभूमीवर पुढील काही दुर्लक्षित मुद्देसुद्धा विचारात घेणे आवश्‍यक आहे.

1) कोणत्याही स्वतंत्र आणि सार्वभौम राष्ट्राला आपला व्यापार, संरक्षण आणि परराष्ट्र धोरण याबाबत निर्णय घेण्याचा पूर्ण अधिकार आहे; त्यामुळे कोणतेही राष्ट्र त्यावर कोणाशी संबंध ठेवावेत याबाबत दबाव टाकू शकत नाही.

2) अमेरिकेच्या विरोधाला न जुमानता भारत जेव्हा रशियाबरोबर एस-400 हवाई सुरक्षा प्रणालीचा करार करतो तेव्हाच भारत अमेरिकेने पाकिस्तानबरोबर संरक्षण विषय करार करू नये, असे म्हणण्याचा नैतिक अधिकार गमावून बसतो.

3) सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, एफ-16 लढाऊ विमाने पाकिस्तानच्या वायूसेनेत असणे भारतासाठी महत्त्वाचे आहे. कारण कोणतीही संरक्षण विषयक सामग्री जो बनवितो त्याला त्याच्या त्रुटी आणि त्याच्यातील उणिवा माहीत असतात; त्यामुळे जर भविष्यात भारत-पाक यांच्यात युद्ध झाले तर एफ-16 लढाऊ विमानांचा “निकाल’ कसा लावायचा याची (कदाचित) माहिती अमेरिकेकडून भारताला मिळू शकते ज्याचा थेट परिणाम भारत-पाक युद्धावर होऊ शकतो.

4) पाकिस्तान हा चीनकडून सर्वात जास्त शस्त्रास्त्रे आयात करतो. अमेरिकेने जर हा करार केला नसता, तर येणाऱ्या पुढील काही वर्षांत पाकिस्तानच्या वायूसेनेत सर्व चिनी बनावटीची विमाने दिसली असती. याचा थेट फायदा चिनी अर्थव्यवस्थेला तर झाला असताच आणि भारतीय संरक्षण क्षेत्राला अधिक धोका निर्माण झाला असता.