मुंबई – भारतात सध्याच्या परिस्थितीत डिजिटल बॅंका सुरू करण्याची परवानगी देण्याच्या शक्‍यतेवर विचार करण्याची गरज आहे. त्यामुळे प्रत्यक्ष बॅंकांच्या शाखा उघडण्याची गरज कमी लागेल.

लोकांना प्रत्यक्ष बॅंकेतून व्यवहार करता येतील. मात्र जे लोक केवळ डिजिटल व्यवहार करतात त्यांना डिजिटल बॅंका सुरू केल्यानंतर लाभ होणार आहे. सध्याच्या बॅंकिंग कायद्यानुसार अशा प्रकारच्या डिजीटल बॅंका सुरू करता येतील. या बॅंका डिजीटल पध्दतीने ठेवी स्वीकारू शकतील. त्याचबरोबर कर्ज वितरण करू शकतील. या डिजीटल बॅंकावर इतर बॅंकांप्रमाणेच भांडवल सुलभता आणि इतर नियम लागू केले जाऊ शकतील.

भारतात गेल्या काही दिवसापासून डिजिटल पेमेंट यंत्रणा बळकट झाली आहे. यूपीआय नंतर खेड्यापाड्यात डिजिटल व्यवहार केले जातात. अशा परिस्थितीमध्ये डिजिटल बॅंक सुरू केल्यानंतर ती योग्य प्रकारे काम करू शकेल असे नीती आयोगाला वाटते.

सध्या देशात डिजिटल बॅंकिंगच्या माध्यमातून 4 लाख कोटी रुपयांचे व्यवहार केले जातात. आगामी काळामध्ये डिजिटल व्यवहार वाढणार आहेत. त्यामुळे या दृष्टिकोनातून भारताने आतापासून तयारी केल्यानंतर भारताला या क्षेत्रात पुढाकार घेण्यास मदत होईल आणि भारत या क्षेत्रात जगाचे नेतृत्व करू शकेल असे निती आयोगाने म्हटले आहे.