आपल्या रोजच्या जगण्यामध्ये इलेक्‍ट्रॉनिक आणि डिजिटल सेवांचा वापर जसजसा वाढत चालला आहे तसतसा इलेक्‍ट्रॉनिक कचऱ्याचा डोंगर वाढतो आहे.

उपयुक्‍तता संपलेल्या किंवा तांत्रिक बिघाडामुळे वापरायोग्य न राहिलेल्या इलेक्‍ट्रॉनिक वस्तू पुढे जाऊन फेकून दिल्या जातात आणि ई-कचरा बनतात. स्वच्छ भारत योजना, स्मार्ट सिटी आणि डिजिटल इंडिया अभियान यामध्ये देशात ई-कचऱ्याचे व्यवस्थापन हा महत्त्वाचा भाग आहे. संयुक्‍त राष्ट्र संघाद्वारे जारी केलेल्या “ग्लोबल ई-वेस्ट मॉनिटर 2020′ अहवालानुसार 2019 मध्ये जगभरात जवळपास 5.36 कोटी मेट्रिक टन ई-कचरा तयार झाला. या अहवालानुसार, चालू दशकाच्या शेवटी हा आकडा 7.4 कोटी मेट्रिक टनापर्यंत पोहोचण्याची शक्‍यता आहे. केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाच्या मते 2019-20 दरम्यान देशात 10 लाख 14 हजार 961.2 टन ई-कचरा तयार झाला.

देशाची राजधानी दिल्लीत हे प्रमाण 2 लाख टन इतके म्हणजेच देशातील एकूण ई-कचऱ्याच्या 10 टक्‍के इतके होते. हे लक्षात घेता ई-कचऱ्याच्या समस्येवर वेळीच आणि गांभीर्याने उपाययोजना करण्याची नितांत गरज लक्षात येते. यासाठी अनेक स्तरांवर काम करावे लागणार आहे. संसाधनांचे टिकावू उत्पादन आणि खप हा सर्क्‍युलर इकॉनॉमीचा पहिला उद्देश आहे. याचाच अर्थ आपल्याला लोकांना वस्तूंचा उपयोग करण्याबाबत संवेदनशील बनवणे गरजेचे आहे. ई-कचऱ्याचे नियोजन आणि विल्हेवाट लावण्याच्या प्रक्रियेत या कचऱ्याचे संकलन, त्याचे रिसायकलिंग आणि री-मॅन्युफॅक्‍चरिंग महत्त्वाचे आहे. यासाठी सार्वजनिक आणि खासगी क्षेत्राने संयुक्‍त रूपात पायाभूत सुविधा उभ्या कराव्या लागतील.

पर्यावरण मंत्रालयाद्वारे सादर केलेल्या “ई-कचरा व्यवस्थापन नियम 2022′ च्या मसुद्यात ई-कचरा व्यवस्थापनामध्ये उत्पादक, पुनर्वापर करणाऱ्या संस्था, संघटना सर्वांची जबाबदारी निश्‍चित केली गेली आहे. मात्र, सध्या देशात रिसायकलिंग कंपन्यांची संख्या खूपच कमी आहे. नव्या नियमांत ई-कचऱ्याच्या श्रेणीत येणाऱ्या उत्पादनांची संख्या 21 वरून वाढवून 95 करण्यात आली आहे. नव्या विधेयकानुसार आता ब्रॅंड किंवा उत्पादकांना आपल्या उत्पादनांच्या प्रमाणात त्यांची उत्पादकता (प्रॉडक्‍विटी किंवा उपयुक्‍तता) संपल्यानंतर पुन्हा परत घ्यावे लागणार आहे. अशा वस्तूंच्या विविध भागांना वेगळे करणाऱ्या अधिकृत डिसमेंटलर आणि उत्पादनाला कच्च्या मालात रूपांतरित करणाऱ्या रिसायकलरकडे पाठवणे कंपनीला बंधनकारक करण्यात आले आहे. यासाठी कंपन्यांना प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑर्गनायजेशन (पीआरओ) नियुक्‍त करण्याचा पर्याय दिला गेला आहे. विस्तारित उत्पादक जबाबदारी (ईपीआर) लायसन्स आणि पीआरओ रजिस्ट्रेशन सोपे बनवण्यासाठी केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्डाने एक ऑनलाइन ई-कचरा व्यवस्थापन प्रणाली सुरू केली आहे. यानुसार ई-डिव्हाइस तयार करणाऱ्या कंपन्या ईपीआरनुसार स्वतःच नोंदणी करून अनुदानासाठी आणि नूतनीकरणासाठी ऑनलाइन अर्ज करू शकतील.

आतापर्यंत एकूण 2171 उत्पादकांना ईपीआर रजिस्ट्रेशन दिले गेले आहे. कचरा व्यवस्थापन क्षेत्रात तयार वस्तूंपासून निघणाऱ्या कचऱ्याची विल्हेवाट लावण्यासाठीची जबाबदारी उत्पादकांवर निश्‍चित करणाऱ्या व्यवस्थेला ईपीआर म्हटले जाते. ईपीआरचे लक्ष्य पूर्ण करण्यासाठी उत्पादक पीआरओ नियुक्‍त करीत आहेत. भारतात पहिल्यांदा 2018 मध्ये पीआरओच्या नोंदणीची प्रक्रिया सुरू झाली. केंद्रीय प्रदूषण बोर्डाच्या मते 2021 मध्येच देशात 51 पीआरओनी काम करायला सुरुवात केली आहे. सीपीसीबीने एप्रिल 2022 पर्यंत 77 पीआरओंना 472 अधिकृत डिसमेंटलर्सला (वस्तूच्या विविध भागांना वेगळे करणारी संस्था) मंजुरी दिली आहे. या संस्था 10.4 लाख टन ई-कचऱ्याचा पुनर्वापर करण्यास सक्षम आहेत.

