पुणे – राज्यातील शिक्षणाधिकारी, वेतन पथक अधिक्षक, विभागीय शिक्षण उपसंचालक या कार्यालयांत वर्षानूवर्षे काही अधिकारी, कर्मचारी तळ ठोकून आहेत. त्यांच्या बदल्या करण्याचे धाडसी पाऊल शालेय शिक्षण विभागाकडून कधी टाकण्यात येणार आहे. असा प्रश्‍न उपस्थित होत आहे.

तीन वर्षांहून अधिक काळ एकाच पदावर एकाच टेबलचे काम करणाऱ्यांचीही संख्या अधिक आहे. या कार्यालयात विद्यार्थी, पालक, शिक्षक, कर्मचारी, विविध संघटना कोणत्या ना कोणत्या कामासाठी येत असतात. त्यांच्याकडून विविध प्रकरणे दाखल होतात. मात्र, काहीना काही त्रूटी काढून ही प्रकरणे प्रलंबित ठेवली जात आहेत. फायलींवर “आर्थिक’ वजन ठेवल्यानंतरच ती मार्गी लावली जातात. या कार्यालयांमध्ये कधीच मुदतीत प्रकरणे मार्गी लागत नसल्याची बाब अनेकदा उघड झाली आहे.

शिक्षण आयुक्‍तांकडेही अनेकदा तक्रारी आल्या आहेत. प्रलंबित प्रकरणे निकाली काढण्याबाबत व पारदर्शी कारभाराबाबत त्यांनी अनेकदा आदेश बजावले असतानाही त्याचे उल्लंघन होत आहे. शालेय शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांनी बऱ्याचदा बैठका घेऊन स्वच्छ कारभाराच्या सूचना दिल्या. त्याकडेही कानाडोळा केला जात आहे. लाचलुचपत प्रतिंबधक विभागाकडून कारवाई केल्याचे प्रकारही घडत आहेत.

गेल्या सव्वा वर्षात करोनामुळे बदल्यांवर निर्बंध होते. आता ते उठवले आहेत. सर्वसाधारण बदल्यांना आधी 15 टक्‍क्‍यांच्या प्रमाणात मान्यता होती. ती आता 25 टक्‍के करण्याच्या हालचाली शासनस्तरावर सुरू आहेत.