ज्या दोन महत्त्वाच्या वादाच्या मुद्द्यावरून संपूर्ण देशात विविध संघटना आणि पर्यावरणवादी तसेच महिलावादी संघटनांमध्ये कमालीचा असंतोष निर्माण झाला होता, त्या संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने दोन महत्त्वपूर्ण निर्णय देऊन ही असंतोषाची धग बर्याच अंशी कमी केली आहे. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाच्या या दोन्ही निर्णयांचे व्यापक स्तरावर स्वागत झाले आहे. यातला पहिला निर्णय अरवली पर्वतरांगांच्या संदर्भातला आहे. या ठिकाणी सर्वोच्च न्यायालयाने आपला स्वतःचाच आधीचा निर्णय स्थगित केला आहे. अरवलीच्या पर्वतरांगांमध्ये जमिनीपासून 100 मीटर उंचीचा भाग हा पर्वतरांगांचा भाग मानला जाणार नव्हता, त्यामुळे तेथे मोठ्या प्रमाणावर जंगलतोड आणि खाणकामाला अनुमती मिळणार होती. हा निर्णय निसर्गाच्या मुळावर उठणारा होता. अरवलीच्या पर्वतरांगांचे पर्यावरणीय दृष्टिकोनातून खूप महत्त्व आहे, तेथे जंगलतोड आणि खाणकाम झाले तर निसर्गाची जी अपरिमित हानी होणार आहे त्यातून दिल्लीसह चार राज्यांचे पर्यावरण धोक्यात येणार होते. 100 मीटर उंचीपर्यंतचा भाग अरवलीच्या पर्वतरांगांचा भाग मानला जाऊ नये, असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाकडून याआधी दिला गेला होता. तो अनेक अर्थाने विनाशकारी ठरणार असल्याने देशभरातील पर्यावरणवाद्यांनी व्यापक राजकीय आणि सामाजिक चळवळ सुरू केली होती. काँग्रेसनेही त्या संदर्भात 5 जानेवारीपासून अरवली सत्याग्रह यात्रा आयोजित करण्याचा निर्णय जाहीर केला आहे. देशभरातून या निर्णयाच्या विरोधात सुरू झालेल्या आंदोलनाची धग अखेर सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत पोहोचली आणि स्वतः सर्वोच्च न्यायालयानेच आपल्या आधीच्या निर्णयाला स्थगिती दिली आहे. पंधरा दिवसानंतर तेथे पुढील सुनावणी होईल तोपर्यंत तेथे खाणकामाला अनुमती नाकारली गेली आहे. पर्यावरणतज्ज्ञांच्या समावेशाने एक समिती स्थापन करावी आणि त्या समितीचा सर्वंकष अहवाल तपासून मगच त्यावर निर्णय घेतला जावा असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. तथापि, असे असले तरी या निर्णयाने पर्यावरणवाद्यांचे पूर्ण समाधान झालेले नाही. उद्या कदाचित सरकार पुरस्कृत पर्यावरण तज्ज्ञांची समिती 100 मीटर उंचीची मर्यादा 20-25 मीटरने कमी करून तेथे खाणकामाला अनुमती द्यावी अशी शिफारस करेल. त्यामुळे अरवलीच्या पर्वतरांगांना निर्माण झालेला धोका अजूनही पूर्णपणे टळलेला नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने अरवली पर्वतरांगांमध्ये कोणताही मानवी हस्तक्षेप करायला पूर्ण बंदी घातली तरच लोकांचे समाधान होणार आहे. पण निदान तूर्तास तरी अरवलीचा विनाश थांबवणारा निर्णय आल्याने यावरून निर्माण झालेल्या असंतोषाची धग काही अंशी कमी झाली आहे. कालच सर्वोच्च न्यायालयाने उन्नाव बलात्कार प्रकरणातील भाजपचा माजी आमदार कुलदीपसिंग सेंगर याची जन्मठेपेची शिक्षा स्थगित करण्याच्या उच्च न्यायालयाच्या निर्णयालाही स्थगिती दिली आहे. सेंगर याला या बलात्कार प्रकरणातून झालेली जन्मठेपेची शिक्षा दिल्ली उच्च न्यायालयाने स्थगित केल्यानंतर त्यावरूनही देशभर मोठा आक्रोश निर्माण झाला होता. या प्रकरणातील पीडिता आणि तिच्या आईने जो लढा दिला आहे तो कमालीचा धाडसाचा आहे. सेंगरला दिलेल्या जन्मठेपेची शिक्षा स्थगित करण्याच्या उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाच्या विरोधात या दोघी मायलेकींनी दिल्लीत जंतर-मंतरवर जोरदार आंदोलन केले, त्यांच्या आंदोलनाला विविध सामाजिक संघटनांनी अभूतपूर्व प्रतिसाद दिला. सेंगरला मोकाट सोडण्याचा हा निर्णय देशातल्या कोणालाच मान्य नव्हता. सोशल मीडियावरही त्यावरून जोरदार आक्रोश व्यक्त केला गेला. ही सगळी परिस्थिती पाहून सीबीआयनेच उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाच्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आणि ही स्थगिती मिळवली. उन्नावचे हे बलात्कार प्रकरण महाभयंकर आहे. सेंगरने पीडितेवर बलात्कार केल्यानंतर हताश झालेल्या तिच्या पित्याने पोलिसात धाव घेऊन तक्रार देण्याचा प्रयत्न केला, तेव्हा तिच्या पित्यालाच अटक करण्यात आली आणि पोलीस कोठडीतच त्याची हत्या झाली. एवढेच नव्हे तर या प्रकरणातील महत्त्वाचा साक्षीदार असलेली तिची एक महिला नातेवाईक कोर्टात जात असतानाच तिचा अपघात घडवून आणला गेला आणि त्यात तिचीही हत्या झाली. त्यामुळे हे उन्नाव बलात्कार प्रकरण गेले अनेक दिवस देशभर चर्चेत होते. असे असताना सेंगरची शिक्षा स्थगित झाल्यानंतर जनक्षोभ उसळणे अगदीच स्वाभाविक होते. हे दोन्ही निर्णय काल एकाच दिवशी आले, त्यामुळे लोकांना जरा दिलासा मिळाला आहे. सध्या जो चौफेर मस्तवालपणा सुरू आहे त्या मस्तवालपणाच्या विरोधात विविध ठिकाणी आंदोलने केली जातात, पण सरकार अशा कुठल्याही आंदोलनाला भीक घालत नाही. त्यामुळे आता केवळ न्यायालयाचाच मार्ग लोकांना उपलब्ध आहे. देशात अन्यायाच्या विरोधात न्याय मागण्याची जी काही थोडीफार संधी उपलब्ध आहे ती न्यायालयामार्फतच उपलब्ध असल्याने न्यायालयांची जबाबदारी खूप वाढली आहे. सुदैवाने वरील दोन्ही प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने न्यायाची जी बूज राखली ती कौतुकास्पदच आहे. हे दोन्ही विषय सर्वोच्च न्यायालयाच्या पातळीवरच कायमस्वरूपी सोडवले जातील आणि अरवलीची पर्वतरांग वाचेल तसेच कुलदीप सेंगरला जन्मठेपेचीच अद्दल घडेल, असा विश्वास लोकांच्या मनात दृढ झाला आहे.
