सातारा  -भारताच्या कृषी व ग्रामीण विकासामध्ये राष्ट्रीय कृषी व ग्रामीण विकास बॅंकेचे (नाबार्ड) सर्वोत्तम योगदान आहे. जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅंकेस नाबार्डचे नेहमीच मार्गदर्शन व सहकार्य लाभले आहे. सातारा जिल्हा बॅंकेने शेतकऱ्यांसह सर्वसामान्यांच्या आर्थिक व सर्वांगीण उन्नतीसाठी त्यांच्या अर्थसहाय्याच्या गरजा विचारांत घेऊन अनेकविध योजना राबविल्या. यामुळे जिल्ह्यातील शहरी व ग्रामीण, दुर्गम, डोंगराळ भागातील शेतकरी, सर्वसामान्यांचे आर्थिक जीवनमान उंचावण्यास मदत झाली आहे, असे मत नाबार्ड संस्थेचे अध्यक्ष डॉ. जी. आर. चिंताला यांनी व्यक्त केले.

जिल्हा बॅंकेचे ज्येष्ठ संचालक व विधान परिषदेचे सभापती रामराजे नाईक निंबाळकर, बॅंकेचे अध्यक्ष नितीन पाटील, उपाध्यक्ष अनिल देसाई, संचालक राजेंद्र राजपुरे, प्रदीप विधाते, मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. राजेंद्र सरकाळे, सरव्यवस्थापक राजीव गाढवे, राजेंद्र भिलारे व इतर वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी नुकतीच डॉ. चिंताला यांची भेट घेतली. नाबार्ड व केंद्र शासनाचे धोरणांबाबत जिल्हा बॅंकांना येणाऱ्या अडचणीं, सहकारी साखर कारखान्यांच्या कर्ज पुरवठ्याबाबत सकारात्मक चर्चा झाली.

नाबार्डच्या सीडीएफ योजनेअंतर्गत प्राथमिक विकास सेवा संस्थांच्या सक्षमीकरणासाठी संस्थांचे कामकाज संगणकीकृत करण्यासाठी केंद्र व राज्य शासनामार्फत निधी उपलब्ध करून देण्यासाठी पाठपुरावा करण्याची ग्वाही डॉ. चिंताला यांनी दिली. सातारा जिल्हा बॅंक जिल्ह्यातील शेतकरी, विकास सेवा संस्था अन्य सहकारी संस्थांच्या सर्वांगीण विकासासाठी करीत असलेल्या कामकाजाची माहिती रामराजे नाईक निंबाळकर यांनी दिली. जिल्ह्यातील औद्योगिकीकरणासाठी उद्योगांना कर्ज पुरवठा करण्यास जिल्हा बॅंकांना परवानगी द्यावी, असे त्यांनी नमूद केले.

बॅंकेने विकास संस्थांच्या व्यवसाय वाढीसाठी केलेले प्रयत्न नितीन पाटील यांनी विषद केले. बॅंकेने डिजीटल बॅंकिंगमध्ये केलेली प्रगती, मोबाईल बॅंकिंग, आयएमपीएस, भारत बिल पेमेंट सिस्टिम, युपीआय अंमलबजावणीची माहिती डॉ. राजेंद्र सरकाळे यांनी दिली. जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांचे व्याज परतावा प्रश्‍न, विकास सेवा संस्थांच्या अडचणी, जिल्हा बॅंकांना पीक कर्ज व्यवहारात होत असलेले नुकसान, सोसायटी संगणकीकरणाची गरज, व्यक्ती थेट कर्ज पुरवठा, साखर कारखाना कर्ज पुरवठ्यामधील अडचणी, प्रधानमंत्री आवास योजनेत जिल्हा बॅंकांचा समावेश आदी अडचणी यावेळी मांडण्यात आल्या.