– वंदना बर्वे Editorial : पश्चिम बंगालच्या विधानसभा निवडणुकीत भाजपची प्रतिष्ठा पणाला (Editorial) लागली असतानाच तामिळनाडूचे राज्यपाल आर एन रवी यांना बंगालमध्ये राज्यपाल म्हणून पाठविण्यात आले आहे. ही नियुक्ती ममता बॅनर्जी यांना ‘अडथळा’ म्हणूनच केली गेली आहे, हे उघड आहे. तृणमूल काँग्रेसच्या सर्वेसर्वा ममता बॅनर्जी जवळपास दोन दशकांपासून पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्रिपदावर विराजमान आहेत. भाजपाला आता तेथे सत्तापरिवर्तन घडवून आणायचे आहे. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी अलीकडेच नऊ राज्यांमध्ये राज्यपालांची नियुक्ती केली आहे. यात तेलंगणा, महाराष्ट्र, नागालँड, बिहार, पश्चिम बंगाल, तामिळनाडू, लडाख आणि दिल्लीचा समावेश आहे. राज्यपाल हे एक संवैधानिक पद आहे. यामुळे ते राजकीय हस्तक्षेप (Editorial) करीत नाहीत. परंतु, निवडणूक निकालाच्या वेळी, एखाद्या राजकीय पक्षात असंतोष उफाळून आला असेल किंवा त्यांच्यात फूट पडली असेल अशा वेळेस राज्यपालांची भूमिका खूप महत्त्वाची ठरते. महाराष्ट्रात महाविकास आघाडीचे सरकार होते तेव्हा तत्कालिन राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांनी निभावलेली भूमिका सर्वश्रृत आहे. आघाडी सरकारने नामनिर्देशित आमदारांची नियुक्ती करण्यासाठी राज्यपालांकडे पाठविलेली यादी किती वर्षे तशीच राहिली होती, हेही सर्वश्रृत आहे. विरोधी पक्षांच्या राज्यांतील राज्यपालांचे तेथील सरकारसोबत खटके उडत असतानाचे चित्र देशभरात बघायला मिळतात. निवडणुकीच्या निकालानंतर कोणत्याही पक्षाला बहुमत मिळाले नसेल तर राज्यपाल सर्वात मोठ्या पक्षाला सरकार स्थापन करण्यासाठी पाचारण करतात. Editorial हा त्यांचा वैयक्तिक निर्णय असतो. यापूर्वी, कर्नाटकासह उत्तरप्रदेश, झारखंड, बिहार, अशा कितीतरी राज्यांमध्ये राज्यपालांनी सरकार स्थापनेत खूप महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे. राष्ट्रपती यांनी ज्या नियुक्त्या अलीकडेच केल्या आहेत त्यात ज्या नावाची सर्वाधिक चर्चा सुरू आहे ते म्हणजे राज्यपाल आर एन रवी यांचे. तामिळनाडूचे राज्यपाल रवी यांना पश्चिम बंगालच्या राज्यपालपदी बसविण्यात आले आहे. या बातमीनंतर तामिळनाडू आणि पश्चिम बंगाल या दोन्ही राज्यांमध्ये मिश्रित प्रतिक्रिया व्यक्त केली जात आहे. रवी यांची बंगालच्या राज्यपालपदी नियुक्ती झाल्यामुळे तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री स्टॅलिन यांचा आनंद गगनात मावेनासा झाला आहे. स्टॅलिन यांनी एकप्रकारे सुटकेचा श्वास सोडला आहे. तर दुसरीकडे, मुख्यमंत्री ममतादीदी यांच्यासह तृणमूल काँग्रेसच्या तमाम नेत्यांचा चेहरा पडला आहे. तामिळनाडूत सरकार आणि राज्यपाल यांच्यात कशाप्रकारे तू तू मै मै व्हायची हे संपूर्ण देशाने बघितलं आहे. अशात, राष्ट्रपतींनी रवी यांची नियुक्ती पश्चिम बंगालच्या राज्यपालपदी केल्याची बातमी ऐकल्यानंतर द्रमुक पक्षाने राज्यात दिवाळी साजरी केली. मुख्यमंत्री स्टॅलिन यांनी आपल्या भावना ट्वीट करून व्यक्त केल्या आहेत. ‘रवी यांनी तामिळनाडूच्या राज्यपाल पदावर कायम रहावे अशी माझी इच्छा होती. कारण त्यांच्या जनविरोधी कृतीमुळे विधानसभेच्या आगामी निवडणुकीत द्रमुकला फायदा झाला असता.’ तामिळनाडूचे आणखी एक मंत्री म्हणाले की, ‘रवी, आम्हाला तुमची आठवण येईल!’ तर द्रमुक खासदार पी. विल्सन यांनी ‘द्रमुकने रवी यांच्यासारखा एक स्टार प्रचारक गमावला आहे’, असा उपरोधिक टोमणा मारला आहे. दुसरीकडे, पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांच्या चेहर्यावर या नियुक्तीचे भाव स्पष्ट दिसून आले. या नियुक्तीबाबत नाराजी व्यक्त करीत त्या म्हणाल्या की, ‘राज्यपाल सी. व्ही. आनंद बोस यांच्या राजीनाम्याची बातमी ऐकून खूप मोठा धक्का बसला आहे आणि मनापासून काळजी वाटते आहे’. दीदी यांनी बोस यांच्याबाबत व्यक्त केलेली ही भावना यापूर्वीच्या भावनांपेक्षा खूप वेगळी होती. दीदी आणि राज्यपाल यांच्यातही संघर्ष बघायला मिळाला आहे. यापूर्वी, जगदीप धनखड बंगालच्या राज्यपालपदी होते तेव्हाही दीदीसोबत त्यांचे खूप खटके उडायचे. मात्र, बोस यांच्यासोबतचा काळ बरा राहिला आहे. रवी यांनी तामिळनाडू विधानसभेने मंजूर केलेल्या अनेक विधेयकांना मंजुरी देण्यास नकार दिला होता. शिवाय प्रजासत्ताक दिन आणि स्वातंत्र्यदिनाच्या भाषणांमध्ये सत्ताधारी सरकारवर त्यांनी टीकासुद्धा केली होती. केंद्र सरकारने (Editorial) बंगाल सरकारच्या विरोधात कट रचून रवी यांना बंगालमध्ये पाठविले असल्याचा आरोप दीदींनी केला आहे. एसआयआर प्रक्रिया अद्याप पूर्ण झालेली नसल्याने विधानसभा निवडणुका पुढे ढकलल्या जाऊ शकतात आणि राज्यात काही काळासाठी राष्ट्रपती राजवट लागू केली जाऊ शकते अशी टीएमसी वर्तुळात जोरदार चर्चा आहे. भाजपने या निवडणुकीत ममता बॅनर्जी यांना हरवण्याचा विडा उचलला आहे. यामुळे केंद्रातील सत्ताधारी पक्षाने आपली पूर्ण शक्ती पणाला लावली आहे. तर ममता बॅनर्जी यांनीसुद्धा भाजपचा प्रत्येक डाव उधळून लावण्याची रणनीती आखली आहे. भाजपच्या हातात एसआयआरच्या रूपात एक खूप मोठे शस्त्र आहे. एसआयआरच्या पहिल्याच टप्प्यात पश्चिम बंगालमधील 62 लाख मतदारांची नावे वगळण्यात आली. याशिवाय, आणखी 65 लाख मतदारांची नावे असलेली ‘विचाराधीन’ यादी बनविण्यात आली आहे. या 65 लाख मतदारांची नावेसुद्धा यादीतून हटविली जाऊ शकतात अशी चर्चा आहे. या 1 कोटी 27 लाख मतदारांमध्ये सर्वाधिक मतदान हे ममतादीदी यांच्या पक्षाचे समर्थक आहेत, असा दावा राज्यातील सत्ताधारी पक्षाकडून केला जात आहे. बंगालमधील एकूण मतदारांचा विचार केला तर 1 कोटी 27 लाख मतदार एकूण मतदारांच्या 18 टक्क्यांएवढा आहे. याचा अर्थ असा की, ममतादीदी यांना एकाच झटक्यात 1 कोटी 27 लाख मतदारांपासून हात धुवावा लागू शकतो. दीदी यांच्या विजयाला पराभवात बदलू शकतो असा हा आकडा आहे. जर ममता बॅनर्जी खूप आक्रमक झाल्या आणि त्यांच्या समर्थकांनी राज्यांत गोंधळ निर्माण केला तर प्लॅन बीसुद्धा तयार असल्याची चर्चा आहे. कायदा आणि सुव्यवस्थेच्या मुद्द्यांचा हवाला देऊन राज्यात ताबडतोब राष्ट्रपती राजवट लागू केली जाऊ शकते, याचीही चर्चा आहे. नवीन राज्यपाल आर एन रवी यांची नियुक्ती यासाठीच केली असावी, असा आरोप तृणमूलकडून केला जात आहे.
