रांजणगाव गणपती : शेतीला निसर्गाच्या लहरीपणाचा फटका बसत असतानाच आता दुष्काळाची धास्ती, पाण्याची कमतरता, बिबट्याची भीती, कृषीपंप चोरांचा सुळसुळाट आणि त्यातच भारनियमनामुळे होणारा वीजपुरवठ्यातील व्यत्यय अशा अनेक संकटांनी शेतकरी त्रस्त झाले आहेत. शेती टिकवायची कशी, पिकांना पाणी द्यायचे कसे आणि रात्रीच्या वेळी शेतात सुरक्षितपणे जायचे कसे, असा प्रश्न शेतकऱ्यांसमोर उभा ठाकला आहे.

पावसाचे अनिश्चित स्वरूप आणि पाण्याची घटती उपलब्धतेमुळे आगामी काळात पिकांना पाणी मिळेल की नाही, याची चिंता शेतकऱ्यांना सतावत आहे. विहिरी, बोअरवेल आणि अन्य जलस्रोतांवर अवलंबून असलेल्या शेतकऱ्यांना उपलब्ध पाण्याचे नियोजन करताना मोठी कसरत करावी लागत आहे. पाण्याअभावी पिकांचे नुकसान होण्याची भीती वाढत आहे. शेतीचा उत्पादन खर्च आणि उत्पन्न यांचा ताळमेळ घालणे कठीण होत आहे.
बिबट्याच्या वावरामुळे शेतकरी आणि शेतमजुरांच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. रात्रीच्या वेळी पिकांना पाणी देण्यासाठी शेतात जावे लागणाऱ्या शेतकऱ्यांना भीतीच्या वातावरणात काम करावे लागत आहे. वीजपुरवठ्याच्या वेळा आणि शेतीच्या गरजा यांचा मेळ बसत नसल्याने रात्रीच्या वेळी शेतात जाण्याची वेळ येत आहे. वनविभागाने बिबट्याच्या हालचालींवर लक्ष ठेवावे, उपाययोजना कराव्यात, अशी मागणी होत आहे.

कृषिपंपांच्या चोरीने शेतकरी हतबल

शेतीसाठी महत्त्वाच्या असलेल्या कृषिपंपांची चोरी होत असल्याच्या घटनांमुळे शेतकऱ्यांची चिंता आणखी वाढली आहे. आधीच आर्थिक अडचणींचा सामना करणाऱ्या शेतकऱ्यांना पंप चोरीला गेल्यास नवीन पंप खरेदी करण्यासाठी अतिरिक्त खर्च करावा लागतो. पंप चोरीमुळे पाणीपुरवठा खंडित होऊन पिकांचे नुकसान होण्याचीही शक्यता असते. त्यामुळे पोलिसांनी शेतशिवारातील गस्त वाढवावी, चोरीच्या घटनांचा तपास करून चोरट्यांवर कठोर कारवाई करावी आणि शेतकऱ्यांच्या शेती साहित्याच्या सुरक्षेसाठी उपाययोजना कराव्यात, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे.

चारीबाजूंनी शेतकरी घेरला

एकीकडे पाण्याची कमतरता आणि दुसरीकडे वीजपुरवठ्यातील व्यत्यय यामुळे शेतकऱ्यांचे नियोजन विस्कळीत होत आहे. भारनियमन किंवा अन्य कारणांमुळे वीजपुरवठा खंडित होत असल्यास त्याची पूर्वसूचना द्यावी, कृषिपंपांसाठी नियमित वीजपुरवठा करावा, अशी मागणी होत आहे. दुष्काळाची भीती, पाण्याचे संकट, वन्यप्राण्यांचा धोका, शेती साहित्याची चोरी आणि वीजपुरवठ्यातील अडथळे यामुळे शेतकऱ्यांसमोरील अडचणी वाढत आहेत. शेती हा ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचा प्रमुख आधार असल्याने केवळ स्वतंत्र समस्या म्हणून न पाहता समन्वयाने उपाययोजना करणे आवश्यक आहे.