ई-कचऱ्याच्या योग्य व्यवस्थापनासाठी प्रोड्युसर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑर्गनायजेशन (पीआरओ) व्यवस्था लोकप्रिय ठरत आहे. या व्यवस्थेत पीआरओकडे ई-कचऱ्याची सुरुवात ते विल्हेवाट लावण्यापर्यंतची (एंड टू एंड) जबाबदारी आहे. या मॉडेलमध्ये पीआरओ संस्था इलेक्‍ट्रॉनिक निर्माता कंपनीच्या प्रतिनिधीच्या रूपात ई-कचऱ्याचे नियोजन करण्याची अधिकृत जबाबदारी उचलत आहे. पीआरओ उत्पादकांसोबत संयुक्‍त रूपात आर्थिक तसेच अन्य संसाधनांत भागीदारी करीत आहेत. एक प्रकारे उत्पादकांकडून पीआरओ ई-कचऱ्याचे संकलन, वाहतूक आणि पुनर्वापर केले जात आहे. भारतात मॅन्युफॅक्‍चरिंग इंडस्ट्रीसाठी पीआरओ मॉडेल भलेही नवे असेल; मात्र जागतिक स्तरावर यास स्वीकृती मिळालेली आहे. स्वित्झर्लंड, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, नेदरलॅंड आणि स्कॅडेनेव्हियन इत्यादी देशांनी ई-कचऱ्याची विल्हेवाट लावण्यासाठी यास प्राधान्य दिले आहे.

ई-कचऱ्याची समस्या सोडविण्यासाठी केल्या जाणाऱ्या जागतिक प्रयत्नांत ई-कचऱ्याची विल्हेवाट आणि व्यवस्थापनासंबंधी जागतिक भागीदारीच्या प्रयत्नांना आणखी बळकट केले गेले पाहिजे. ग्लासगो येथे आयोजित कॉन्फरन्स ऑफ पार्टिज-2021 (कॉप-26) मध्ये ई-वेस्टच्या मुद्द्याला अजेंड्यात सामील न केले गेल्यामुळे जगभरातील पर्यावरणवाद्यांनी चिंता व्यक्‍त केली होती. यंदा इजिप्तमध्ये आयोजित हवामान परिषदेत ई-कचरा नियोजनासंबंधी जागतिक भागीदारीच्या आवश्‍यकतेला चर्चासत्रात सामील करण्यात आले. इलेक्‍ट्रिकल अँड इलेक्‍ट्रॉनिक इक्‍विपमेंट (व्ही) फोरमद्वारे 2018 मध्ये भारतासहीत 32 देशांमध्ये ई-वेस्ट व्यवस्थापनावर काम करण्यास सुरुवात केली गेली आहे.

ई-कचरा व्यवस्थापनाबाबत तज्ज्ञांचे सल्ले जगभरात पोहोचवणे, हा यामागचा उद्देश आहे. या संस्थेने ई-वेस्ट नियोजनासाठी उच्च गुणवत्तेचे निकष विकसित केले आहे. हे निकष ई-कचऱ्याचे संकलन, साठवणूक, वाहतूक आणि पुनर्वापरासंबंधी आहेत. इलेक्‍ट्रॉनिक कचऱ्याच्या व्यवस्थापनासाठी सस्टेनेबल इलेक्‍ट्रॉनिक्‍स रिसायकलिंग इंटरनॅशनल (सेरी)द्वारे विकसित आर-2 निकष आदर्श मानले जातात. याद्वारे आंतरराष्ट्रीय स्तरावर ई-कचऱ्याचे वर्गीकरण केले जाते. दरवर्षी 14 ऑक्‍टोबर रोजी आंतरराष्ट्रीय कचरा दिनाचे (आयआयडब्ल्यूडी) आयोजन करून व्ही फोरमने जगाला ई-कचऱ्याबाबत धोक्‍याचा इशारा दिला आहे. 2021 मध्ये भारतासहीत 78 देशांच्या 172 संघटनांनी ई-कचरा विरोधातील जागतिक मोहिमेत सहभाग घेतला होता. यंदा व्ही फोरमने ई-कचऱ्याची विल्हेवाट लावण्यासाठी पुनर्वापरावर अधिक भर दिला आहे.

राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणा (एनईपी-2020)च्या माध्यमातून शाळेतील अभ्यासक्रमांना प्रशिक्षण, प्रात्यक्षिक आणि व्यावहारिक शिक्षणाशी जोडले जात आहे. विद्यापीठे ई-वेस्ट व्यवस्थापन क्षेत्रातील माहिती आणि नावीन्यतेला प्रोत्साहन देऊ शकतात. नॉर्डिक देशांमध्ये ई-कचऱ्याच्या व्यवस्थापनासाठी उच्च शिक्षणसंस्था डेटा एकत्रीकरण आणि विश्‍लेषण कार्यक्रमात भागीदार आहेत. त्यात आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स आणि क्‍लाउड कॉम्प्युटिंगचे प्रयोग खूपच साहाय्यभूत ठरत आहेत.