पुणे –शालेय शिक्षण विभागातील बहुसंख्य कार्यालयात दाखल झालेली विविध प्रकरणे मुदतीत मार्गी लागत नाहीत. आता मात्र त्यांचा मुदतीत निपटारा न केल्यास संबंधित अधिकारी, कर्मचाऱ्यांवर वरिष्ठ कार्यालयांकडून शिस्तभंगाची कारवाई होणार आहे. शिक्षण आयुक्तालयातील सहसंचालक डॉ. अशोक भोसले यांनी हा ‘फतवा’ काढला आहे. प्रत्येक कार्यालयात एकच आवक-जावक मध्यवर्ती नोंदवही ठेवावी लागणार असून त्या संगणकीकृत पद्धतीने जतन करणे आवश्यक आहे. प्रत्येक कर्मचाऱ्यांने त्याला दिलेल्या कामाची कार्यविवरण नोंदवही अद्ययावत ठेवावी लागणार आहे. दर आठवड्याला टपालांचा आढावा घेतलाच पाहिजे. त्रुटी आढळून आलेले प्रस्ताव अमान्य करावेत. प्रस्ताव प्राप्त झाल्याच्या ज्येष्ठतेच्या तत्त्वाचे पालन करावे. निर्णय घेण्यास सक्षम असणाऱ्या अधिकाऱ्यांनी अनावश्यक वरिष्ठांकडे मार्गदर्शन मागवू नये. कार्यालयाकडे प्राप्त होणारा सर्व पत्रव्यवहार नियमितपणे निकाली काढावा व दर पंधरा दिवसांनी त्याचा अहवाल वरिष्ठ कार्यालयाकडे सादर करावा लागणार आहे. शिक्षण आयुक्त सूरज मांढरे यांनी शालेय शिक्षण विभागातील विविध क्षेत्रीय कार्यालयांना प्रत्यक्ष भेटी दिल्यानंतर त्यांना अनेक बाबी आढळून आल्या. त्यानुसार या सूचना जारी केल्या आहेत.
