पुणे, {प्रभात वृत्तसेवा} – नुकताच एमपीएससीने २०२२ मध्ये घेतलेल्या राजपत्रित नागरी सेवा परीक्षेचा मुख्य निकाल जाहीर केला आहे. या निकालात काही स्पर्धा परीक्षेच्या उमेदवारांना बोगस प्रमाणपत्र घेऊन दिव्यांग आरक्षणातून नोकरी प्राप्त झाल्याच्या तक्रारी समोर येत आहेत. या उमेदवारांनी सरकारी रुग्णालयातून मल्टिपर्पज डिसअॅबिलिटी या गटातून दिव्यांग प्रमाणपत्र घेऊन हा लाभ घेतल्याचे निदर्शनास येत आहे. या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने दिव्यांग आरक्षणातून अधिकारी म्हणून निवड झालेल्या उमेदवारांची त्यांच्या स्तरावर तज्ज्ञांच्या माध्यमातून आरोग्य व कागदपत्रांची पडताळणी करावी आणि त्यानंतरच संबंधित उमेदवारांना नियुक्तीपत्रे देण्यात यावी, अशी मागणी जोर धरू लागली आहे. महाराष्ट्र राजपत्रित नागरी सेवा मुख्य परीक्षेचा निकाल २० मार्च रोजी आयोगाने जाहीर केला. उपजिल्हाधिकारी, सहायक आयकर आयुक्त, शिक्षाधिकारी अशा पदांसाठी घेण्यात आलेल्या परीक्षेच्या निकालातील प्राप्त यादीमध्ये दिव्यांग प्रवर्गासाठी आरक्षित जागा आहेत. या जागांवर शासकीय रुग्णालयाकडून बोगस प्रमाणपत्र प्राप्त करून घेतलेल्या उमेदवारांचा समावेश आहे, तसेच काही उमेदवारांनी आपला मूळ रहिवासी जिल्हा बदल करून अन्य जिल्ह्यातील शासकीय रुग्णालयातून दिव्यांग प्रमाणपत्र मिळविले आहे, अशा तक्रारी स्पर्धा परीक्षेची तयारी करणाऱ्या उमेदवारांकडून होत आहेत. शासकीय नोकरीमध्ये दिव्यांगांना ४ टक्के आरक्षण आहे. यात अंध, कर्णबधिर, अस्थिव्यंग आणि मल्टिपर्पज डिसअॅबिलिटी या चार प्रकारांत उमेदवारांना सरकारी रुग्णालयातून दिव्यांग प्रमाणपत्र दिले जाते. धक्कादायक बाब म्हणजे एकापेक्षा अधिक अपंग असलेल्या उमेदवारांना चौथ्या प्रकारातून प्रमाणपत्र दिले जात असून, त्यात बोगस प्रमाणपत्र दाखला घेण्यात येत असल्याच्या तक्रारी आहेत. उमेदवार धडधाकट असूनही दिव्यांग प्रमाणपत्रातून नोकरी मिळाली आहे, ही वस्तुस्थिती आहे. मात्र, त्याबाबत कारवाई केली जात नाही, ही गंभीर बाब असल्याचे काही उमेदवारांचे म्हणणे आहे. योग्य उमेदवारांना न्याय द्या काही उमेदवार खोटे दिव्यागांचे प्रमाणपत्र मिळवून नोकरीस लागले असून, यापुढे देखील अशाच पद्धतीने नोकरी मिळविण्याचा काही स्पर्धा परीक्षा उमेदवारांचा उद्देश दिसून येत आहे. याबाबत आयोगाने त्यांच्या स्तरावर पडताळणी करून योग्य उमेदवारांना न्याय मिळवून द्यावा, अशी मागणी अजिंक्य हवळ यांनी केली आहे. आमदार बच्चू कडू व एमपीएससीकडे तक्रार सध्या बोगस दिव्यांग प्रमाणपत्रावरुन उमेदवारांमध्ये तीव्र नाराजी आहे. त्यासंदर्भात एमपीएससी व आमदार बच्चू कडू यांच्याकडे निवेदन देण्यात येणार आहे. बोगस दिव्यांग प्रमाणपत्र देणाऱ्या शासकीय रुग्णालयातील वैद्यकीय अधिकाऱ्यांवर फौजदारी कारवाई करावी, अशी मागणी करण्यात येणार असल्याचे हवळ यांनी सांगितले.
