संयुक्‍त राष्ट्रांच्या स्थापनेला नुकतीच 75 वर्षे पूर्ण झाली. त्यानिमित्त महासचिव अँटोनिओ गुटेर्रस यांनी महासभेला संबोधित केले. करोनासह विविध विषयांना त्यांनी यावेळी स्पर्श केला. येणाऱ्या आव्हानांची ही रंगीत तालीम असल्याचे भाष्य त्यांनी केले. मात्र त्याचवेळी जगातल्या सगळ्यांत जुन्या आणि आजही तसूभर कमी न झालेल्या एका जागतिक सामाजिक आजारावरही त्यांनी म्हणणे मांडले. प्रगतीची शिखरे सर केल्याचा दावा करूनही हा आजार देशोदेशी अजूनही तसाच ठाण मांडून बसला आहे. आफ्रिकेतील एखादे मागास राष्ट्र असो वा ब्रिटन, अमेरिकेसारखा प्रगत देश असो महिलांवरील अत्याचाराचा आजार अजूनही कायम आहे. उलट जगात एखादी संकटाची स्थिती उद्‌भवली तर यामुळे महिलांना होणारा त्रास आणखी वाढतच जातो. 

लॉकडाऊनच्या काळात महिलांना घराच्या बंद दाराआड सहन कराव्या लागणाऱ्या अत्याचाराच्या घटनांत प्रचंड वाढ झाल्याचे सांगण्यात येत आहे. काही देशांमध्ये तर या काळात येणाऱ्या तक्रारींचे प्रमाण 30 टक्‍क्‍यांनी वाढले आहे. भारतापुरते बोलायचे झाले तर 1 मार्च ते 18 सप्टेंबर या काळात राष्ट्रीय महिला आयोगाकडे 4 हजार 350 तक्रारी आल्या आहेत. यात उत्तर प्रदेश आणि दिल्ली अग्रस्थानी तर महाराष्ट्र तिसऱ्या स्थानी आहे. दिल्ली देशाची राजधानी आहे, तर महाराष्ट्र प्रगत राज्य आहे. या तक्रारी व्हॉट्‌सऍप, ई-मेल आणि हेल्पलाइनवर प्राप्त झाल्या आहेत. अर्थात ज्या महिलांना ही सुविधा माहीत होती, अथवा तेथपर्यंत जाण्याचे धाडस त्यांनी केले त्यांच्याच या तक्रारी आहेत. या माध्यमांचा गंध नसलेल्या किंवा त्यापर्यंत पोहोचू न शकलेल्या असंख्य महिला आजही आहेत. त्यामुळे हा साडेचार हजारांचा आकडा लाखाच्या घरातही असू शकतो. त्यामुळे संयुक्‍त राष्ट्रालाही याची दखल घ्यावी व त्याचा उल्लेख करावा लागला. 

माध्यमात काही दिवसांपूर्वी एक बातमी होती. पतीकडून सातत्याने मारहाण होते म्हणून तिने घर सोडले. ती माहेरी आली. नेमके त्याचवेळी लॉकडाऊन सुरू झाला. त्यामुळे घटलेले उत्पन्न आणि आर्थिक चणचण सुरू झाली. तिला स्वत:ला नोकरी नाही. भावालाही ती बोजा वाटू लागली. त्यानेच तिला मारहाण सुरू केली. पतीच्या घरी जाता येत नाही आणि माहेरी सामावून घेत नाहीत अशा विवंचनेत ती असताना तिच्या सुदैवाने तिला योग्य ठिकाणी दरवाजा ठोठावण्याची संधी मिळाली. करोनामुळे सगळीच वीण उसवली आहे. त्याचा सगळ्यांत जास्त प्रभाव आर्थिक स्थितीवर पडला आहे. त्यातून नैराश्‍य ते उपासमार असे सगळेच अंक सगळीकडे सुरू झाले आहेत. ते अनलॉकनंतरही थांबलेले नाही. त्या काळात मद्य विक्रीवर बंदी घातली गेली होती. म्हटले तर हा चांगला निर्णय होता. 

