दोन्ही केंद्रशासित प्रदेशात सातवा वेतन आयोग लागू करण्याचे आदेश

नवी दिल्ली : केंद्र सरकारने दोन महिन्यापुर्वी जम्मू-काश्‍मीरला विशेष राज्याचा दर्जा देणारे कलम 370 रद्द केले होते. आता दिवाळीपूर्वी केंद्र सरकारने जम्मू-काश्‍मीर आणि लडाखमधील सरकारी कर्मचाऱ्यांना मोठी भेट जाहीर केली आहे.

कलम 370 हटवल्यानंतर केंद्रशासित प्रदेश झालेल्या जम्मू-काश्‍मीर आणि लडाखमधील सरकारी कर्मचाऱ्यांना 7 वा केंद्रीय वेतन आयोग भत्ता देण्यात येणार आहे. त्यामुळे यंदाची जम्मू-काश्‍मीर आणि लडाखच्या सरकारी कर्मचाऱ्यांची दिवाळी आनंद द्विगुणीत करणारी ठरणार आहे.

सरकारकडून या 7 वा केंद्रीय वेतन आयोग देण्याच्या प्रस्तावाला मंजूरी देण्यात आली आहे. यानुसार 31 ऑक्‍टोबर 2019 पासून हा भत्ता देण्यात येणार आहे. जम्मू-काश्‍मीर पुनर्गठन विधेयक मंजूर झाल्यानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 8 ऑगस्ट 2019 रोजी जम्मू-काश्‍मीर आणि लडाखमधील सरकारी कर्मचाऱ्यांना इतर राज्यांप्रमाणेच सातवा वेतन आयोग लागू करण्याचे आदेश दिले.

या आदेशाच्या माध्यमातून इथल्या सरकारी कर्मचाऱ्यांना आता यापुढे देशातील इतर सरकारी कर्मचाऱ्यांप्रमाणेच सुविधा देण्यात येणार आहेत, असा संदेश सरकारने या निर्णयातून दिला आहे.दरम्यान, गृहमंत्रालयाकडून याविषयीचे आदेशही देण्यात आले आहेत. सरकारच्या या निर्णयाचा जम्मू-काश्‍मीरमध्ये काम करणाऱ्या साडेचार लाख सरकारी कर्मचाऱ्यांना फायदा होणार असल्याचे सांगण्यात येत आहे.