महाराष्ट्रातील विविध राजकीय पक्ष आपापले अजेंडे राबवून या ना त्या कारणाने सतत चर्चेत राहण्याचा प्रयत्न करत असतानाच महाराष्ट्रातील अनेक मूलभूत समस्यांकडे मात्र दुर्लक्ष होत असल्याची बाब अधोरेखित होत आहे. एकीकडे सत्ताधारी भाजप आणि एकनाथ शिंदे यांची शिवसेना हे राजकीय पक्ष स्वातंत्र्यवीर सावरकर गौरव यात्रा काढण्याच्या विषयामध्ये मग्न असताना आणि दुसरीकडे विरोधी महाविकास आघाडी वज्रमूठ सभांच्या निमित्ताने राज्यात ठीकठिकाणी सभांचे नियोजन करत असताना एका महत्त्वाच्या विषयाकडे लक्ष द्यायला मात्र कोणत्याही राजकीय पक्षाला वेळ नाही. 

राज्यातील कुपोषणाबाबतचा एक ताजा अहवाल जाहीर झाला असून त्यामधील निष्कर्ष पाहिले तर या महत्त्वाच्या विषयाकडे कोणाचेच लक्ष नाही. गेल्या तीन वर्षांच्या कालावधीमध्ये राज्यातील तब्बल 1 लाख 36 हजार मुलांमध्ये तीव्र आणि अति तीव्र कुपोषण आढळले आहे. कुपोषणामुळे साडेसहा हजारांपेक्षा जास्त बालकांचा मृत्यू झाला असल्याचे या अहवालात नोंदवण्यात आले आहे. या कुपोषणाला जी एक गोष्ट जबाबदार आहे ती ठळकपणे प्रथमच अधोरेखित करण्यात आली आहे. ती म्हणजे आदिवासी समाजातील बालविवाहाच्या प्रथेमुळेच कुपोषणाला चालना मिळत असल्याचे या अहवालात म्हटले आहे.

सत्ताधारी पक्ष “महाराष्ट्र गतिमान निर्णय वेगवान’ या टॅगलाइनखाली आपण केलेल्या कामांची जाहिरातबाजी करत असताना दुसरीकडे जर महाराष्ट्राच्या अनेक जिल्ह्यांमध्ये अशा प्रकारची कुपोषणाची समस्या तीव्रपणे समोर येत असेल तर प्रशासकीय नियोजनामध्ये काहीतरी गफलत होतंय, असेच म्हणावे लागेल. आदिवासी जिल्ह्यांमध्ये कुपोषणामुळे होणाऱ्या मुलांच्या मृत्यूची गंभीर दखल काही वर्षांपूर्वी मुंबई उच्च न्यायालयाने घेतली होती आणि या समस्येची पाहणी करण्यासाठी समिती स्थापन करण्याचे आदेश दिले होते. या समितीने दीर्घकाळ अभ्यास केल्यानंतर आपला जो अहवाल जाहीर केला आहे त्यामध्ये ही सर्व माहिती देण्यात आली आहे. या समितीने ज्या 16 जिल्ह्यांचा अभ्यास केला त्यामध्ये अपेक्षेप्रमाणे नंदुरबार जिल्ह्यातच कुपोषणाचे प्रमाण जास्त आढळून आले आहे. अर्थात, या व्यतिरिक्‍त महाराष्ट्रातील नाशिक, पालघर, ठाणे आणि गडचिरोली या जिल्ह्यांमध्येसुद्धा कुपोषित बालके आढळली आहेत.

नंदुरबारसारखा जिल्हा गेली अनेक वर्षे कुपोषणाच्या समस्येने ग्रस्त आहे; पण आतापर्यंत एवढी सरकारे सत्तेवर येऊनसुद्धा कोणालाही या समस्येला पूर्णविराम देता आला नाही, हे दाहक वास्तव आहे. अनेक राजकीय पक्षांच्या कार्यक्रम पत्रिकेवर हा विषयच नाही हेसुद्धा या निमित्ताने लक्षात घेण्यासारखे आहे. नंदुरबारसारख्या जिल्ह्यातील कुपोषणाच्या समस्येवर मात करण्यासाठी आतापर्यंत सरकारी पातळीवर आणि सामाजिक संघटनांच्या पातळीवर मोठ्या प्रमाणावर प्रयत्न करण्यात आले आहेत. मात्र ज्या अर्थी कुपोषित बालकांची संख्या वाढत चालली आहे ते पाहता प्रयत्नांमध्ये कुठेतरी कमतरता आहे. उच्च न्यायालयाने नियुक्‍त केलेल्या या समितीने आपल्या अहवालात जो एक धक्‍कादायक निष्कर्ष काढला आहे त्याला जास्त महत्त्व देण्याची गरज आहे, तो म्हणजे ज्या मुलांचे कुपोषण झाले आहे किंवा कुपोषणामुळे ज्या मुलांचा मृत्यू झाला आहे त्यापैकी अनेकांच्या माता या बालविवाह झालेल्या होत्या.

