नवी दिल्ली  – युपीए सरकारच्या काळात अर्थसंकल्प म्हणजे फक्त खर्च सादर करण्याचे रेकॉर्ड होते. मात्र एनडीए सरकारने अर्थसंकल्पाचे स्वरूप बदलले. अर्थसंकल्पात नवे स्त्रोत निर्माण करण्याबरोबरच त्याचे समान वितरण होईल यासाठी प्रयत्न करण्यात आले. आर्थिक सुधारणा जारीच राहतील आणि भारत त्यामुळे विकसित देश होण्यास मदत होईलअसे अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी म्हटले आहे.

करदात्यांचे पैसे कष्टाचे असतात. या करातील पैशाचा उपयोग जास्तीत जास्त प्रमाणात सर्वांना लाभ होईल अशा पद्धतीने करण्यात येईल असे सिताराम म्हणाल्या. अर्थसंकल्प तयार करताना पारदर्शकता निर्माण करण्याचा प्रयत्न आम्ही केला आहे. यामुळे केवळ आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी, जागतिक बँक आणि इतर संस्थांना भारताचे आकलन करण्यास सोपे जाते. यामुळे देशाची पतमानांकन क्षमता वाढते आणि आमच्या काळात आम्ही त्या दिशेने प्रयत्न करणार आहोत.

एका समाज माध्यमावरील पोस्टमध्ये सितारामन यांनी म्हटले आहे की, संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकारच्या काळामध्ये अर्थसंकल्प पारदर्शक नव्हता. ऑइल बॉण्ड मुळे भविष्यातील पिढीवर कर्जाचा बोजा वाढला. आम्ही असा प्रकार केला नाही. कर दात्याकडून आलेल्या पैशाचा आम्ही योग्य उपयोग केला आहे. त्या बाबी सर्व पारदर्शकपणे मांडल्या आहेत. त्यामुळे करदात्याकडून आम्हाला सकारात्मक प्रतिसाद मिळत आला आहे.

2017 -18 पासून आम्ही अर्थसंकल्प फेब्रुवारीच्या शेवटच्या आठवड्याऐवजी फेब्रुवारीच्या पहिल्या आठवड्यात सादर करण्याची संकल्पना पुढे आणली. त्यामुळे सरकारला काम करण्यासाठी दोन महिन्याचा अतिरिक्त कालावधी मिळाला आहे. अशा प्रकारच्या उपाययोजना केल्यामुळे अर्थसंकल्पातील तरतुदीचा योग्य प्रकारे वापर करता येणे शक्य झाले आहे असे सितारामन यांनी सांगितले.

सरकारने केलेल्या या उपायोजनामुळे गेल्या अनेक वर्षापासून कर संकलन वाढत आहे. आगामी काळातही प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष कर संकलन वाढणार आहे. या कराचा सर्वसामान्यांसाठी जास्तीत जास्त वापर करण्याचा केंद्र सरकार प्रयत्न करत आहे. त्यामुळे शेतकरी आणि दारिद्रयरेषेखालील लोकांना मोठ्या प्रमाणात मदत होत असल्याचे त्यांनी सांगितले.