टीजर आले बरं का… ह्यांचेही आणि त्यांचेही..! वारसा सांगणारे, पराक्रम सांगणारे, सच्चेपणा सांगणारे, बांधिलकी सांगणारे, परंपरा सांगणारे… हे टीजर म्हणजे शब्दशः टीजर आहेत. म्हणजे एकमेकांना टीज करणारे. 

कॅम्पेनच्या दुनियेत टीजरचा अर्थ आणि काम तेच असतं; पण चांगल्या अर्थानं. परंतु आता जे टीजर आलेत, त्यात “आमच्याकडे अमुक आहे,’ याचा अर्थ “त्यांच्याकडे अमुक नाही,’ असा घ्यावा… हा एक संदेश लपलेला आहे. ह्यांनी त्यांची आणि त्यांनी ह्यांची मापं काढायची, जिभांना मनसोक्‍त घसरू द्यायचं, उणीधुणी काढायची, जास्तीत जास्त हिंसक आणि मनोरंजक बोलायचं, अशी जी स्पर्धा चालू आहे, ती अजून अडीच वर्षे सुरूच राहील आणि उत्तरोत्तर अधिकाधिक टोकदार होत जाईल, याची खात्री उभ्या महाराष्ट्राला पटली आहे.

कुणी किती बसेस बुक केल्या, कोण-कोण कुठून-कुठून येणार, सेलिब्रिटीज कुठले येणार वगैरे चर्चा जोरात सुरू आहेत. उभय मंचांवरसुद्धा बॉम्ब फुटल्यासारखे टीजरच फुटणार, याची खात्री बाळगायला हरकत नाही. किंबहुना, तेवढंच ऐकायच्या तयारीनं या, असं तमाम महाराष्ट्राला जोरजोरानं सांगण्याचं काम दोन्हीकडून सुरू आहे. एकंदरीत दोन्ही बाजूंनी मर्यादांचं “सीमोल्लंघन’ होईल, असं दिसतंय. लोकही आपापल्या नेत्याच्या घोषणा देत मोठ्या संख्येनं जमतील आणि पोलिसांवरचं प्रेशर वाढेल, असा एकंदर नूर आहे. सीमोल्लंघनाचा दिवस राजकारणाची सीमा निश्‍चित करणारा ठरणार तर!

असो, या राजकीय धबडग्यात जी महत्त्वाची गोष्ट नजरेआड झालीये ती अशी की, सरकार बदलताच पूर्वीच्या सरकारचे कार्यक्रम, उपक्रम, योजना आणि निर्णयांवर बोळा फिरवायचा, हा पायंडा महाराष्ट्राच्या राजकारणात रुजत चाललाय. प्रकल्पांच्या वाढत्या किमतींची पर्वा न करता निर्णयांची फिरवाफिरवी कशी चालते हे आपण पाहिलंच. हा वाढीव खर्च अंतिमतः तुम्ही-आम्हीच करणार आहोत आणि खर्च कुणामुळे वाढला, याविषयी सोशल मीडियावर शिरा ताणून आपणच भांडणार आहोत. ज्यांच्या निर्णयांचा फटका आपल्याला बसतोय, ते मात्र कधी एकमेकांपासून दूर जातील आणि कधी एकमेकांच्या जवळ येतील, याचं गणित आपण कधीच मांडू शकणार नाही.

आपल्या हिताचे निर्णय मात्र उलटेसुलटे होत राहणार. तुमचं-आमचं सोडा; या राजकीय “एकसूत्री’तून संत-सद्‌गुरूही सुटले नाहीत. मंत्रालयाच्या प्रवेशद्वाराजवळ संत गाडगे महाराजांची “दशसूत्री’ कोरलेला फलक मागच्या सरकारनं लावला होता. हा फलक विद्यमान सरकारनं काढून टाकला. आता यात चूक नेमकी कोणत्या सरकारची, यावर चर्चा रंगलीय. मागील सरकारनं या फलकावर “आपलं सरकार या दशसूत्रीचं पालन करेल,’ असा संदेशही कोरला होता आणि तत्कालीन मुख्यमंत्र्यांची स्वाक्षरीही होती. कोणतंही सरकार कायमस्वरूपी नसतं, हेही वास्तव नजरेआड करून हा फलक लावला होता का?

दुसरं असं की, केवळ स्वाक्षरी नको म्हणून “दशसूत्री’च काढून टाकणं रास्त होतं का? गाडगे महाराजांच्या या दशसूत्रीत भुकेलेल्यांना अन्न, तहानलेल्यांना पाणी, उघड्यानागड्यांना वस्र, गरीब मुलामुलींना शिक्षण, बेघरांना निवारा, अंध-पंगू-रोग्यांना औषधोपचार, बेकारांना रोजगार, पशुपक्ष्यांना अभय, गरीब तरुण-तरुणींचं लग्न आणि दुःखी-निराशांना हिंमत या दहा बाबींचा समावेश आहे. “सरकार कोणतं,’ या प्रश्‍नाचं उत्तर बदलत राहतं; पण “सरकार कशासाठी’ या प्रश्‍नाचं उत्तर या दशसूत्रीत आहेच ना?