लहान वयात लग्न झाल्यामुळे ज्या अनेक शारीरिक आणि आर्थिक समस्या निर्माण होतात त्याचा फटका या अल्पवयीन मुलींना बसला शिवाय त्यांनी जन्म दिलेल्या मुलांच्या नशिबीही कुपोषणाची समस्या आली. खरेतर बालविवाहाला प्रतिबंध करणारे अनेक कायदे अस्तित्वात असूनही आदिवासी समाजात जर अशा प्रकारे बालविवाह होत असतील आणि त्यामुळे समाजात एक नवीन समस्या निर्माण होत असेल तर त्याकडे कोणी लक्ष द्यायचे, याचे उत्तरही या निमित्ताने शोधावे लागणार आहे. हे सर्व विषय एकमेकांशी निगडित असल्यामुळेच या सर्वांचा एकत्रित परिणाम म्हणूनच शेवटी कुपोषणाची समस्या तीव्रपणे समोर येते. आदिवासी भागात शिक्षणाची गंगा आतापर्यंत योग्य प्रमाणात पोहोचलेली नाही. शिक्षणाच्या अभावी आपोआपच लहान वयात लग्न होण्याची दाट शक्‍यता असते. लहान वयात लग्न झाल्यामुळे त्या मातेचे आरोग्यही धोक्‍यात येते आणि तिने जन्म दिलेल्या मुलांनाही जन्मापासूनच कुपोषणाचा सामना करावा लागतो.

नंदुरबार किंवा इतर काही आदिवासी जिल्ह्यातील कुपोषणाबाबत जो अहवाल आला आहे त्यात कुपोषणाच्या विविध समस्या जरी अधोरेखित करण्यात आल्या असल्या तरी प्रथमच यावेळी बालविवाह आणि कुपोषण यांचा संबंध असल्याचे स्पष्टपणे सांगण्यात आले आहे. त्यामुळे आता सामाजिक संघटना आणि सरकार यांना या विषयाकडे जास्तच गांभीर्याने लक्ष द्यावे लागणार आहे. एकीकडे जागतिक स्तरावर आपण भारताचा मोठ्या प्रमाणावर विकास होत असल्याची जाहिरात करत आहोत. देशाचा विचार करता महाराष्ट्र हे सर्वात प्रगत आणि पुरोगामी राज्य मानले जाते. पण याच महाराष्ट्राच्या अनेक जिल्ह्यांमध्ये कुपोषणामुळे जर हजारो बालकांचा मृत्यू होत असेल आणि शिक्षणाच्या आणि आरोग्याच्या सोयी पुरेशा प्रमाणात उपलब्ध होत नसतील, तर हा सर्व विकास केवळ वरवरचा आणि दिखाऊ आहे का, या प्रश्‍नाचे उत्तरही शोधावे लागणार आहे.

न्यायालयाच्या आदेशामुळे स्थापन झालेल्या समितीने केलेल्या या अभ्यासानंतर जो अहवाल सादर करण्यात आला आहे त्यामुळे निश्‍चितच राज्य सरकारला जागे व्हावे लागणार आहे. ज्या जिल्ह्यांमध्ये कुपोषणची समस्या तीव्रपणे समोर आली आहे त्या जिल्ह्यातील लोकप्रतिनिधी, प्रशासकीय अधिकारी आणि एकूणच राज्य सरकार यांनी गांभीर्याने या विषयाकडे लक्ष देण्याची हीच वेळ आहे. निवडणुकीच्या राजकारणात यश मिळवण्यासाठी अनावश्‍यक विषयांना महत्त्व देऊन केवळ आरोप-प्रत्यारोपांचा आणि उत्तर-प्रतिउत्तरांचा खेळ खेळण्यापेक्षा आदिवासी जिल्ह्यांतील लहान मुलांना आणि त्यांच्या मातांना आरोग्यपूर्ण जीवन देणे जास्त महत्त्वाचे आहे. हेच आता सत्ताधारी पक्षांनी आणि काही प्रमाणात विरोधी पक्षांनीही समजून घ्यायला हवे.