PMC News: पुणेकरांच्या तक्रारी काही संपेनात! पालिकेचा अभ्यागत कक्ष बंद; आता महिन्यातून एकदाच ‘लोकशाही दिन’
PMC News: लोकशाही दिनासाठी १५ दिवस आधी अर्ज करणे बंधनकारक; ३० दिवसांत लेखी उत्तर न दिल्यास अधिकाऱ्यांवर टांगती तलवार.

PMC News – महापालिकेवरील प्रशासकीय राजवटीत तत्कालीन आयुक्तांनी नागरिकांच्या तक्रारींसाठी अभ्यंगत कक्ष सुरू केला होता. आता पालिकेत लोकप्रतिनिधी सत्तेवर आले असले तरी अभ्यंगत कक्षाकडे येणाऱ्या तक्रारींचा ओघ काही संपलेला नाही. आधी आयुक्त आणि आता अतिरिक्त आयुक्तही तक्रारींना थकले असून हा अभ्यागत कक्ष बंद करण्यात येणार आहे.
आयुक्त नवल किशोर राम यांनीच हे आदेश काढले असून नागरिकांच्या तक्रारी ऐकण्यासाठी आयुक्त महिन्याच्या पहिल्या सोमवारी सकाळी ११ वाजता लोकशाही दिनाचे आयोजन करणार आहेत. महापालिकेवर मार्च २०२२ ते जानेवारी २०२६ काळात प्रशासकीय राजवट होती. यावेळी लोकप्रतिनिधी नसल्याने नागरिकांना आपल्या तक्रारी प्रशासनाकडे कराव्या लागत होत्या.
त्यासाठी तत्कालीन महापालिका आयुक्त राजेंद्र भोसले यांनी अभ्यागत कक्ष सुरू करून ते नागरिकांच्या तक्रारी ऐकत असत. पालिकेच्या अभ्यागत कक्षात येणाऱ्या बहुतांश तक्रारी क्षेत्रीय कार्यालयांच्या अखत्यारीतील असल्याने नागरिकांचा वेळ व खर्च वाचावा, या उद्देशाने तक्रार निवारणाची प्रक्रिया विकेंद्रित केली आहे.
त्यामुळे अभ्यागत कक्ष, ज्येष्ठ नागरिक तक्रार निवारण समिती आणि ज्येष्ठ नागरिक लोकशाही दिन याबाबतचे सर्व आदेश रद्द करून कक्ष बंद केले आहेत. या कक्षांमधील कर्मचारी मूळ पदस्थापनेच्या ठिकाणी जातील. त्यामुळे २०२४ मध्ये सुरू केलेला आयुक्तांच्या स्तरावरील अभ्यागत कक्ष बंद केला आहे. लोकशाही दिनाच्या दिवशी संबंधित अधिकारी, कर्मचाऱ्यांची उपस्थिती बंधनकारक असणार आहे.
नागरिकांच्या तक्रारी ऐकून त्यावर आवश्यक शेरा देत संबंधित विभागाकडे पाठविल्या जातील. तक्रारीची अर्जदाराला पोचही दिली जाणार आहे.तक्रारीवर जास्तीत जास्त ३० दिवसांत अंतिम लेखी उत्तर देणे संबंधितांना बंधनकारक केले आहे. प्रत्येक महिन्याचा अहवाल तीन दिवसांत वरिष्ठांकडे सादर करायचा असून प्रलंबित प्रकरणांचा पुढील बैठकीत आढावा घेतला जाईल.
खोटी तक्रारीबद्दल कारवाई
लोकशाही दिनासाठी नागरिकांनी किमान १५ दिवस आधी अर्ज दाखल करावे लागतील. अर्ज एकाच विषयासंदर्भात असावा. त्यावर लोकशाही दिनाचा अर्ज असा उल्लेख असावा. न्यायप्रविष्ट, सेवाविषयक किंवा अंतिम निर्णय दिलेल्या प्रकरणांवरील अर्ज स्वीकारले जाणार नाहीत. तक्रारदाराने सुनावणीसाठी स्वतः उपस्थित राहणे बंधनकारक असून गैरवर्तन, खोट्या तक्रारी केल्यास कायदेशीर कारवाई होणार आहे.






