राज्यसभेत भाजपचे ज्येष्ठ सदस्य सुशीलकुमार मोदी यांनी आज दोन हजारांच्या नोटेचा विषय उपस्थित करून एका वेगळ्याच चर्चेला तोंड फोडले आहे. त्यांनी म्हटले आहे की, दोन हजारांची नोट म्हणजे थेट काळा पैसा. जोपर्यंत ही नोट चलनात आहे तोपर्यंत आपल्याला काळ्यापैशाच्या समस्येवर प्रभावी उपाययोजना करता येणार नाही. म्हणून ही नोट चलनातून ताबडतोब बंद करावी, अशी मागणी त्यांनी रिझर्व्ह बॅंकेकडे केली आहे.

या नोटेचे आता काही औचित्य नाही असे ते म्हणाले आहेत. ते म्हणतात त्यात बऱ्यापैकी तथ्य आहे. मुळात हजार आणि पाचशे रुपयांच्या नोटांना पर्याय म्हणून दोन हजारांची नोट चलनात आणणे हाच विचार चुकीचा आणि अनर्थकारी होता. कोणाच्या डोक्‍यातून ही सुपीक कल्पना आली याचा आज इतक्‍या वर्षांनंतरही उलगडा झाला नाही. जादा रकमेच्या नोटांमुळे काळा पैसा वाढतो. कारण, काळा पैसा हा जादा रकमेच्या नोटांमध्येच साठवला जातो, असे एक सर्वसाधारण अनुमान आहे. त्यामुळे हजार आणि पाचशे रुपयांच्या नोटा रद्द केल्या गेल्या. पण त्या नोटांना पर्याय म्हणून दोन हजारांच्या नोटा चलनात आणणे हा शुद्ध मूर्खपणा होता ही बाब आता इतक्‍या वर्षांनी सत्ताधाऱ्यांच्या लक्षात येऊ लागली आहे. नोटबंदीच्या काळात रिझर्व्ह बॅंकेनेही मोठ्याच गफलती केल्या होत्या. नोटांचा आकार ठरवणे आणि त्या बाजारात आणणे हे काम रिझर्व्ह बॅंकेकडे असते. त्यांनी नोटबंदीच्या काळात दोनशे रुपयांचीही एक नवीन नोट बाजारात आणली होती. तसेच त्यांनी पाचशे रुपयांचीही एक नवीन नोट चलनात आणली होती. या नोटांचे आकार वेगवेगळे होते त्यामुळे या नोटा एटीएम मशीनमध्ये चालणार नव्हत्या. पण ही बाब त्यांच्या इतक्‍या उशिरा लक्षात आली की नोटा बाजारात आणल्यानंतर त्यांच्यापुढे हा एटीएमचा विषय उपस्थित झाला.

देशभरातील सगळ्याच एटीएम मशिन्समध्ये त्या अनुषंगाने दुरुस्त्या कराव्या लागल्या होत्या. त्याचाही एक वेगळा कुटाणा त्या अडचणीच्या काळात करावा लागला होता. म्हणजे नोटबंदी आणि त्याकाळात झालेली एकूणच फजिती हा एक मोठा अध्याय आहे. त्याच्या दुष्परिणामांची गणती तर अजून सुरूच आहे. नोटबंदीच्या काळात बंद झालेल्या लाखो कंपन्या या खरोखरच बनावट कंपन्या होत्या की केवळ चलनाच्या अभावामुळे त्यांचे व्यवहार ठप्प झाल्याने त्या बंद कराव्या लागल्या याचाही स्वतंत्र अभ्यास होण्याची गरज आहे आणि त्याची नेमकी स्थिती लोकांपुढे येणे गरजेचे आहे. कारण, या बंद पडलेल्या कंपन्यांमधून लक्षावधी लोकांना रोजीरोटी मिळत होती, ती बंद झाल्याने लोकांच्या दयनीय स्थितीत भरच पडली होती.

