Caste Census in India – तुम्ही तुमच्या दैनंदिन आहारात कोणत्या प्रकारचे भोजन घेता, ज्वारी जास्त खाता की गहू अशा प्रश्नांपासून अनेक विविधांगी प्रश्न जातनिहाय जनगणनेत प्रगणक आपल्याला विचारतील. शिवाय कोणत्या सरकारी योजना तुम्ही राबवता, दीर्घकालीन आजारांविषयीची माहिती आणि अ‍ॅसिड हल्ल्यातील बळींची स्वतंत्र गणना अशा विविध विषयांनी ही जनगणना माहिती मिळवणार आहे.

जातनिहाय जनगणनेचे काम दोन वर्षांनी सुरू होईल. हा निर्णय मोदी सरकारचा आहे. पण सगळेच पक्ष याबाबतचे श्रेय घेण्यात व्यस्त आहेत. राहुल गांधींपासून ते अखिलेश यादवपर्यंत. समाजवादी पक्षाचे अध्यक्ष म्हणाले की, हे आमच्या सरकारमध्ये सुरू होईल. २०२७ मध्ये यूपीमध्ये निवडणुका होणार आहेत. अखिलेश यांनी सोशल मीडियावर पोस्ट केले की, जेव्हा उत्तर प्रदेशमध्ये पीडीए सरकार येईल, तेव्हाच जातीय जनगणना सुरू होईल.

नवीन जनगणनेचा भर जातीच्या डेटावर आहे. परंतु, प्रत्यक्षात, ते देशाच्या सामाजिक-आर्थिक विकासाचे प्रमाण देखील मोजेल. सरकारच्या नवीन योजनांच्या यशाची लिटमस टेस्ट देखील जनगणनेच्या डेटाद्वारे निश्चित केली जाईल. म्हणूनच, घरांच्या यादी सर्वेक्षणाच्या वेळापत्रकात काही नवीन प्रश्न देखील जोडले गेले आहेत. जवळजवळ चौदा वर्षांनी देशात जनगणना होणार आहे.

या काळात, राहणीमान, सुविधा आणि संसाधनांचा अर्थ बदलला आहे. जनतेला मूलभूत सुविधांशी जोडण्यासाठी, सरकारने अनेक योजना सुरू केल्या आहेत. यामध्ये, प्रमुख योजनांवर अधिक भर दिला जात आहे. ज्यांचा व्यापक परिणाम अपेक्षित होता. त्यांची विशेषतः प्रश्नांद्वारे चाचणी केली जाईल. सूत्रांचे म्हणणे आहे की विभाग त्यांच्या योजनांशी संबंधित प्रश्नांवर अनेक वेळा अभिप्राय घेतात, जेणेकरून ते प्रत्यक्ष परिणामाचे मूल्यांकन करू शकतील.

यावेळी, गृहनिर्माण सर्वेक्षणात तुमच्या आवडत्या धान्याबद्दल एक प्रश्न जोडण्यात आला आहे. जनगणना घेणारा विचारेल की, तुम्ही तांदूळ, गहू, ज्वारी, बाजरी आणि मका यापैकी कोणते धान्य सर्वात जास्त खाता? याशिवाय, इतरांसाठी देखील एक पर्याय आहे. निकालांच्या आधारे, निवड आणि विविधतेचे मूल्यांकन करून ही योजना अधिक प्रभावी बनवता येते. पिण्याच्या पाण्याच्या सुविधेचा प्रश्न देखील पूर्वी जनगणनेचा एक भाग होता. परंतु, यावेळी किती लोक पिण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात पॅकेज केलेले पाणी किंवा बाटलीबंद पाणी वापरतात हे जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला जाईल.

२०१६ मध्ये, केंद्र सरकारने उज्ज्वला योजना सुरू केली आणि प्रत्येक घरात एलपीजी कनेक्शन देण्याचा प्रयत्न सुरू केला. त्याची वास्तविकता देखील कळेल. स्वयंपाकघर असणे किंवा नसणे या दोन्ही प्रकरणांमध्ये, एलपीजी/पीएनजी कनेक्शन असणे किंवा नसणे याबद्दल देखील प्रश्न विचारला जाईल. कनेक्शननंतरही स्वयंपाकासाठी वापरल्या जाणाऱ्या इंधनाची माहिती घेतली जाईल. टीव्ही, रेडिओसारख्या सुविधांची गणना यापूर्वीही केली जात होती. यावेळी किती घरांमध्ये मोफत डिश, डीटीएच किंवा इतर केबल कनेक्शन आहेत, हे देखील कळेल.

अ‍ॅसिड हल्ल्यातील पीडितांचीही ओळख
घरगुती सर्वेक्षणात यावेळी सर्व सामाजिक प्रश्नांची व्याप्ती वाढवली जात आहे. पहिल्यांदाच अ‍ॅसिड हल्ल्यातील पीडितांची स्वतंत्रपणे गणना केली जाईल. तसेच, दीर्घकालीन न्यूरोलॉजिकल आजार, रक्त विकारांनी ग्रस्त लोकांची स्वतंत्रपणे गणना केली जाईल.

त्याचप्रमाणे, पहिल्यांदाच, नैसर्गिक आपत्तीला विस्थापित लोकांच्या जनगणनेत आणि त्याची कारणे देखील स्थान देण्यात आली आहेत. हे देखील महत्त्वाचे आहे कारण कोविडच्या आपत्तीनंतर जनगणना केली जात आहे. त्यामध्ये मोठ्या प्रमाणात लोकांचे विस्थापन होण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात आली होती. हा प्रश्न जोडून, ​​वास्तविक आकडेवारी उघड केली जाईल.