आपण आठ महिन्यांचा आयातीचा खर्च सहजपणे भागवू शकतो; परंतु चालू खात्यावरील तूट आणखी वाढत गेल्यास, आठ महिने पुरेल एवढाही परकीय चलनसाठा आपल्याकडे शिल्लक राहणार नाही. अशावेळी बाजारपेठेत घबराट उत्पन्न होऊ शकते.

केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी भारतीय रुपयाची घसरण होत नसून, अमेरिकन डॉलर मजबूत होत असल्याचे म्हटले होते. एवढेच नव्हे, इतर उदयोन्मुख बाजारचलनांच्या तुलनेत भारतीय रुपयाच उत्तम कामगिरी करत आहे. मात्र, रुपयाची घसरण रोखण्यासाठी रिझर्व्ह बॅंक सर्वतोपरी प्रयत्न करत आहे, असेही प्रतिपादन त्यांनी केले; परंतु या प्रकारचा दिलासा देऊनही, एका डॉलरच्या खरेदीसाठी सध्या 83 रुपये मोजावे लागत आहेत. सीतारामन यांच्या या वक्‍तव्यानंतर त्यांच्यावरील अनेक मीम्स समाजमाध्यमांतून व्हायरल झाल्या, एकापेक्षा एक विनोद केले जाऊ लागले. युक्रेनमधील रशियाच्या वाढत्या हल्ल्यांमुळे जगभर अस्थिरता निर्माण झाली असून, त्याचा भारताला फटका बसला आहेच. परंतु मुख्यतः अमेरिकेतील व्याजदर वाढत असून, त्यामुळे त्या देशातील गुंतवणूकदारांची भारतातील गुंतवणूक कमी होत आहे, तसेच आहे ती गुंतवणूक काढून ती अमेरिकेत नेली जात आहे. कारण, आपल्यापेक्षा अमेरिकेत गुंतवणुकीचा परतावा अधिक मिळत आहे.

रुपया घसरणे म्हणजे, एका डॉलरसाठी आपल्याला जास्त पैसे मोजावे लागणे. तर रुपया वधारणे म्हणजे, एका डॉलरसाठी किंवा तत्सम अन्य विनिमय चलनासाठी आपल्याला कमी रुपये द्यावे लागणे. कोणत्याही स्थानिक चलनाचे मूल्य ठरवताना, त्या देशातील ताज्या घडामोडी व भविष्यातील अंदाज हे विचारात घेतले जातात. स्थानिक पातळीवरील औद्योगिक प्रगती, सरकारी धोरणे, रोजगार तसेच महागाईचा दर, राखीव परकीय गंगाजळी, तर आंतरराष्ट्रीय स्तरावर रोखे तसेच अन्य व्याजदर, आयात-निर्यात वायदे वस्तूंच्या किमती, या बाबी विचारात घेतल्या जातात.

या पार्श्‍वभूमीवर, भारतातील चलनसाठ्याची परिस्थिती विचारात घ्यावी लागेल. सप्टेंबर 2021 मध्ये भारताकडील परकीय चलनसाठा 642 अब्ज डॉलर्स इतका होता. त्यानंतरच्या वर्षभरात तो 110 अब्ज डॉलर्सनी कमी झाला आहे. भारताकडील डॉलरच्या साठ्याचे मूल्य घटले असून, रुपयाची घसरगुंडी होऊ नये म्हणून रिझर्व्ह बॅंकेने हस्तक्षेप केल्यामुळे हा साठा घटला आहे. 2013 साली रुपयाची 11 टक्‍क्‍यांनी घसरगुंडी झाली होती. परंतु आता याच प्रकारची पुनरावृत्ती होत असून, येत्या दोन महिन्यांत रुपया आणखी खाली जाईल, अशी भीती व्यक्‍त केली जात आहे. रुपयाची उतरण रोखण्यासाठी जानेवारी 2022 पासून रिझर्व्ह बॅंकेने 43 अब्ज डॉलर्सची विक्री केली. ऑगस्ट महिन्यातच सव्वाचार अब्ज डॉलर्स विकण्यात आले. जुलै महिन्यात रिझर्व्ह बॅंकेने परकीय चलनाची आवक वाढावी म्हणून उदार धोरण जाहीर केले. परदेशस्थ भारतीयांकडून बॅंकांना ठेवी उभारण्याचे अधिक स्वातंत्र्य बहाल करण्यात आले. तर परकीय गुंतवणूकदारांना भारत सरकारचे कर्जरोखे मोठ्या प्रमाणात घेता येतील, असे धोरण राबवण्यास सुरुवात झाली.

