– हिमांशू

कबूतर हा शहरांमध्ये चिमण्या आणि कावळ्यांपेक्षा अधिक संख्येने दिसणारा पक्षी आहे, असे म्हटले तर चुकीचे ठरणार नाही. चिमण्यांची संख्या कमी झाल्यामुळे कबुतरांची संख्या अधिक दिसत असावी, हा युक्‍तिवाद एकवेळ मान्य करता येईल. 

अपार्टमेन्टच्या डक्‍टमध्ये कबुतरांची फडफड आणि चित्रविचित्र आवाज हमखास ऐकू येतात. छोट्या शहरांमध्ये हवेत फडकी फेकून कबुतरे उडवण्याचा छंद अनेकजण जोपासतात आणि तिथे कबुतरांचे नव्हे तर त्यांना पाळणाऱ्यांचे चित्रविचित्र आवाज ऐकू येतात. या खेळाला “कबूतरबाजी’ म्हणतात का, याबाबत आम्ही साशंक असलो तरी या नावाचा खेळ माणसांसोबत खेळला गेल्याची उदाहरणं आपल्या देशात आहेत.

विशेषतः पंजाबात लोकांना परदेशी धाडण्याचं रॅकेट चालवणाऱ्या मंडळींनी जे काही केले, त्याला “कबूतरबाजी’ म्हणतात असे आम्ही वाचले होते. हीच कबुतरे शांततेचे प्रतीक म्हणून हवेत सोडली गेली आणि याच कबुतरांनी पूर्वी (म्हणजे पोस्ट खाते अस्तित्वात नसताना) प्रेमिकांची पत्रं एकमेकांना पोहोचवण्याचे काम केले, असे अनेक कथांमधून आपण वाचलंय. हे खरे असावे का? शंका आहे; पण “मैने प्यार किया’ चित्रपटात संदेश पोहोचवणारं कबूतर पडद्यावर पाहून मौज वाटली होती. शिवाय, पोस्ट खात्याकडून पत्रं पोहोचवण्यात होणारा विलंब पाहून “त्यापेक्षा कबुतराची ही कूरिअर सर्व्हिस कुठं वाईट होती?’ असा रास्त प्रश्‍नही त्यावेळी अनेकांना पडला होता.

आज इतक्‍या वर्षांनी थेट सर्वोच्च न्यायालयात या संदेशवाहकांची आठवण निघाल्यामुळे आम्ही पुन्हा एकदा “त्या’ काळात गेलो. खरे तर आता तो काळ खूपच मागे गेला. पोस्टमनसुद्धा आता पूर्वीसारखा वारंवार दिसत नाही. त्याच्याकडच्या पिशवीत आजकाल खूपच कमी पत्रं दिसतात. कूरिअर सेवासुद्धा आता जुनी झाली. एखादी वस्तू पाठवायची असेल तरच आपल्याला कूरिअरवाल्यांची आठवण होते. सोशल मीडियाच्या आणि ईमेलच्या आजच्या युगात पत्राद्वारे संदेश देणंच जिथं इतिहासजमा झालंय तिथं पोस्टमन दिसला तरी दुर्लक्षितच होणार! अशा काळात प्रत्यक्ष न्यायालयाला कबुतरांचा जमाना आठवण्याचं कारण काय? आग्रा कारागृहातल्या 13 कैद्यांना सर्वोच्च न्यायालयाने जामीन मंजूर केलाय. तरीसुद्धा त्यांची सुटका का झाली नाही, असा प्रश्‍न न्यायालयाने विचारला तेव्हा “अद्याप आदेश पोहोचला नाही,’ असे उत्तर संबंधितांकडून मिळाले.

“”आज आपण माहिती तंत्रज्ञानाच्या दुनियेत वावरतो आहोत आणि अशा काळात जामीन आदेश घेऊन कबुतरे येतील, असे वाटते का?” अशा शब्दांत न्यायालयाने संबंधितांची कानउघाडणी केली. एवढंच नव्हे तर “फास्ट अँड सिक्‍युअर ट्रान्समिशन ऑफ इलेक्‍ट्रॉनिक रेकॉर्ड’ (फास्टर) नावाची यंत्रणा तयार केली जावी, असे आदेशसुद्धा दिले. यंत्रणेच्या स्वरूपाविषयीचा अहवाल सर्वोच्च न्यायालयाने दोन आठवड्यात मागवलाय.

न्यायालयाच्या निकालावर एखाद्या राजकीय नेत्याला प्रतिक्रिया विचारली तर “अजून न्यायालयाचा आदेश मिळालेला नाही. मिळाल्यावर बघू…’ असं म्हणून तो उत्तर टाळू शकतो. त्याला राजकीय चातुर्य म्हणतात. परंतु सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश कनिष्ठ न्यायालय आणि तुरुंगाधिकाऱ्यांपर्यंत पोहोचला नाही म्हणून अंमलबजावणीला होणारा विलंब मात्र “डिजिटल इंडिया’च्या संकल्पनेशी विसंगत आणि अक्षम्य आहे. न्यायालयाच्या म्हणण्यानुसार, अजूनही आपण आदेश पोहोचवण्यासाठी पोस्टावर अवलंबून राहणार असू तर त्यापेक्षा कबुतरे खरोखर काय वाईट होती?