नवी दिल्ली – भारत आणि कॅनडा वादावर परराष्ट्र मंत्री एस जयशंकर यांनी पुन्हा एकदा प्रतिक्रिया दिली. कॅनडाचे पंतप्रधान जस्टिन ट्रुडो यांनी केलेले आरोप निराधार असल्याचे त्यांनी म्हटले.

शुक्रवारी वॉशिंग्टन डीसीमध्ये पत्रकार परिषदेला संबोधित करताना एस जयशंकर म्हणाले की कॅनडातील सध्याची परिस्थिती सामान्य मानली जाऊ नये, आणि तेथे काय घडत आहे याकडे लक्ष वेधणे महत्त्वाचे आहे. परराष्ट्र मंत्र्यांनी यापूर्वी अमेरिकेचे राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार (NSA) जेक सुलिव्हन आणि परराष्ट्र सचिव अँटनी ब्लिंकन यांच्याशी भारत-कॅनडा राजनैतिक वादावर चर्चा केली.

परराष्ट्र मंत्री जयशंकर म्हणाले की, ‘कॅनडासोबत सुरू असलेली समस्या दहशतवाद, अतिरेकी आणि हिंसाचाराला परवानगी देण्याच्या वृत्तीमुळे आहे आणि त्यामुळेच खलिस्तानचा मुद्दा पुन्हा समोर आला आहे. काल वॉशिंग्टन डीसी येथे एका पत्रकार परिषदेला संबोधित करताना त्यांच्या पाच दिवसांच्या अमेरिका दौऱ्याच्या शेवटच्या दिवशी ते म्हणाले की, कॅनडासोबत तणावाचे कारण म्हणजे हिंसाचार आणि अतिरेक्यांच्या घटनांवर देशाची कारवाई होत नाही. परराष्ट्र मंत्री म्हणाले की, अमेरिकेचे भारत आणि कॅनडा या दोन्ही देशांशी चांगले संबंध असल्याने अमेरिकेला भारताची ही भूमिका समजणे अत्यंत आवश्यक आहे.’असं  म्हणत जयशंकर यांनी भूमिका स्पष्ट केली.

‘अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा अर्थ हिंसाचाराला प्रोत्साहन देणे नाही’ – जयशंकर

कॅनडातील भारतीय आणि भारतीय दूतावासांवर झालेल्या हल्ले आणि हिंसाचाराच्या घटनांचा संदर्भ देत जयशंकर यांनी विचारले की अशी परिस्थिती इतर कोणत्याही देशात घडली असती तर काय प्रतिक्रिया असती. ते म्हणाले की, अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा अर्थ हिंसाचाराला प्रोत्साहन देणे नाही.

एस जयशंकर पुढे म्हणाले, “आम्ही म्हणतो की आज हिंसाचाराचे, धमकीचे वातावरण आहे, जरा विचार करा. त्यांनी मिशनवर स्मोक बॉम्ब फेकले आहे. आमचे वाणिज्य दूतावास आहेत, त्यांच्यासमोर हिंसाचार सुरू आहे. व्यक्तींना टार्गेट करून धमकावण्यात आले. लोकांबद्दल पोस्टर लावले आहेत. तुम्ही हे सामान्य मानता का? असा सवालही त्यांनी विचारला आहे.

अलीकडेच कॅनडाचे पंतप्रधान जस्टिन ट्रूडो यांनी खलिस्तानी दहशतवादी हरदीपसिंग निज्जरच्या हत्येत भारताचा हात असल्याचा आरोप केला होता. भारताने हे दावे पूर्णपणे फेटाळून लावले आहेत आणि त्यांना मूर्ख आणि प्रेरित असल्याचे म्हटले आहे. हरदीपसिंग निज्जरची हत्या झाल्याच्या दाव्याला समर्थन देण्यासाठी कॅनडाने आतापर्यंत कोणतेही सार्वजनिक पुरावे दिलेले नाहीत.  ( S Jaishankar , Canada )