Devendra Fadnavis : राज्य सरकारने गुरुवारी गडचिरोलीतील सहा लोहखनिज खाणी महाराष्ट्र राज्य खाणकाम महामंडळाला (एमएसएमसी) देण्याची मागणी केली आहे. मुंबईत केंद्रीय कोळसा आणि खाणमंत्री जी. किशन रेड्डी यांच्यासोबत झालेल्या बैठकीत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांनी ही मागणी केली. यामुळे राज्याला ग्रीन स्टील हब (पर्यावरणपूरक पोलाद निर्मिती केंद्र) म्हणून विकसित करण्यास मदत होईल, असे त्यांनी सांगितले.

या बैठकीला केंद्रीय खाण राज्यमंत्री सतीश चंद्र दुबे, राज्याचे खाण राज्यमंत्री पंकज भोयर तसेच केंद्र आणि राज्य सरकारचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. मुख्यमंत्री म्हणाले, जर या खाणी राज्य महामंडळाला दिल्या गेल्या, तर त्या दोन वर्षांत कार्यान्वित केल्या जाऊ शकतात आणि २०३० पर्यंत उत्पादन सुरू होऊ शकते.

यामुळे भारताला पोलाद निर्यातदार देश म्हणून उदयास येण्यास मदत होईल.गडचिरोलीमध्ये देशातील उच्च दर्जाचे लोहखनिज साठे उपलब्ध आहेत आणि तिथे एक प्रमुख औद्योगिक व पोलाद निर्मिती केंद्र बनण्याची क्षमता आहे.

यामुळे ३ लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक आकर्षित होऊ शकते. या जिल्ह्यात लोहखनिजाच्या विपुल साठ्यांसोबतच चुनखडी आणि पोलाद उत्पादनासाठी आवश्यक असलेली इतर खनिजेही उपलब्ध आहेत.

तसेच, गडचिरोलीतील नक्षलवादी कारवायांमध्ये झालेली घट औद्योगिक विकासासाठी अनुकूल वातावरण निर्माण करत आहे. राज्य सरकार गडचिरोलीला जवाहरलाल नेहरू बंदर आणि मुंबईजवळील प्रस्तावित वाढवण बंदर यांच्याशी जोडणाऱ्या रेल्वे व मालवाहतूक संपर्क व्यवस्थेचे नियोजन करत आहे.

महाराष्ट्रात ४० हून अधिक खनिज ब्लॉक लिलावासाठी सज्ज आहेत आणि निश्चित केलेल्या ३४ पैकी १४ ब्लॉक्ससाठी प्रक्रिया सुरू झाली आहे. राज्याने २०३० पर्यंत ५० दशलक्ष टन लोहखनिज उत्पादनाचे उद्दिष्ट ठेवले आहे, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

केवळ ५० खाणीच सध्या कार्यरत
देशभरात जवळपास ५०० खाणींचा लिलाव झाला असला तरी, त्यापैकी केवळ ५० खाणीच सध्या कार्यरत आहेत. कारण उच्च प्रीमियममुळे अनेक प्रकल्प व्यावसायिकदृष्ट्या परवडणारे राहिलेले नाहीत. ओडिशा राज्य खाण महामंडळाला देण्यात आलेल्या बॉक्साईट खाणींशी तुलना करत, त्यांनी महाराष्ट्रातील सुमारे १,३०० हेक्टर खाण क्षेत्रासाठी मंजुरीची मागणी केली.

या मागणीला रेड्डी यांनी सकारात्मक प्रतिसाद दिला आणि कोळशाच्या गुणवत्तेबाबतचे वाद सोडवण्यासाठी तसेच वीज निर्मिती कंपन्यांचे आर्थिक नुकसान टाळण्यासाठी स्वयंचलित नमुना-चाचणी प्रणाली सुरू करण्याचे निर्देश दिले, असे निवेदनात म्हटले आहे.