नारायणगाव -शिरूर लोकसभा मतदारसंघाचे खासदार डॉ. अमोल कोल्हे यांनी मागासवर्गीय, दिव्यांग, ओबीसींच्या प्रलंबित विषयांवर संसदीय अधिवेशनात आवाज उठवून मागणी केली आहे. 2021 मध्ये होणाऱ्या देशातील जनगणनेमध्ये ओबीसी समाजाची स्वतंत्र जनगणना व्हावी, अशी मागणी कोल्हे यांनी यावेळी केली. 

2020- 21 साठी सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालय अंतर्गत नियंत्रण आधीन अनुदान या मागणीवर अधिवेशनात चर्चा करताना विविध प्रश्‍न मांडले.

यामध्ये विशेषत: महाराष्ट्रातील 1 लाख 29 हजार 511 अनुसूचित जाती जमातीच्या विद्यार्थ्यांना मे 2017 पासून प्रलंबित असलेली शिष्यवृत्ती त्वरित देण्यात यावी, अशी मागणी खासदार कोल्हे यांनी संसदेत केली.

पीएफएमएस व पीसीआयमार्फत देण्यात येणाऱ्या शिष्यवृत्तीमध्ये झालेल्या दिरंगाईची सखोल चौकशी करण्यात यावी, समाजाच्या अंतरापर्यंत प्रभावीपणे योजनांची अंमलबजावणी व्हावी, अशी मागणी केली. 

राज्य शासनाने 2019चे दिव्यांग योजनेचे 19 प्रस्ताव एडीपी योजनेचे 8 प्रस्ताव, अपंग हक्‍क योजनेचे 3 प्रस्ताव, सुगम्य भारत अभियान अंतर्गत 142 इमारतीचे प्रस्ताव केंद्र सरकारकडे पाठवण्यात आले आहेत.

फेब्रुवारी 2020 पर्यंत अखेरपर्यंत कुठलेही प्रस्ताव मंजूर किंवा कुठल्याही बाबत निधीची तरतूद केली नाही, अशी खंत व्यक्‍त केली. ट्रान्सजेंडर बोर्ड गठन होण्याबाबतची मागणी व दारूबंदी, नशेच्या औषधांवर बंदी यावर अर्थसंकल्पात तरतूद नसल्याचे निदर्शनास आणून दिले.