पळसदेव -उजनी धरणाची निर्मिती 1980 मध्ये झाल्यानंतर धरणग्रस्तांना बारमाही पाणी परवाना देण्यात आला होता. त्यावेळी 9.50 टीएमसी पाण्याची तरतूद केली होती. मात्र, 1995 पासून आठमाही पाणी परवाना केल्यानंतर 7.50 टीएमसी पाण्याची तरतूद केली आहे. 

उजनीसाठी इंदापूर, दौंड, कर्जत, करमाळा या चार तालुक्‍यांतील जमिनी, घरे देणाऱ्या धरणग्रस्तांना दोन टीएमसी पाण्यापासून वंचित ठेवले आहे.

 याच तालुक्‍यांतील मूळ धरणग्रस्तांना गेल्या 25 वर्षांपासून सवतीची वागणूक आजतागायत मिळत आहे. यावर राजकीय नेते पाठपुरावा करण्यापेक्षा इंदापूरच्या पाच टीमएमसी पाण्यावरच वाद रंगविला जात आहे.

उजनी धरणासाठी इंदापूर, दौंड, कर्जत, करमाळा तालुक्‍यांतील जनतेने सर्वस्व गमावले आहे. त्यांना केवळ 7.50 टीएमसी पाणी देण्यात येते. त्यामुळे दरवर्षी या भागातील शेतकऱ्याची उन्हाळ्यात होरपळ अवस्था होते.

पीक जगवण्यासाठी रक्‍ताचे पाणी करण्याची वेळ या तालुक्‍यातील नागरिकांवर दरच वर्षी येते. मग हा अन्याय कधीपर्यंत सोसायचा. आपले सर्वस्व घालवून देखील हक्‍काचे पाणी मिळत नाही, यासारखी मोठी शोकांतिका आहे.

1995 पर्यंत उजनी काठावरील शेतकऱ्यांना पाणी परवानगी ही बारमाही दिली जात होती. त्यावेळी 9.50 टीएमसी पाण्याची तरतूद होती. मात्र, त्यानंतर आकडेवारीचा घोळ करीत स्थानिक शेतकऱ्याची पाण्याची मागणी कमी आहे.

या नावाखाली ही तरतूद कमी करून ती 7 टीएमसी करण्यात आहे. हा धरणग्रस्तांवर मोठा अन्याय आहे. 1995 पासून चारही तालुक्‍यांत ओलिताखाली येणारे क्ष्रेत्र हजारो हेकटरने वाढले आहे.

मात्र, त्यातुलनेत पाण्याची मागणी कमी कशी, अशी संताजनक प्रतिक्रिया शेतकऱ्यांमधून उमटली अहे. याशिवाय शासनाकडून दर वर्षी पाणी मागणीचे फॉर्मचा भरून घेतले जात नाहीत. त्यामुळे नेमकी या भागात किती पाण्याची आवश्‍यकता आहे, याची नोंद शासनाकडे नाही.

केवळ राजकारण करून आपले राजकीय वजन वापरून (स्व) मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांनी लातूर जिल्ह्यासाठी 21 टीएमसी पाण्याची तरतूद केली.

त्यावेळी सहकार मंत्री हर्षवर्धन पाटील मूग गिळून गप्प बसले होते. त्यांना इंदापूरच्या जनतेचे काही देणं घेण नव्हते. असा आरोप अनिल खोत यांनी केला.

धरणग्रस्तांना हक्‍काचे 9.50 टीएमसी पाणी मिळावे, यासाठी ऐन करोना काळात पळसदेव येथे उपोषण करणार असल्याचा इशारा अनिल खोत यांनी दिला आहे.

मंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी तातडीने निर्णय घ्यावा व धरणग्रस्तांना हक्‍काचे 9.50 टीएमसी पाणी मिळून द्यावे, अशी मागणी करण्यात आली आहे.

22 गावांच्या पाण्यावरून विरोधकांना पोटशूळ
सध्याचे इंदापूरचे आमदार आणि मंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी इंदापूर तालुक्‍यातील 22 गावांसाठी मूळ आराखड्याला धक्‍का न लावता पाच टीएमसी पाण्याची सोय केली. सोलापूर जिल्ह्यातील राजकीय नेते मंडळी मताचे राजकारण करण्यासाठी त्या भागातील जनतेला भडकावून विनाकारण आंदोलन करीत आहेत.

उजनी धरण निर्मितीमध्ये सोलापूरच्या जनतेने काय त्याग केला आहे, हे आधी सांगावे. मग पाण्यासाठी बोंब माराव्यात, अशी संतप्त प्रतिक्रिया इंदापूर तालुक्‍यातील धरणग्रस्त शेतकरी व्यक्‍त करीत आहेत.