भारतात मोठी मक्‍तेदारी करणाऱ्या व्यवसायाचे राष्ट्रीयीकरण होणार

नवी दिल्ली, ता. 14 – “गरिबी हटाव’ कार्यक्रमाच्या यशस्वी कार्यवाहीसाठी देशात मोठी मक्‍तेदारी करणाऱ्या व्यवसायांचे राष्ट्रीयीकरण करावे असे आज एकमुखाने गोलमेज परिषदेत निश्‍चित करण्यात आले. ही परिषद “सोसायटी फॉर डेमोक्रसी’ने आयोजित केली होती.

विषमता व सामाजिक तणाव हटविण्याचा सोपा उपाय

नवी दिल्ली – कारखाने व उद्योगधंद्यांचे मालक व व्यवस्थापकांचे पगार व मासिक मिळकत कमी करण्याचा मार्ग केंद्रीय मजूरमंत्री खाडिलकर यांनी सुचविला आहे. ठराविक मर्यादेपेक्षा वैयक्‍तिक स्वरूपाच्या अधिक मिळकतीवर “सिलिंग’ (निर्बंध) घालण्यात यावे. वैयक्‍तिक मिळकतीत दिसणारी विषमता हीच सामाजिक तणाव निर्माण करण्यास कारणीभूत होत आहे.

हिंदू कायद्यांत सुधारणा करण्याची मागणी

पुणे – भारतीय स्त्री आणि विशेषतः ग्रामीण भागातील स्त्री तिच्या विमोचनासाठी हिंदू कायद्यात अजून बऱ्याच मूलगामी सुधारणा करणे आवश्‍यक आहे असे मत केंद्रीय राज्यमंत्री डॉ. सरोजिनी महिश्री यांनी आज येथे व्यक्‍त केले.

हिंदू स्त्रियांना मालमत्तेचे अधिकार देणारा कायदा आणि हिंदू कोड बिल हे कायदे हिंदू स्त्रीला थोडेफार आर्थिक स्वातंत्र्य देण्याच्या दृष्टीने उपकारक ठरले असले तरी ते पुरेसे नाहीत. भारतातील मुस्लीम स्त्रीची अवस्था फारच शोचनीय आहे. सर्वसाधारण स्त्रियांची शहरांत तुलनेने बरी स्थिती आहे. पण ग्रामीण भागातील स्त्रियांचे हाल आहे. ग्रामीण स्त्रीच्या बाबतीत नुसते कायदे करून चालणार नाही तर त्यांना या कायद्यान्वये मिळणाऱ्या अधिकारांची जाणीव करून देऊन ते कार्यान्वित करण्याच्या दृष्टीने मोलाची कामगिरी बजावू शकेल असेही डॉ. महिश्री म्हणाल्या.