प्रदूषण ही देशातली सध्या सगळ्यात गंभीर समस्या बनली आहे, पण त्याकडे सरकारचेही लक्ष नाही आणि जनतेचा आवाज कोणी ऐकत नाही अशी परिस्थिती आहे. दावोस येथे झालेल्या एका परिषदेत आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीच्या सल्लागार गीता गोपीनाथन यांनी तेथे जाहीर व्यासपीठावरून बोलताना, भारताने विदेशी गुंतवणूक आणण्याचे प्रस्ताव ठेवण्याच्या आधी आपल्या देशातील प्रदूषणाचे वातावरण ठीक करावे, असा जाहीर सल्ला दिला होता.

आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठावरून भारताला मिळालेला हा सल्ला देशासाठी अवमानकारकच मानला पाहिजे. देशातील प्रदूषणाची स्थिती खरोखरच भयानक आहे. स्वीस एयर क्वालिटी टेक्नॉलॉजी या संस्थेने सुमारे दीड वर्षापूर्वी म्हणजे 2024 मध्ये जो एक अहवाल दिला होता, त्यात असे म्हटले होते की जगातल्या सगळ्यात प्रदूषित 20 शहरांपैकी 13 शहरे भारतात आहेत आणि जगातील सर्वात प्रदूषित राजधानी म्हणून दिल्लीचा उल्लेख त्यांनी केला होता.

एकूण राष्ट्र म्हणून विचार केला तर भारत हा जगातला पाचवा सर्वात प्रदूषित देश आहे. या प्रदूषणाचे परिणाम इतके भयंकर आहेत की आज वर्षाला सरासरी किमान 20 लाख लोकांचे त्यामुळे बळी जातात. याआधी लॅन्सेट प्लॅनेटरी हेल्थ या संस्थेने 2009 ते 2019 अशा सलग दहा वर्षांचा भारतातील प्रदूषण बळींचा जो अभ्यास केला त्यात त्या कालावधीत दरवर्षी सरासरी 15 लाख लोक मरण पावले होते, असे नमूद करण्यात आले आहे.

ही सगळी भयंकर आकडेवारी पाहिल्यानंतरही अजून आपल्याला आणि आपल्या सरकारला जाग येताना दिसत नाही. प्रदूषण ही सरकारने उपाययोजना करून सोडवण्याची बाब असते हेच बहुधा केंद्र सरकारच्या खिसगणतीत नाही. त्यांना याच्याशी काही देणे-घेणे आहे, असेही कधी दिसत नाही. मुळात पर्यावरण आणि प्रदूषण हे विषय केंद्र सरकारने आपल्यापासून दूर ठेवल्यासारखीच स्थिती आहे.

विकासकामाच्या नावाखाली पर्यावरणाची सध्याची प्रचंड हानी सुरू आहे, त्याला खुद्द सरकार जबाबदार आहे. कोणत्याही प्रकल्पासाठी हजारो झाडे तोडली जाऊ लागली आहेत. खनिज उत्खनन करण्यासाठीसुद्धा पर्यावरणाच्या हानीकडे सर्रास दुर्लक्ष केले जात आहे. प्रदूषित हवेबरोबरच प्रदूषित पाणी ही आणखीन एक भीषण समस्या देशातील नागरिकांना भेडसावत आहे.

नुकतेच इंदोरमध्ये दूषित पाणी प्यायल्याने किमान 20 जणांचे बळी गेले आहेत. ज्या देशात हवा सुरक्षित नाही, पिण्यायोग्य पाणी नाही असा देश विकसित भारताच्या गप्पा कशा काय मारू शकतो, हा प्रश्न आंतरराष्ट्रीय पातळीवरून विचारला जाऊ लागला आहे. दिल्ली शहरात सध्या प्रदूषणाची जी स्थिती आहे ती पाहिल्यानंतर हे देशाच्या राजधानीचे शहर असू शकते काय, असाही प्रश्न उपस्थित होतो.

सगळ्याच बाबतीत बनावटगिरी करण्याचा प्रकार सरकारी पातळीवरून सर्रास सुरू आहे, पण ज्या यंत्राद्वारे हवेची गुणवत्ता तपासली जाते त्या यंत्राच्या भोवती टँकरद्वारे सतत पाण्याची फवारणी करून या गुणवत्तेच्या आकडेवारीतच गडबड करण्याचा अनोखा प्रयत्न दिल्ली सरकारने केला आहे. ती बाब आम आदमी पक्षाचे सौरभ भारद्वाज यांनी तेथील व्हिडिओद्वारे सगळ्यांच्या पुढे आणली.

निदान हवा प्रदूषणासारख्या प्रकाराबाबत तरी सरकारने अशी बनवाबनवी करण्याची गरज नव्हती. आपल्या सरकारच्या काळात दिल्लीतील एयर क्वालिटी इंडेक्स सुधारला आहे हे दाखवण्याच्या नादात तेथे ही बनवेगिरी झाली. दिल्लीत एके ठिकाणी जो प्रचंड कचरा साठला होता तो हजारो टन कचरा तेथून उचलून दुसर्‍या भागात टाकला गेला आणि त्यामुळे तेथील पाण्याचा निचरा पूर्ण थांबला आणि एक मोठा निवासी भाग दूषित पाण्याने व्यापला गेल्याचा प्रकारही नुकताच उघड झाला आहे. हे सगळे संतापजनक आहे.

उपाययोजना करता येत नसेल तर निदान आपल्यामुळे ही समस्या वाढू नये एवढी दक्षता तरी दिल्ली सरकारला घेता यायला पाहिजे होती पण तिथे सगळाच अंधार आहे. देशात सगळीकडे एक हाती सत्ता मिळाल्यानंतर मोदी सरकारने देशातील किमान एक समस्या तरी मुळापासून नष्ट करण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे. त्यासाठी त्यांनी प्रदूषण समस्येला प्राधान्याने हाताळण्याची गरज आहे. या सरकारची प्रशासनावर मोठी हुकूमत असल्याने आणि त्यांच्याकडे आता मोठी आर्थिक सामग्री असल्याने प्रदूषण नियंत्रणासाठीच्या सर्व कडक उपाययोजना अमलात आणून देशाला आणि देशातील कोट्यवधी नागरिकांना या प्रदूषणाच्या विळख्यातून बाहेर काढण्याचा पण या सरकारने करायला हवा.

असे झाले तर सरकारच्या नावावर एक मोठे यश जमा होईल आणि त्याचे भांडवल त्यांना पुढची अनेक वर्षे करता येईल; पण ही इच्छाशक्ती सरकार दाखवणार आहे का, हा महत्त्वाचा प्रश्न आहे. मोदी सरकार गंगा नदी साफ करणार होते, 2014 मध्ये त्यांनी हा निर्णय घेतला होता. आज 2026 साल उजाडले आहे; पण गंगा आज आणखीनच दूषित झाली आहे. गंगा नदीच्या शुद्धीकरणाबाबत सरकारने आता बोलणेच सोडून दिले आहे. सरकारने एखादा विषय दुर्लक्षित केल्यानंतर ती समस्या आपोआप संपेल, असे मानता येणार नाही. सरकारने कधीतरी कुठल्यातरी विषयात प्रामाणिक प्रयत्न करायला हवेत एवढेच त्यांना या निमित्ताने सुचवायचे आहे.