कौटुंबिक स्वास्थ्य जपले जावे याचाही विचार हा निर्णय घेताना केला गेला असावा. तथापि, ज्या तक्रारी राज्यांच्या अथवा मध्यवर्ती आयोगाकडे आल्या आहेत, त्यात दारूबंदीतून उत्पन्न झालेल्या नैराश्‍याची भरपाईही कुटुंबातील महिलांनाच अन्याय सहन करून करावी लागल्याचे दिसून आले. खरी धक्‍कादायक बाब तर पुढेच आहे. सुरुवातीच्या टप्प्यात घरातच हिंसाचाराला सामोरे जावे लागणाऱ्या तक्रारींचे प्रमाण जास्त होते. मात्र त्यात नंतर एकदम घट सुरू झाली. यात यंत्रणेतील काही महाभागांना हायसे वाटण्याची शक्‍यता नाकारता येत नाही. मात्र तक्रारींमध्ये घट होण्याचे प्रमाणच खरे चिंताजनक आहे. त्याला कारण दोनच महिन्यांत देशातील आणि जगातील यच्चयावत सगळे परुष सुधारले आणि महिलांना अखेर मोकळा श्‍वास घेण्याचे स्वातंत्र्य मिळाले, असा याचा अर्थ होत नाही. तर समोर गुन्हेगार शस्त्र घेऊन बसला असेल, तर त्याच्याच समोर कोणा अज्ञात आणि मदतीला केव्हा येणार, येणार की नाही याची कोणतीही शाश्‍वती नसलेल्या व्यक्‍तीकडे तक्रार करायचे धाडस कोण करणार? मुळात जेव्हा जगण्याचाच प्रश्‍न असतो तेव्हा एक वेळ अशी येते की, प्रतिकार करण्याचा प्रयत्नही केला जात नाही. सगळे मार्ग बंद करणारे संकट आले की त्यामुळे उद्विग्नता आणि नैराश्‍य येतेच. 

सहनशीलता हीच जीवनाचा भाग होते. प्रत्येक संकट हे कुटुंब व्यवस्थेची परीक्षा पाहणारे असते. पण त्याचा सगळ्यांत जास्त मार अथवा प्रभाव त्या त्या कुटुंबातील महिलेवरच पडत असतो. नोकरदार, उच्चशिक्षित अथवा कथित सेल्फ डिपेंड महिलांचीही ही वेदना संपलेली नाही. केवळ बदलत्या काळात आपल्या या सेल्फ डिपेंड प्रतिमेला तडा जाऊ नये व आपले “सक्षम’पण जगासमोर उघडे होऊ नये, याची दक्षता घेत त्याही अत्याचार सहन करत राहतात. त्यातल्या दोघी चौघी नव्या माध्यमांचा वापर करत तक्रार करण्यास धजावतातही. मात्र त्यांचे प्रमाण नगण्यच. त्यातही या तक्रारी करून समस्या सुटणार आहे का, याची कोणतीही खात्री नसते. अर्थात, एका अंधार वाटेवर हरवल्यासारखी ती महिला चाचपडत राहते. त्यामुळे शिक्षण आणि प्रगत होउनही ती सर्व शक्‍यतांचा विचार करून अशिक्षित महिलेप्रमाणेच सगळे सहन करण्याच्या आणि केवळ जिवंत राहण्याच्याच मानसिकतेत जाते. कायम दहशतीत वावरते. आर्थिक सुरक्षितता आणि उदरभरणाचा प्रश्‍न तिच्या समोर असतो. कुटुंबापासून म्हणजेच मुलांपासून ताटातूट होण्याची भीती तिला असते. त्याकरता मानसिक अपंगत्वासह प्रसंगी शारीरिक अपंगत्व पत्करावे लागले तरीही त्यासाठी ती तयार असते. अशा कुटुंबांत जी मुले वाढतात त्यांच्या मानसिकतेवर काय परिणाम होतो, हा तर आणखी एक वेगळाच विषय आहे. 

समाजात आज जे काही मानवाच्या रूपात पशू हिंडताना आढळतात त्याच्या मुळाशी कुठेतरी कदाचित अशा व्याधीग्रस्त कुटुंबांत झालेले त्यांचे संगोपन याच्या मुळाशी असते. त्यांच्या पशूत्वालाही अखेर दिल्लीतील एखादी निर्भया तर आंध्र प्रदेशातील दिशाच बळी पडते. करोना आणि त्यानिमित्त संयुक्‍त राष्ट्रांनी या विषयाकडे वेधलेले लक्ष हे तात्कालीक. आयोगांकडे आलेल्या तक्रारींचा आकडा आणि त्याच्या प्रमाणात झालेली चढ उतार हाही केवळ भ्रमच. कारण जो आजार सगळ्यांना माहीत असतो त्याची लक्षणे दिसली काय अन्‌ नाही दिसली काय, त्यामुळे आजाराचे गांभीर्य कमी होत नाही.