Dhairyasheel Mohite Patil – माढा लोकसभा मतदारसंघाचे खासदार धैर्यशील मोहिते पाटील यांनी आज लोकसभेत शेतकऱ्यांच्या ज्वलंत समस्यांवर आवाज उठवला. शेतमालाला योग्य भाव मिळण्यासाठी ‘क्लस्टर’ स्तरावर खरेदी केंद्रांचे जाळे विस्तारण्यात यावे आणि ‘प्राईस डेफिशियन्सी पेमेंट’ (मूल्य तफावत भरपाई) सारखी प्रणाली लागू करावी, अशी आग्रही मागणी त्यांनी केंद्र सरकारकडे केली. खासदार मोहिते पाटील यांनी केंद्रीय कृषी आणि शेतकरी कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान यांच्याकडे शेतकऱ्यांच्या सोयीसाठी प्रश्न उपस्थित केला. गावागावात किंवा क्लस्टर स्तरावर खरेदी केंद्रे सुरू करण्याबाबत सरकारचा काय प्रस्ताव आहे? असा सवाल त्यांनी केला. यावर उत्तर देताना कृषिमंत्री चौहान म्हणाले की, शेतकऱ्यांच्या संपूर्ण उत्पादनाची खरेदी व्हावी यासाठी केंद्र आणि राज्य सरकारे समन्वयाने काम करत आहेत. भारतीय खाद्य महामंडळ (FCI), नाफेड (NAFED) आणि राज्य यंत्रणांमार्फत ही प्रक्रिया राबवली जाते. गरजेनुसार नवीन केंद्रे निश्चितच उघडली जातील. यावर स्पष्टीकरण देताना मंत्र्यांनी सांगितले, पंतप्रधान अन्नदाता आय संरक्षण अभियान (PM-AASHA) सारख्या योजनांमुळे शेतकऱ्यांना आधार मिळत आहे. केवळ गहू-तांदूळच नव्हे, तर कडधान्ये, तेलबिया, फळे आणि भाज्यांचीही मोठ्या प्रमाणात खरेदी करून शेतकऱ्यांना योग्य भाव मिळवून देण्यासाठी सरकार कटिबद्ध आहे. खासदार मोहिते पाटील यांनी संसदेत मांडलेल्या या प्रश्नांमुळे शेतकऱ्यांच्या हक्काच्या मागण्यांकडे केंद्र सरकारचे लक्ष वेधले गेले असून, केंद्र सरकारचे स्पष्ट धोरण पुन्हा एकदा समोर आले आहे या प्रश्नांची तालुक्यात आणि मतदारसंघात मोठी चर्चा होत आहे. ‘प्राईस डेफिशियन्सी पेमेंट’ची मागणी खासदार मोहिते पाटील यांनी महत्त्वाचा उपप्रश्न विचारला. किमान आधारभूत किंमत (MSP) आणि बाजारभाव यांमधील तफावत दूर करण्यासाठी MSP ला कायदेशीर हमी देण्याची किंवा ‘प्राईस डेफिशियन्सी पेमेंट’ (मूल्य तफावत भरपाई) प्रणाली लागू करण्याची सरकारची योजना आहे का? असे त्यांनी विचारले.
