Supreme Court On MDR :  2 हजार रुपयांपेक्षा जास्त रकमेच्या ठराविक UPI व्यापारी व्यवहारांवर मर्चंट डिस्काउंट रेट (MDR) लागू करण्याच्या केंद्र सरकारच्या निर्णयाला स्थगिती देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी नकार दिला. या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायालयाने केंद्र सरकारसह संबंधित संस्थांना नोटीस बजावली आहे. त्यामुळे १५ ऑक्टोबरपासून लागू होणाऱ्या नव्या UPI शुल्क व्यवस्थेचा मार्ग सध्या मोकळा झाला आहे.

नव्या नियमांनुसार, ₹२ हजारांपेक्षा जास्त रकमेच्या ठराविक ‘पर्सन-टू-मर्चंट’ (P2M) UPI व्यवहारांवर ०.४ टक्के MDR आकारला जाणार आहे. हे शुल्क ग्राहकांकडून घेता येणार नाही. त्याचा खर्च व्यापारी आणि UPI पेमेंट व्यवस्थेतील संबंधित घटकांमध्ये राहणार आहे. केंद्र सरकारने स्पष्ट केले आहे की, MDR हा सरकार किंवा NPCI कडून वसूल केला जाणारा कर नाही. हे शुल्क बँका, पेमेंट सेवा देणाऱ्या संस्था आणि पेमेंट ॲप्ससारख्या यंत्रणेतील घटकांमध्ये वाटले जाईल.

MDR म्हणजे काय?

MDR म्हणजे मर्चंट डिस्काउंट रेट. एखाद्या ग्राहकाने UPIद्वारे दुकानदार किंवा अन्य व्यापाऱ्याला पैसे दिल्यानंतर तो व्यवहार पूर्ण करण्यासाठी काम करणाऱ्या बँका आणि पेमेंट संस्थांना व्यापाऱ्याकडून दिले जाणारे हे शुल्क आहे.

News Alert! SC refuses to stay Centre’s decision to impose MDR on specified UPI person-to-merchant transactions of over Rs 2,000 from Oct 15. https://t.co/dockO6TdcU

— Press Trust of India (@PTI_News) September 28, 2026

उदाहरणार्थ, एखाद्या व्यापाऱ्याला UPIद्वारे ₹१० हजार मिळाले, तर ०.४ टक्के MDRनुसार ₹४० शुल्क लागू होऊ शकते. मात्र हे शुल्क ग्राहकाकडून वेगळे घेण्यास परवानगी नाही. सामान्य व्यवहारांसाठी MDRची कमाल मर्यादा ₹३०० ठेवण्यात आली आहे.

कोणत्या व्यवहारांवर शुल्क नाही?

सर्व UPI व्यवहारांवर MDR लागू होणार नाही. व्यक्तीने दुसऱ्या व्यक्तीला केलेले म्हणजेच ‘पर्सन-टू-पर्सन’ व्यवहार कोणत्याही रकमेचे असले तरी मोफत राहतील. तसेच ₹२ हजारांपर्यंतचे व्यापारी व्यवहारही MDRमुक्त राहतील.

याशिवाय, दरमहा UPI QR कोडद्वारे ₹१ लाखांपर्यंत रक्कम स्वीकारणाऱ्या पात्र छोट्या व्यापाऱ्यांना शून्य MDRची सुविधा कायम राहणार आहे. केंद्र सरकारच्या माहितीनुसार, त्यामुळे सुमारे ९६ टक्के P2M व्यवहारांवर या नव्या शुल्काचा परिणाम होणार नाही.

काही विशिष्ट क्षेत्रांसाठी स्वतंत्र शुल्करचना ठेवण्यात आली आहे. रेल्वे, इंधन, दूरसंचार आणि विमा यांसारख्या काही व्यवहारांवर ₹२ हजारांपेक्षा जास्त रकमेच्या पेमेंटसाठी ०.४ टक्क्यांऐवजी प्रति व्यवहार ₹५ MDR लागू होणार आहे.

सरकारचा निर्णय का?

UPI व्यवहारांचे प्रमाण गेल्या काही वर्षांत मोठ्या प्रमाणात वाढले आहे. या डिजिटल पेमेंट व्यवस्थेची पायाभूत सुविधा, सुरक्षितता आणि सेवा टिकवून ठेवण्यासाठी MDRची नवी व्यवस्था आणण्यात आल्याचे केंद्र सरकारचे म्हणणे आहे. या शुल्कातून मिळणारा पैसा पेमेंट व्यवस्थेतील विविध घटकांमध्ये वितरित केला जाणार आहे.

दरम्यान, महाराष्ट्रातील पेट्रोल पंप चालकांसह काही व्यापारी संघटनांनी ₹२ हजारांपेक्षा जास्त UPI व्यवहारांवरील MDRमधून सूट देण्याची मागणी केली आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने सध्या या नव्या शुल्क व्यवस्थेला स्थगिती दिलेली नसली, तरी याचिकेवरील कायदेशीर आव्हानाची सुनावणी पुढे सुरू राहणार आहे. त्यामुळे १५ ऑक्टोबरपासून नियम लागू होण्याची प्रक्रिया सध्या कायम आहे.