अतिरिक्त आयोगालाही 1 सदस्य : तर राज्य ग्राहक आयोगाला दोन वर्षानंतर मिळाले 10 सदस्य

पुणे : उत्पादन कंपनी अथवा इतरांनी फसवलेल्या ग्राहकांना आता लवकर न्याय मिळणार आहे. 1 मार्चपासून रिक्त असलेल्या पुणे जिल्हा ग्राहक आयोगाला अध्यक्ष आणि एक सदस्य मिळाला आहे. तर अतिरिक्त ग्राहक आयोगालाही एक सदस्य मिळाला आहे. तर, मागील दोन वर्षांपासून रिक्त असलेल्या राज्य ग्राहक आयोगाच्या 10 सदस्यांची भरती झाली आहे. त्यामुळे जिल्ह्यासह राज्य आयोगाचे कामकाज सुरळीत चालणार आहे. पुण्यासह रिक्त असलेल्या राज्यातील सर्व ग्राहक आयोगात सदस्यांची नियुक्ती झाली आहे. राहुल पाटील यांची जिल्हा आयोगाच्या अध्यक्षपदी, तर सरिता पाटील यांची सदस्यपदी नियुक्ती झाली आहे. प्रणाली सावंत यांची अरितिक्त आयोग सदस्यपदी निवड झाली आहे.

ग्राहकांना तात्काळ न्याय मिळण्यासाठी ग्राहक आयोगाची स्थापना करण्यात झली आहे. यातील सुनावणीतून अनेक ग्राहकांना दिलासा मिळाला आहे. उत्पादक कंपनी, बिल्डर, विमा कंपनीना नुकसान भरपाई देण्याचे आदेश आयोगाने दिले आहेत. मात्र, नियुक्तीचा 10 वर्षांचा कालावधी संपल्याने राज्यातील पुण्यातील जिल्हा आयोगासह राज्यातील 16 आयोगांना 1 मार्चपासून म्हणजे तब्बल सहा महिन्याहून अधिक काळापासून अध्यक्षच नव्हते. त्यामुळे ग्राहक आयोगात प्रलंबित दाव्यांची संख्या वाढली आहे. पूर्वी निवड प्रक्रिया रद्द ठरल्याने न्यायिक सदस्यांच्या पदाच्या नियुक्‍त्या रखडल्या होत्या. त्यामुळे ग्राहकांच्या सुनावणींना “तारीख पे तारीख’ मिळत आहे. आधीच फसवणूक झाल्यामुळे हैराण ग्राहकांना आता न्याय मिळण्यास विलंब होत होता. राज्य ग्राहक आयोगाचीही हीच अवस्था आहे. तेथे तर मागील दोन वर्षापासून सदस्य नव्हते. त्याचा परिणाम कामकाजावर झाला होता. मात्र, ही सर्व पदे आता भरली गेली आहेत. न्यायिक सदस्य 15 दिवसाच्या आत संबंधित ठिकाणी रुजू होतील.

जिल्हा, अतिरिक्त आयोगासह राज्य आयोगाची रिक्त पदे भरण्याचा निर्णय स्वागतार्ह आहे. दोन्ही जिल्हा आयोग आणि दोन वर्षांपासून कामकाज खोळांबलेल्या राज्य आयोगही पूर्ण क्षमतेने सुरू होईल. प्रलंबित खटले लवकरच मार्गी लागतील. पर्यायाने फसवणूक झालेल्या ग्राहकांना लवकर न्याय मिळेल.
– ऍड. ज्ञानराज संत, उपाध्यक्ष, कन्झ्युमर ऍडव्होकेट असोसिएशन, पुणे.