UPI : 15 ऑक्टोबरपासून UPI व्यवहारांवर प्रस्तावित शुल्क आकारण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने मागे घ्यावा, अशी मागणी आर्थिक विषयांवर संशोधन करणाऱ्या Global Trade Research Initiative (GTRI) या संस्थेने केली आहे. व्यापारी आणि ग्राहकांसाठी UPI व्यवहार मोफत ठेवावेत, असे संस्थेने म्हटले आहे.

व्यापाऱ्यांकडून शुल्क घेतल्यास त्याचा परिणाम वस्तू आणि सेवांच्या किमतीवर होऊ शकतो. त्यामुळे छोट्या व्यावसायिकांचा नफा कमी होण्याबरोबरच कुटुंबांच्या खर्चावरही परिणाम होण्याची शक्यता आहे, असे GTRIने म्हटले आहे.

UPI वर शुल्क आकारल्यास कार्डच्या तुलनेत UPIचा असलेला खर्चाचा फायदा कमी होईल. याचा फायदा अमेरिकेतील कार्ड नेटवर्क आणि पेमेंट कंपन्यांना होऊ शकतो, असा दावा GTRIने केला आहे. तसेच UPI चालवण्यासाठी प्रत्यक्ष किती खर्च येतो, याचे स्वतंत्र ऑडिट करून त्याची माहिती सार्वजनिक करावी, अशी मागणीही करण्यात आली आहे.

GTRIचे संस्थापक अजय श्रीवास्तव म्हणाले, “15 ऑक्टोबरपासून लागू होणारे प्रस्तावित UPI शुल्क सरकारने मागे घ्यावे आणि व्यापारी व ग्राहकांसाठी UPI मोफत ठेवावे.”

जवळपास सहा वर्षे UPI व्यवहार मोफत राहिल्यानंतर, 15 ऑक्टोबरपासून व्यापाऱ्यांना केलेल्या 2 हजार रुपयांपेक्षा जास्त रकमेच्या व्यवहारांवर 0.4 टक्के शुल्क आकारण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. मात्र, व्यक्ती-व्यक्तीमधील व्यवहार तसेच लहान रकमेचे व्यवहार शुल्कमुक्त ठेवण्यात आले आहेत.

UPIचा वापर केल्याने बँकांना रोख रक्कम हाताळणे, एटीएम आणि शाखा चालवण्याचा खर्च कमी करण्यास मदत होते. तसेच पेमेंट अॅप कंपन्यांना ग्राहकांच्या खर्चाच्या पद्धतीची माहिती आणि कर्ज, विमा व म्युच्युअल फंड यांसारख्या सेवा देण्याची संधी मिळते. देशातील 55 कोटींपेक्षा जास्त लोक UPIचा वापर करत असल्याचे GTRIने म्हटले आहे.

डिजिटल पेमेंट वाढल्याने आणि आर्थिक व्यवहारांची माहिती अधिक स्पष्टपणे उपलब्ध झाल्याने सरकारलाही फायदा होतो. त्यामुळे UPIचा खर्च बँका, पेमेंट कंपन्या आणि सरकारने मिळून उचलावा. त्यातून UPI मोफत ठेवता येईल आणि कार्डच्या तुलनेत त्याचा फायदा कायम राहील, असे श्रीवास्तव यांनी सांगितले.

PhonePe आणि Google Pay या दोन कंपन्यांचा UPI व्यवहारांमध्ये 80 टक्क्यांपेक्षा जास्त वाटा आहे. त्यामुळे व्यापाऱ्यांकडून आकारल्या जाणाऱ्या शुल्कातील काही हिस्सा या कंपन्यांना मिळू शकतो, असे GTRIने म्हटले आहे.

UPIचा खर्चाचा फायदा कमी झाल्यास Visa आणि Mastercardसारख्या कार्ड नेटवर्कना त्याचा फायदा होऊ शकतो. UPI मोफत असल्यामुळे व्यापाऱ्यांना मिळणारी संपूर्ण रक्कम त्यांच्याकडे राहते. मात्र, शुल्क आकारल्यास कार्ड पेमेंट अधिक स्पर्धात्मक होऊ शकते, असा दावा GTRIने केला आहे.

भारताने UPI कमकुवत करण्यासाठी येणाऱ्या अमेरिकेच्या दबावाला विरोध करावा. ब्राझीलने आपल्या Pix या डिजिटल पेमेंट व्यवस्थेचे संरक्षण केले आहे, त्याप्रमाणे भारतानेही UPIचे महत्त्व कायम ठेवावे, असे GTRIने म्हटले आहे.

गेल्या वर्षी UPIवरील वार्षिक व्यवहारांची एकूण रक्कम भारताच्या GDPच्या 91 टक्क्यांपेक्षा जास्त होती. त्यामुळे UPIचा अर्थव्यवस्थेवर मोठा प्रभाव आहे. शुल्कामुळे थेट शुल्क आकारल्या जाणाऱ्या व्यवहारांव्यतिरिक्त इतर क्षेत्रांवरही परिणाम होऊ शकतो, असे GTRIने म्हटले आहे.

शुल्काचा भार ग्राहकांवर टाकल्यास वस्तू आणि सेवांच्या किमती वाढू शकतात. तर व्यापारी स्पर्धेमुळे किंमत वाढवू शकले नाहीत, तर शेतकरी, विक्रेते आणि व्यवसायांचा नफा कमी होऊ शकतो. कमी नफा आणि मागणीमुळे कंपन्या कमी माल खरेदी करू शकतात, गुंतवणूक पुढे ढकलू शकतात आणि नवीन रोजगार देण्याचे प्रमाण कमी होऊ शकते, असा इशाराही GTRIने दिला आहे.