ढाका : बांगलादेशात उर्जा प्रकल्पाविषयी अदानी उद्योग समूहाबरोबर झालेल्या कंत्राटामध्ये अनियमितता किंवा भ्रष्टाचार झाल्याचे आढळून आल्यास हे कंत्राट रद्द करण्यास मागेपुढे बघितले जाणार नाही, असे बांगलादेशच्या हंगामी सरकारने म्हटले आहे. बांगलादेशला वीज पुरवण्यासाठी अदानी पॉवर आणि बंगालादेशमध्ये २०१७ साली करार करण्यात आला आहे. शेख हसीना यांचे सरकार गेल्या वर्षी सत्तेतून हटवल्यानंतर या कराराची छाननी सुरू करण्यात आली. या करारामध्ये सर्वसाधारणपणे कोणताही भ्रष्टाचार झाला नसल्याचे म्हटले आहे. मात्र जर भ्रष्टाचार झाल्याचे सिद्ध झाल्यास करार रद्द केला जाऊ शकेल, असे उर्जा व्यवहार सल्लागार मुहम्मद फौजूल कबीर खान यांनी स्थानिक माध्यमांशी बोलताना सांगितले. शेख हसीना यांच्या कार्यकाळात झालेल्या उर्जाविषयक करारांचा आढावा घेण्यासाठी स्थापन झालेल्या कमिटीने आपला प्राथमिक अहवाल नुकताच सादर करण्यात आला. त्यावर प्रतिक्रिया देताना ते बोलत होते. खान यांच्या वक्तव्यावर अदानी समूहाकडून त्वरित कोणतीही प्रतिक्रिया दिली गेलेली नाही. २०१७ मध्ये झालेल्या करारानुसार झारखंडमधील अदानी पॉवरच्या गोड्डा पॉवर प्लांटमधून कोळशाच्या आधारे बांगलादेशला २५ वर्षांपर्यंत १०० टक्के वीज पुरवठ्याचा करार करण्यात आला आहे. यासाठी बंगलादेशकडून जून महिन्यात अदानी पॉवरला ४३७ दशलक्ष डॉलर देण्यात आले आहेत. थकबाकी देणे बांगलादेशला खूप अवघड जात असल्यामुळे अदानी पॉवरने वीज पुरवठा कमी केला होता. नॅशनल रिव्ह्यू कमिटी उर्जाविषयक करारांचा आढावा घेण्यासाठी उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायाधीश मोइनुल इस्लाम चौधरी यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन झालेल्या नॅशनल रिव्ह्यू कमिटीने नुकताच आपला प्राथमिक अहवाल हंगामी सरकारला सादर केला. ही कमिटी आपला अंतिम अहवाल जानेवारीमध्ये सादर करण्याची अपेक्षा आहे. उर्जा विभागामध्ये खूप प्रशासकीय त्रुटी आणि मोठ्या प्रमाणावर भ्रष्टाचार झाला आहे. तसेच भाडेतत्वाच्या करारांमध्ये खूप अनियमितता झाल्याचे सहा सदस्यीय कमिटीला आढळून आल्याचे कमिटीचे अध्यक्ष चौधरी यांनी म्हटले होते.
