DSK Case – ठेवीदारांची कोट्यवधी रुपयांची फसवणूक केल्याप्रकरणी बांधकाम व्यावसायिक दीपक सखाराम कुलकर्णी (डीएसके) यांच्यावर दाखल असलेल्या गुन्ह्यात महाराष्ट्र ठेवीदारांचे हितसंरक्षण कायद्यानुसार (एमपीआयडी) राज्य सरकारने दाखल केलेल्या अर्जावर तीन महिन्यांच्या आत निर्णय घेण्याचे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाने एमपीआयडी विशेष न्यायालयाला दिले आहेत.

न्यायमूर्ती कमल खाता आणि न्यायमूर्ती ए. एस. गडकरी यांच्या खंडपीठाने हा आदेश दिला. ठेवीदारांच्या वतीने ॲड. चंद्रकांत बिडकर यांनी दाखल केलेल्या फौजदारी रिट याचिकेवर ही सुनावणी झाली. ही याचिका जून २०२० मध्ये दाखल करण्यात आली होती.

त्यानंतर १५ सप्टेंबर २०२१ न्यायालयाने येथील अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश यांच्या न्यायालयात प्रलंबित असलेल्या एमपीआयडी प्रकरणाचा अहवाल मागविण्याचे निर्देश दिले होते. त्या वेळी विशेष न्यायालयाने मुंबई उच्च न्यायालयाला अहवाल दिला होता. त्या याचिकेवर आता निकाल आला आहे. दरम्यान, २०२२ मध्ये पुणे येथून हे प्रकरण मुंबई येथील विशेष न्यायालयाकडे वर्ग झाले आहे.

अनेक ठेवीदार दीर्घकाळापासून प्रतीक्षेत
याचिकाकर्ते स्वतः या ठेवीदार आहेत. या गुन्ह्यात अनेक गुंतवणूकदार असून, आरोपींनी चालविलेल्या योजनेत गुंतवलेली रक्कम किमान काही प्रमाणात तरी परत मिळेल, या प्रामाणिक आशेवर ते दीर्घकाळापासून प्रतीक्षा करीत आहेत, असेही न्यायालयाने आदेशात नमूद केले. या प्रकरणात ३५ हजारहून अधिक ठेवीदारांची कोट्यवधी रुपयांची फसवणूक झाली आहे. ठेवीदारांपैकी २०० हून अधिक जणांचा मृत्यू झाला आहे.