पुणे – राज्यात दिव्यांग आरक्षणाची अंमलबजावणी होत नसल्याबाबत बऱ्याच तक्रारी समोर आल्या आहेत. याअनुषंगाने कंत्राटी पदांनाही दिव्यांग आरक्षण लागू असल्याबाबतची स्पष्टता दर्शविण्यात आलेली आहे. राज्यात दिव्यांग कल्याण विभाग दिव्यांगाच्या दारी अभियान सुरू आहे. या अभियनादरम्यान अनेक उमेदवारांनी ही तक्रार केली. त्यावर शासनाने ठोस भूमिका जाहीर केली आहे. त्यानुसार दिव्यांग कल्याण विभागास आरक्षण अंलबजावणी करण्याबबात परिपत्रक निर्गमित करावे लागणार आहे.

कंत्राटी पदांनाही दिव्यांग आरक्षण लागू होते, किंवा कसे याबाबतही निश्‍चित अभिप्राय सर्व विभागांना कळविण्याबाबत आदेशित केले आहे. त्यानुसार काही सूचना जारी करण्यात आलेल्या आहेत. नोकरीच्या संदर्भात श्रेणीतील लक्षणीय दिव्यांगत्व असलेल्या व्यक्तींकडून भरली जाऊ शकतील, अशी आस्थापनांमधील पदे नक्की करुन त्यातील तरतुदी राखीव ठेवाव्या लागणार आहेत.

दरम्यान, छावणी मंडळाच्या संदर्भात समुचित शासन हा शब्दप्रयोग वापरण्यात आलेला आहे. समुचित शासनाने प्रत्येक शासकीय आस्थापनेत प्रत्येक गटातील, त्या श्रेणीतील एकूण पदांच्या निदान 4 टक्के पदे तरी लक्षणीय दिव्यांगत्व असलेल्या व्यक्ती नेमूनच भरावी लागणार आहे. समुचित शासनाची अनेक पदे कंत्राटी तत्वावर भरावयाची असून त्याचे वेतन संबंधित शासन विभागाने द्यावयाचे असल्याने कंत्राटी पदांसाठी कार्यवाही संबंधित विभागाने करुन त्यानुसार दिव्यांगासाठी पदे आरक्षित करणे आवश्‍यक आहे.