पुणे, {प्रभात वृत्तसेवा} – गुंतवणूकदारांची कोट्यवधी रुपयांची फसवणूक केल्याप्रकरणी बांधकाम व्यवसाय दीपक सखाराम कुलकर्णी (डीएसके) व त्यांच्या विविध कंपन्यांच्या ४५९ मालमत्ता जप्त आहेत. त्या लिलावास योग्य आहेत, असा अर्ज व प्रमाणपत्र विशेष सरकारी वकील कैलास चंद्र व्यास यांनी मुंबईच्या विशेष न्यायालयात ( एमपीआयडी) सादर केले.

उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती रेवती मोहिते ढेरे व न्यायमूर्ती मंजुषा देशपांडे यांच्या न्यायालयात या प्रकरणाची सुनावणी झाली. ठेवीदारांचे वकील चंद्रकांत बिडकर यांनी 35 हजार ठेवीधारकांच्या वतीने उच्च न्यायालयात डीएसके प्रकरणाचा निकाल लवकर लागावा, म्हणून २०२१ मध्ये फौजदारी याचिका दाखल केली होती. यामध्ये महाराष्ट्र सरकार, पोलीस आयुक्त पुणे, जिल्हाधिकारी पुणे आणि एम. जी. देशपांडे विशेष न्यायालय यांना प्रतिवादी केलेले आहे.

एमपीआयडी विशेष न्यायालयाच्या आदेशानुसार ५ मे २००८ प्रमाणे डीएसके यांच्या ३३५ मालमत्ता जोडून त्याचा ताबा घेण्यात आला. पण, या मालमत्तांची संपूर्ण यादी तयार करण्यात आली नव्हती. ती पूर्ण होत नाही, तोवर मालमत्तेचा लिलाव करता येत नाही. न्यायालयात हजर आलेले मावळ-मुळशीचे तहसीलदार राजेंद्र दुलंगे यांनी डीएसके प्रकरणात जप्त असलेल्या मालमत्तेमधील लिलाव योग्य मालमत्तेची यादी तीन आठवड्यात सादर करण्याचा अर्ज न्यायालयात दिला होता.

त्यानुसार उपविभागीय दंडाधिकारी सुरेंद्र नवले यांच्या वतीने विशेष सरकारी वकिलांनी एम. जी. देशपांडे विशेष न्यायालयात ४५९ जप्त असलेल्या मालमत्ता लिलावास योग्य असल्याचा अर्ज व प्रमाणपत्र सादर केले आहे. लिलावासंबंधीचा अहवाल एम. जी. देशपांडे विशेष न्यायालयाने १३ जूनपूर्वी मुंबई उच्च न्यायालयात सादर करायचा आहे, अशी माहिती ठेवीदारांचे वकील अॅड. बिडकर यांनी दिली.

“अधिसूचनेतील कंपनीच्या नावामुळे ठेवीदारांचे पैसे परत मिळण्याची शक्यता नाही, म्हणून जोडलेल्या मालमत्तेची विक्री करण्यापासून ठेवीदारांच्या हिताचे रक्षण करणे आवश्यक आह. त्यासाठी मालमत्तेशी संबंधित संलग्नक आदेश आवश्यक आहे. कंपनी आणि त्याच्या संचालकांच्या सर्व जंगम मालमत्ता जप्त करण्याचे आदेश न दिल्यास कंपनी आणि तिचे संचालक नातेवाईक यांना तृतीय पक्षाकडे सेल मालमत्ता हस्तांतरित करण्यास मोकळे रान मिळणार आहे,’ याकडे अॅड. बिडकर यांनी लक्ष वेधले आहे.