अशीच धोरणे 2013 मध्ये यशस्वी ठरली होती. त्यावेळी बॅंकांनी फॉरेन करन्सी नॉन रेसिडेंट (एफसीएनआर) ठेवी उभारल्या होत्या, त्या डॉलर्समध्ये स्वॅप किंवा रूपांतरित करण्याचे धोरण राबवले. तीन वर्षे मुदतीच्या एफसीएनआर ठेवींचे रूपांतरण प्रतिवर्षी साडेतीन टक्‍के दराने करण्यात आले. त्यावेळच्या बाजारपेठेतील व्याजदरापेक्षा हा दर तीन टक्‍क्‍यांनी कमी होता. त्याचवेळी परकीय चलन निधी बाजारदरांपेक्षा एक टक्‍का कमी व्याजाने स्वॅप करण्याचे धोरण राबवले गेले. या दोन गोष्टींच्या परिणामी भारतास 34 अब्ज डॉलर्स आकर्षित करून घेता आले. परंतु यावेळी ही दोन्ही धोरणे यशस्वी ठरणार नाहीत, असे परकीय चलन बाजारपेठेतील तज्ज्ञांचे मत आहे. भरीस भर म्हणजे, भारताची चालू खात्यावरील तूट वाढत असून, चालू आर्थिक वर्षात ठोकळ राष्ट्रीय उत्पादनाच्या तुलनेत ती तीन टक्‍क्‍यांपेक्षा जास्त असेल, असा अंदाज आहे. परदेशातून येणारा भांडवली ओघ कमी असून, त्यामुळे परकीय देवघेव नकारात्मक राहील, असे दिसते. परकीय देणी फेडणे आणि परदेशाहून येणारी येणी यांच्यातील फरक म्हणजे बॅलन्स ऑफ पेमेंट्‌स.

आज भारताकडे जो विदेश चलनाचा साठा आहे, त्यामधून आपण आठ महिन्यांचा आयातीचा खर्च सहजपणे भागवू शकतो; परंतु चालू खात्यावरील तूट आणखी वाढत गेल्यास, आठ महिने पुरेल एवढाही परकीय चलनसाठा आपल्याकडे शिल्लक राहणार नाही. अशावेळी बाजारपेठेत घबराट उत्पन्न होऊ शकते. यावर उपाय काय, तर रिसर्जंट इंडिया बॉंड्‌स किंवा इंडिया मिलेनियम डिपॉझिट बॉंड्‌स यासारखे सार्वभौम कर्जरोखे विक्रीस काढणे. पूर्वी यामार्गे आपण भांडवल उभारणी करून, विदेशी गंगाजळी साठवण्यात यश मिळवले होते. आता पर्यटनाचा हंगाम सुरू होत असून, जास्तीत जास्त विदेशी पर्यटक आकर्षित करून घेतले पाहिजेत. त्यासाठीच्या पायाभूत सुविधा वाढवण्याची आवश्‍यकता आहे.

गेल्या आठवड्यात अनुकूल जागतिक आणि देशांतर्गत संकेतांमुळे भारतीय भांडवली बाजारात तेजीचे वातावरण आले होते. आंतरराष्ट्रीय बाजारात खनिजतेलाच्या किमती नरमल्या होत्या. या सकारात्मक गोष्टींचा देशाला लाभ होऊ शकतो. त्याचबरोबर देशातील निर्यातदारांना आवश्‍यक त्या सवलती देण्याची गरज आहे. ज्या ज्या मार्गांनी देशात डॉलर येतील, ते ते मार्ग चोखाळले पाहिजेत.