मुळात नोटबंदीचा हा सारा खटाटोप काळ्या पैशाच्या समस्येच्या अनुषंगाने केला गेला होता, पण चलनात असलेल्या हजार आणि पाचशेच्या जवळपास सगळ्याच नोटा बॅंकेत जमा झाल्याने देशात जो तथाकथित अब्जावधी रुपयांचा काळा पैसा होता तो नेमका कोठे गेला यावरही सुशीलकुमार मोदींसारख्या ज्येष्ठांनी भाष्य करून सरकारला त्यावर उत्तर देणे भाग पाडले पाहिजे. असे महत्त्वाचे विषय गुलदस्त्यात गुंडाळून सरकाला नामानिराळे राहता येणार नाही. हा झाला देशांतर्गत काळ्या पैशाचा विषय, पण विदेशातील बॅंकांमध्ये भारतीयांचा जो प्रचंड प्रमाणात काळा पैसा होता तो भारतात परत आणण्याची जी राणाभीमदेवी थाटातील घोषणा मोदींनी केली होती त्याचे काय झाले याचेही उत्तर आता एव्हाना मिळायला हवे आहे.

लालकृष्ण आडवाणी यांच्या काळापासून विदेशातील काळ्यापैशाचा विषय गाजवला गेला होता. पण आज मोदी सरकारला सत्तेवर येऊन आठ वर्षांचा कालावधी होऊन गेल्यानंतर देशात एक रुपयाचेही काळे धन विदेशातून आलेले नाही. या विषयावर जी एक एसआयटी नेमली होती त्याचे नेमके काय झाले, असे सारे कळीचे मुद्दे आता चर्चेला येण्याची गरज आहे. दोन हजारांच्या नोटेच्या औचित्याचा मुद्दा आज सुशीलकुमार मोदींनी उपस्थित केल्यानंतर देशातील एकूणच चलनविषयक स्थितीवरही संसदेत चर्चा होणे गरजेचे आहे. अर्थकारणाची धोरणे गेली अनेक दिवस विनाचर्चेचीच राहिली आहेत. मोदी सरकारच्या कोणत्याही आर्थिक धोरणावर संसदेत सांगोपांग चर्चा झाली आहे आणि सरकारने त्याला औचित्यपूर्ण उत्तर दिले आहे, असे फारसे ऐकायला मिळालेले नाही. उलट या अनुषंगाने उपस्थित केल्या जाणाऱ्या प्रश्‍नाला किंवा

चर्चेला वाटाण्याच्या अक्षता लावणे हेच सरकारचे धोरण राहिले आहे. सरकार सारासार विचार करून निर्णय घेत असते, त्यात सामान्य माणसाला कमीतकमी त्रास होईल अशी धारणा असते, असा एक सर्वसाधारण समज असतो. पण सरकार किंवा रिझर्व्ह बॅंकेसारख्या यंत्रणासुद्धा हास्यास्पद निर्णय घेत असतात याचा प्रत्यक्ष पुरावा म्हणजे बाजारात आलेली ही दोन हजार रुपयांची नोट! नोटबंदीनंतर लगेचच या नोटा बाजारात आल्या होत्या आणि नोटबंदीच्या काळातील चलनाची चणचण संपल्यानंतर अचानक या नोटा पुन्हा दिसेनाशा झाल्या. मधल्या काळात दोन हजार रुपयांच्या नोटा सरकार रद्द करणार अशा बातम्या येत राहिल्या आणि सरकार लगोलग त्याचा इन्कारही करताना दिसले. पण चलनातून गायब झालेल्या या नोटा काही पुन्हा सहजासहजी दिसायला तयार झाल्या नाहीत. मग कधीतरी सरकारने दोन हजार रुपयांच्या नोटा कमी छापण्याची सूचना केली आहे अशाही बातम्या प्रसारित झालेल्या पाहायला मिळाल्या.

या सगळ्या पार्श्‍वभूमीवर आजही बाजारात या नोटा कमीच दिसतात. मग रिझर्व्ह बॅंकेने मोठ्या प्रमाणावर छापलेल्या या नोटांचे नेमके काय झाले याचाही शोध घेणे क्रमप्राप्त झाले आहे. पुन्हा काळा पैसा या नोटांच्या माध्यमातून साठवला गेला आहे काय, अशीही शंका उपस्थित होते. सुशीलकुमारांना हा विषय संसदेत उपस्थित करून नेमके हेच सुचवायचे असावे. काहीही असले तरी त्यांचा मुद्दा अगदी योग्य आहे. दोन हजारांच्या नोटा व्यवहारातून काढून टाकून वाटल्यास पुन्हा एक हजाराच्या नोटा चलनात आणण्याच्या प्रस्तावाचाही विचार करता येण्यासारखा आहे.