Uday Umesh Lalit : पायाभूत सुविधांच्या करारांवर स्वाक्षरी करण्यापूर्वी त्यांचे सरकारी यंत्रणेमार्फत सखोल स्क्रिनिंग (तपासणी) केल्यास भविष्यातील महागडे लवाद वाद टाळता येतील आणि सार्वजनिक तिजोरीतील हजारो कोटी रुपये वाचवता येतील, असे प्रतिपादन भारताचे माजी सरन्यायाधीश उदय लळित (Uday Umesh Lalit) यांनी शनिवारी केले. पीएचडी चेंबर ऑफ कॉमर्स अँड इंडस्ट्री तर्फे आयोजित बांधकाम आणि पायाभूत सुविधा क्षेत्रातील विवाद निवारण आणि लवाद नियम या विषयावरील परिषदेत ते बोलत होते. यावेळी त्यांनी गेल्या तीन वर्षांतील सुमारे २० मोठ्या लवाद प्रकरणांचा आपला अनुभव मांडला. न्यायमूर्ती लळित म्हणाले की, अनेकदा करार मसुदा तयार करताना राहून गेलेल्या त्रुटी, प्रकल्पाचे अपुरे नियोजन आणि सरकारी यंत्रणांमधील समन्वयाचा अभाव यामुळे वादांचे प्रसंग उद्भवतात. धक्कादायक बाब म्हणजे, अनेक प्रकल्पांमध्ये लवादासमोर करण्यात येणारे दावे हे मूळ प्रकल्प खर्चापेक्षाही जास्त असतात. उदाहरणार्थ, ८०० कोटी रुपयांच्या प्रकल्पासाठी १,००० कोटी रुपयांचे दावे केले जातात. यामुळे कंत्राटदारांसाठी लवाद हे नफा मिळवण्याचे साधन बनत चालले आहे की काय, अशी शंका येते, असे त्यांनी नमूद केले. प्रदूषण निर्बंध आणि रेल्वेचे उदाहरण प्रदूषणामुळे लादले जाणारे निर्बंध आणि त्यामुळे बंद पडणारे काम, हे वादाचे एक मोठे कारण असल्याचे त्यांनी सांगितले. कंत्राटदार नंतर यंत्रसामग्री आणि कामगार रिकामे बसल्याच्या नावाखाली नुकसानभरपाई मागतात, कारण करारात अशा अनपेक्षित परिस्थितीचा विचार केलेला नसतो. तसेच, रेल्वे ओव्हरब्रिजच्या कामात रेल्वे विभाग आणि रस्ते विभाग यांच्यात समन्वयाचा अभाव दिसून येतो. कामाच्या दरम्यान रेल्वेने आराखडा बदलल्यास संपूर्ण प्रकल्पाचा खर्च आणि वेळ वाढते, ज्यामुळे पुढे वादाचे स्वरूप गंभीर होते, असे ते म्हणाले.
